बारले बनायो न्यायालयको पुनर्संरचना सुझाव समिति

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ।

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी बारले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति घोषणा गरेको हो।

वरिष्ठ  अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल र अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने यसको सदस्यको रूपमा रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको हो । 

न्यायालयभित्र देखिएको समग्र विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी त्यसप्रति जनताको भरोसा जगाउने गरी सुझाव दिन समिति गठन गरिएको बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए। उनका अनुसार, न्यायालयको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएपछि त्यसका लागि बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाव दिन समिति गठन गरिएको हो। त्यसले विज्ञहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गराएर अघि बढ्नेछ।

संविधानको पालना गराउने दायित्व न्यायालयको भएकाले यसको पुनर्संरचना हुने गरी आफूहरूले प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने संयोजक शाक्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। न्यायालयको सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका मुख्य हुने भएकाले पनि यो पहलकदमी महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न ४९ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ठोस धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।