युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याउनुको साटो सरकारसँग थप टक्कर लिने संकेत देखाएको छ।
सचिव नियुक्तिका लागि यसअघि पठाएको सिफारिस सरकारले अस्वीकृत गरे पनि आयोगले पुनः पठाउने तयारी गरेको छ।
आयोगको आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुरारि खरेललाई नै सचिव नियुक्तिका लागि पुनः सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। यसअघि ३ वर्षका लागि नियुक्ति प्रस्ताव गरिएकामा अवधि बढाएर ५ वर्ष बनाउने ढिपी पनि उनले बैठकमा गरेका छन्।
अध्यक्ष मगरको प्रस्तावमा सदस्य मनोज दुवाडीले समर्थन गरेका थिए। तर, अन्य सदस्यले विवाद नहुने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
आयोगका सदस्यद्वय मिहिर ठाकुर र लिली थापाले यसअघिकै सिफारिस विवादित भइसकेकाले संस्थालाई थप विवादित बनाउन नहुने गरी निर्णय लिनुपर्ने राय दिएका थिए। यसका लागि ‘ठण्डा दिमागले सोचेर मात्र’ सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने र गलत विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सरकारसँग जोरी खोज्न नहुने ठाकुरको भनाइ थियो।
अर्का सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले पनि थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भनेका थिए।
डा. ढुंगेलले नै हतार गर्न नहुने भनेपछि बैठक निर्णयविहीन भएको थियो।
आयोगका सदस्य ढुंगेलकै नेतृत्वमा यसअघि सिफारिस समिति बनेको थियो। समितिले सचिवका दाबेदार यज्ञप्रसाद अधिकारी र मुरारिप्रसाद खरेलको बराबर अंक आएको देखाएको थियो भने अर्का प्रतिस्पर्धा डा. टीकाराम पोखरेलको अंक केही कम देखाएको थियो।
आयोगको अर्को बैठक आइतबार बस्नेछ। आइतबारकै बैठकले खरेललाई नै ५ वर्षका लागि सचिव नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिने स्रोतले बताएको छ।
स्रोतअनुसार, बैठकमा अध्यक्ष मगरले आफ्नो सिफारिस सरकारबाट पुनः अस्वीकृत भए अदालत जाने बताएका थिए।
मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। उनी र दुवाडी तत्कालीन विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘कोटा’मा आयोगमा नियुक्त भएका हुन्।
ठाकुरले भने सकेसम्म सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने, नभए तीनैजना प्रतिस्पर्धीको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने भनेका थिए। बराबर अंक आएका अधिकारी र खरेलको नाम मात्र पनि पठाउन सकिने विकल्प उनले सुझाएका थिए।
तर, अवधि बढाएर खरेलकै नाम सिफारिस गर्ने ढिपीबाट मगर पछि हटेनन्।
सहमति नभएपछि आजको बैठक निर्णयविहीन भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को पत्र
यसअघि ३ वर्षका लागि सचिवमा खरेलको नाम आयोगले सिफारिस गर्दा पारदर्शी, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको अनुकूल र कानुनबमोजिम नभएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अस्वीकृत गरेको थियो।
कार्यालयले आयोगलाई पत्राचार गरी अर्को सिफारिस गर्न पनि पत्राचार गरेको छ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी रूपमा, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानुनबमोजिम आयोगको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको मिति २०८० कात्तिक १३ गतेको निर्णय सोबमोजिम सिफारिस भई आएको देखिएको छैन,’ आयोगलाई चैत १३ गते लेखिएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘यसर्थ निष्पक्षरूपमा पारदर्शिता अपनाई कानुनबमोजिम सिफारिस भई आएमा मात्र सिफारिस बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जानकारी आयोगमा पठाउने भन्ने चैत ९ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
आयोगले गत कात्तिक १३ गते सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको थियो। सिफारिस अस्वीकृत भएपछि आयोगका पदाधिकारी र सिफारिस समितिमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
यसकारण विवादित
सचिव पदका लागि यज्ञप्रसाद अधिकारी, मुरारिप्रसाद खरेल र डा. टीकाराम पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरू त्यहीँका सहसचिव हुन्। बढुवा सिफारिस समितिले अधिकारी र खरेलले बराबर अंक पाएको देखाएको थियो भने पोखरेलको केही कम।
आयोगको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार, अधिकारी र खरेलको ६७.३ र पोखरेलको ६४.२ प्राप्तांक देखाइएको छ।
तर, त्यो अंक केके आधारमा दिइएको हो भन्ने कहीँ कतै खुल्दैन। आयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, यो सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि सरकारले कुनै निर्णय गरेन। बरु माघ ३ गते आयोगबाट सक्कल फाइल झिकाउने गरी पत्र पठायो।
आयोगले एकपटक पत्रको जवाफ त दियो तर मागेको फाइल पठाएन। माघ १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्रका साथ आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि मात्र थियो, बढुवा सिफारिस गर्दा लिइएका आधार र प्राप्तांकसम्बन्धी विस्तृत विवरण थिएन।
सरकारले त्यसपछि पनि बारम्बार ताकेता गर्दा आयोगले वास्ता गरेको थिएन।
आयोगको यस निर्णयमा अर्को शंकास्पद र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको अर्को पक्ष के थियो भने सचिवको पदावधि एकपटकका लागि जम्मा ३ वर्षको हुने भनिएको छ। मुरारि खरेलले २ वर्ष यसअघि नै कायममुकायम सचिवका रूपमा काम गरिसकेकाले उनका हकमा ३ वर्ष मात्र पदावधि कायम हुने निर्णय गरिएको छ। जबकि, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा ५ वर्ष पदावधि हुन्छ। मुख्य सचिव भएमा अरू ३ वर्ष थप हुन्छ।
खरेल अहिले आयोगको कायममुकायम सचिव छन्। ३३ महिनादेखि उनी कामु हैसियतमा आयोगको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन्। आफूलाई फाइदा नहुने देखेपछि उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मागेका कागजात नदिएर बसेका थिए।
प्रतिक्रिया