युनिकोड
गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा २ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा २ जना प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उक्त घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका फिल्ड कमाण्डर डीएसपी उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पीएसओ प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) बोधराज दनुवारलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
डीएसपी लम्सालले बालकुमारीमा खटिँदा परिस्थितिको मूल्यांकन नगरी अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।
‘डीएसपी लम्साललाई सीडीओले निर्देशन दिएको पनि देखिएन। एसएसपीले निर्देशन दिएको पनि देखिएन, सुरुबाटै यति धेरै हाने कि अन्तिममा उनीसँग टियर ग्यास पनि सकिएको देखिन्छ। टियर ग्यास सकिएपछि हवाई फायर गरेको देखिन्छ। टियर ग्यास स्टिमेटको आधारमा खर्च गर्नु पर्थ्यो। तर पहिले नै सकेर गोली हाने’, समितिका एक सदस्यले भने।
डीएसपी लम्सालले भने टियर ग्यास सकिएपछि थप मगाएको बताएका थिए। आयोगले आन्दोलनका बेला भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आन्दोलनकारीले घेरिसके, खतमै पारिसके भन्ने ठानेर डीएसपी लम्सालले गोली हानेको ठहर गरेको छ।
मन्त्रीको गाडी आन्दोलनकारीले घेरेको देखेपछि बचाउन जान खोज्दा आन्दोलनकारीले छेकेको र बाटो क्लियर गर्न डीएसपी लम्सालले गोली चलाएको आयोगको ठहर छ। त्यही क्रममा अछामका युवा वीरेन्द्र शाहलाई गोली लागेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ।
ललितपुरका सीडीओ र एसएसपीको निर्देशन नआए पनि जटिल परिस्थितिमा फिल्ड कमाण्डरले गोली चलाउन सक्ने भएकाले लम्सालले पनि त्यही परिस्थितिका कारण फिल्डबाटै निर्णय गरेर गोली चलाएको ठहरआयोगले गरेको छ। यसमा आयोगले लम्साललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
टियर ग्यास बाउन्स भएर छातीमा लाग्दा दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज हेर्दा उनी आसपास प्रहरी नदेखिएको र उनी एक्कासि ढलेको देखिएको छ। उनको मृत्यु प्रहरीले बन्दुकको कुन्जाले हानेर हो कि भन्ने शंका भए पनि टियर ग्यास बाउन्स भएरै भएको समितिको ठहर छ।
यस्तै पीएसओ बोधराज दनुवारले पनि उक्त घटनामा मापदण्ड पालना नगरेको ठहर आयोगको छ।
‘पीएसओले पनि जुन प्रोटोकल मेन्टन गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन। मन्त्रीलाई जानै हुँदैन भन्नु पर्थ्यो, एकतर्फी बाटोबाट जान मिल्दैन भनेर रोक्नु पर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन त्यही भएर पीएसओलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ’, प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका एक सदस्यले भने।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भटाराई सदस्य रहेको आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिस सहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवम् अन्यसमेत गरी २९ जनाको बयान गरिएको थियो।
घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयले बालकुमारी घटनामा सम्यमता नराखेको भन्दै सातदोबाटो वृत्तका प्रमुख डीएसपी लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ दनुवारलाई निलम्बन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया