युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरालाई विवादित अडिओ प्रकरणसम्बन्धी सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउँदै उक्त सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको छ। साथै, उक्त विवादित सामग्री २४ घण्टाभित्र युट्युबबाट हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले यो आदेश आउँदासम्म सिधाकुराले उक्त सामग्री हटाइसकेको थियो। साथै, यसबारे प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै शृंखला पनि स्थगन गरेको सूचना वेबसाइटमा राखेको छ।
सिधाकुरा नामक अनलाइन तथा युट्युब च्यानलको टिमलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीका लागि सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार प्रतिवेदन उठाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि सिधाकुरा टिमलाई बयानमा बोलाइएको छ।
यो मुद्दा अदालतको फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्ने र त्यसैअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सिधाकुरा टिमका सदस्यहरूलाई बयानमा बोलाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
विवादित प्रकरण पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भए वैशाख २० गते बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित भएर पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान तथा प्राविधिक परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी भएको छ।
सिधाकुराले प्रसारण गरेको सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सिधाकुराले उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमा नै दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको अदालतको बुझाइ छ।
अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले यो सामग्री ल्याएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालत, न्यायिक प्रक्रिया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले आदेशमा भनिएको छ।
यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त विवादित प्रकरणमा उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्न पनि अदालतले रोक लगाएको छ।
उक्त सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भएर न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले ती सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्न अरू आम माध्यमको पनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनुका साथै सर्वोच्चकै रजिस्ट्रारलेसमेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया