गृहमातहतकै निकायको रणमैदान किन बनिरहेको छ विमानस्थल?

शुक्रबार अपराह्न १२ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा असहज वातावरण बन्यो। त्यो स्थान थियो, अध्यागम अधिकृतहरूले विदेश जाने यात्रुहरूको कागजात जाँच सकिएपछि प्रहरीले जाँच गर्ने ठाउँ।

अध्यागम अधिकृत छाया मोक्तान प्रहरीको जाँच गर्ने घेराबाट यात्रु प्रतीक्षालयतिर जान खोजे। प्रहरीले मोक्तानको पनि शरीर जाँच गर्न खोजे।

मोक्तानले आफ्नो शरीरमा जाँच गर्ने अधिकार प्रहरीलाई नभएको जवाफ फर्काए।

यही विषयमा केहीबेर विवाद हुँदा मोक्तानले प्रहरी जवान रविरञ्जन गुप्तालाई लात्ताले पर धकेले। त्यतिन्जेल वरपरका अरु प्रहरी कर्मचारी पनि त्यहीँ भेला हुन्छन्। केहीबेर प्रहरी र अध्यागमन अधिकृतबीच धकेलाधकेल चल्छ। अन्ततः मोक्तानलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छ।

प्रहरी जवानले अध्यागमन कर्मचारीमाथि हातपात गरेको सूचना पाएपछि अध्यागमन कार्यालय प्रमुख गोगन हमालसहितका अधिकारी प्रहरीको सीसी क्यामेरा कक्षमा गए। सीसीक्यामेराका दृश्य हेर्ने क्रममा पनि पनि त्यहाँ विवाद र तनाव हुन्छ।

अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच चर्काचर्की पर्छ। त्यस क्रममा अध्यागमन प्रमुख हमालमाथि पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको सूचना विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्यो।

त्रिभुवन विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख हमालमाथि प्रहरीबाटै हातपात

त्यसपछि अवस्था बुझ्नका लागि अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ पनि विमानस्थल गए। ‘यस विषयमा अब मन्त्रालयले नै छानबिन गर्दै छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘छानबिनले सबै कुरा देखाइहाल्छ। तर जे भयो त्यो राम्रो भएन। दुई निकायबीच बुझाइमा पनि समस्या भयो।’

यसरी विमानस्थलमा हानाहान र धकेलाधकेलमा उत्रिने दुई निकाय गृह मन्त्रालयकै मातहतका थिए। यी दुई निकायबीच केही अगाडिदेखि नै मनमुटाव सुरु भएको हो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भिसिट भिसाका नाममा सेटिङ गरेर मानव तस्करी गर्ने गिरोहका विरुद्ध अपरेसन चलाइरहेको छ।

एक जना अध्यागम अधिकृत नरवीर खड्कासहित एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीका कर्मचारी तथा बिचौलिया गरी १२ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। अरु केही शंकाको घेरामा परेकाहरु फरार छन्।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा कार्यक्षेत्रमा खटिएका अधिकृतहरुलाई बेलाबेला सोधपुछ गरी कागजात तथा अन्य विवरण माग्दै आएको छ। यसले आफ्नो मनोबल गिराउने काम गरेको र निजामती कर्मचारीमाथि प्रहरीले दादागिरी देखाएको भन्नेसम्मका आरोप अध्यागमन कर्मचारीहरुले लगाइरहेका छन्।

प्रहरी कारबाहीमा अध्यागमन अधिकृत पक्राउ परेपछि गत पुस १८ गते त्यहाँका कर्मचारीहरुले साँझ ५ देखि करिब आधा घण्टा कामकाज नै ठप्प पारेका थिए। यतिले नपुगेर उनीहरु गृह मन्त्रालयमा डेलिगेसन नै आएका थिए।

शुक्रबार पनि घटनालगत्तै नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनकबहादुर रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रहरी कारबाहीप्रति नै असन्तोष प्रकट गरेको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि प्रहरीबाट निजामती कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, असान्दर्भिक विषयमा समेत धरपकड गर्ने, मुद्दा लगाउनेजस्ता अनावश्यक हस्तक्षेपका कार्य भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। निजामती प्रशासनमाथि प्रहरीबाट हुने यस्ता अस्वाभाविक गतिविधिको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयमा शान्तिपूर्ण तवरले काम गर्न सक्ने समुचित वातावरण बनाउन तथा यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न प्रहरीउपर कानुनी कारवाही गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं। निजामती प्रशासनमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी हस्तक्षेपको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले डटेर प्रतिवाद गर्ने तथा यस्ता गतिविधि नरोकिएमा आन्दोलन गर्नसमेत बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’

यसअघि पनि अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूको समूहले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

कर्मचारीको ज्ञापनपत्र पाएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी र अध्यागमन अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए।

उक्त छलफलमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख गोगनबहादुर हमाललगायत अधिकारीहरूले कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीमाथिको धरपकडले अनावश्यक तनाव दिएको र मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै आपराधिक कार्यमा संलग्नताको प्रमाण भए देखाउन चेतावनी दिएका थिए।

प्रहरीका तर्फबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं अतिरिक्त महानरीक्षक दीपक थापाले प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान र विषयवस्तुको गम्भीरताबारे प्रस्तुतिकरण नै दिएका थिए। त्यस क्रममा केही बिचौलिया र अध्यागमन कर्मचारीबीच भएको संवादको अडियोसमेत बजाएर सबैलाई सुनाएका थिए र भनेका थिए, ‘यसरी अडियो सुनाउँदै जाँदा तपाईंहरुमध्ये पनि कसैको नाम आउन सक्ला। त्यस्तो भएमा झन् असहज स्थिति आउला। त्यसैले पहिला प्रहरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। नसके अवरोध नगर्नुहोस्।’

थापाले त्यसो भनिरहँदा गृहका अधिकारीहरुले मुखामुख गरे। तर गृहमन्त्रीदेखि सचिव र अन्य अधिकारीहरुले त्यहाँ प्रहरीलाई काम गर्न दिनू भनेर निर्देशन दिन सकेनन्। कर्मचारीको पक्षमा त बोल्ने अवस्था नै थिएन।

‘गम्भीर फौजदारी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयमा छलफलमा बोलाइनु त अस्वाभाविक थियो नै,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिन गृह नेतृत्वले दिन नसक्नु अर्को अचम्मलाग्दो कुरा छ। आरोपित पक्षका सामु अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई बोलाएर छलफल गर्नुको उद्देश्य के हो, यो आफैमा शंकाको विषय हो।’

शुक्रबारको घटनामा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ।
तर यो एक दिनको र कुनै एकाध पात्रको विषयमा मात्र सीमित छैन। गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेर बसेका पदाधिकारी नै प्रस्ट नभएसम्म यो विषय यत्तिकै सेलाउने अवस्था पनि छैन।