युनिकोड
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारीमा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजालसले सुवेदी र शाहलाई चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म वा रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनसाथ दुवैजनालाई हटाउने योजनाअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएपछि सुवेदी र शाह दुवै जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया