अधिवक्ता अर्यालको ब्रिफिङः गिरीबन्धु ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो, यस्ता निर्णय अझै आउन सक्छन्

झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने निर्णय कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो।

गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने, सरकारको निर्णय संवैधानिक इजलासबाट बदर

कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गिरिबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो।
गिरीबन्धु र हदबन्दी छुटको खास विवाद के हो? सर्वोच्चले भन्न खोजेको के हो त?
रिट निवेदक अधिवक्ता अर्यालको ब्रिफिङ