युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सचिवमा मुरारिप्रसाद खरेल नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अस्वीकृत भएपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको थियो।
आयोगले पहिलोपल्ट गत कात्तिक १३ गते सहसचिव खरेलको नाम सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस शंकास्पद देखेपछि निर्णय गर्दाको सक्कल फाइल झिकाएको थियो। धेरैपटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले सक्कल फाइल नपठाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस नै अस्वीकृत गरेको जानकारी चैत १३ गते पठाएको थियो।
निष्पक्ष मूल्यांकन नभएको र आफ्नो वस्तुगत आधारमा स्वतः प्राप्त हुने अंक पनि घटाइएको भन्दै अरू प्रतिस्पर्धी यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा. टीकाराम पोखरेल असन्तुष्ट थिए।
आयोगकै पदाधिकारी पनि पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका थिए। बहुमतका आधारमा खरेलको नाम पुनः सिफारिस भएको थियो। सिफारिसविरूद्ध सचिवका प्रतिस्पर्धी अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएन।
सरकारले उपयुक्तता हेर्न सक्ने नै हुँदा पहिला नै प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने भन्दै रिटलाई अग्राधिकार दिने र आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने गरी चैत ३० गते सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो। अदालतमा विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको आदेश-
प्रतिक्रिया