युनिकोड
काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा हालै सरूवा भएका प्रशासक जयनारायण आचार्य नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवाम प्रवेश गरेको पाइएको छ।
यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि तहका अदालत वा इजलासले उनको विवादित प्रमाणपत्रलाई सक्कली भनेका छैनन्।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट २०७३ फागुन २४ गते उनलाई दोषी किटान गरी भएको फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा पनि नजिरका रूपमा प्रकाशित छ। निर्णय नं ९८१७ रहेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा २९ बमोजिम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
२०५९ फागुन ६ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रामेछाप गएका थिए। उनको नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा त्यसबैले अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६६ जेठ १७ विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एवं सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई अभियोगबाट सफाइ दिए पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर गरेको देखिन्छ।
मुद्दाको फाइलमा संलग्न कागजातअनुसार, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका—६, सिन्जा लार्जमा जन्मिएका आचार्यले २०५० सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। आचार्यले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्तिका लागि पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमांक ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पढेको देखिन्छ।
उनले भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि लेखी पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बाराणासी भारतबाट उक्त नाम र नम्बर भएको प्रमाणपत्र जारी नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भयो। त्यही विवरण उल्लेख गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २०६० चैत २३ मा अख्तियारमा पत्र पठायो।
२०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी गरेका उनले २०५२ सालमा भारतबाट इन्टरमिडिएट गरेको कागजात जागिर प्रवेश गर्दा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको बयान अदालतमा दिएका छन्। २०५९ सालमा स्नातकोत्तर तहको परीक्षासमेत पास गरेको उनको दाबी छ।
उनले शाखा अधिकृत इन्टरमिडिएटको प्रमाणपत्रको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने पद नभएकाले सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ भारतीय प्रमाणपत्र पेस नगरेको भनी जिकिर पनि लिएका छन्।
उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र भीमार्जुन आचार्यले लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्दैमा हैसियत प्राप्त हुने हैन भन्दै दरखास्तमा प्रोफाइ मेन्टेन गर्नका लागि मात्र सो विवादित प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबी गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत यस विषयमा प्रश्न नउठाएको र अन्य प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रबाट शाखा अधिकृत पदका लागि योग्यता पुगेको कारण भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूले गरेको देखिन्छ।
अदालतले भने जागिर खानकै लागि उक्त नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको ठहर गरी सजाय सुनाएको छ। शाखा अधिकृत परीक्षाका लागि दरखास्त फाराममा संलग्न उल्लिखित शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्र सोही प्रयोजनका लागि पेस भएका हुन् भन्ने मान्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
दरखास्त फाराममा उल्लिखित प्रमाणपत्र झुटा ठहर भएका अवस्थामा अन्य कारण देखाई सो प्रमाणपत्र अनावश्यक थियो भन्न र कसुर ढाकछोप गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा लेखिएको छ। विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा सो प्रमाणपत्र झुटा देखिएपछि कसुर नै गरेको होइन भनेर पनि दाबी गर्न नपाइने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
२०५७ सालमा नै आफ्नो शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवरणमा भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र नै उल्लेख गरेको र त्यसपछि सो प्रमाणपत्र लुकाई अन्य प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्ने गरेको निजामती किताबखानाको रेकर्डबाट सो प्रमाणपत्र हटाइएको देखिएको छ। आचार्य निजामती किताबखानाका महानिर्देशक पनि भएका थिए।
‘प्रतिवादी जयनारायण आचार्यले विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखियो,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले योग्यता वा आयोग्यता ढाँट्ने कार्यलाई आपराधिक कार्य भनी परिभाषित गरी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको हुँदा दफा १२ अनुसारको अपराध हुन योग्यता वा अयोग्यता ढाँटेकोमा त्यसबाट लाभ लिई सकेको वा लिन नपाएको वा नलिएको भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले मौकामा उक्त नक्कली झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी परीक्षामा सामेल भएको र सोही परीक्षामा उत्तीर्ण भएका आधारमा हालको उच्च तह हासिल गरेकोसमेत देखिँदा उक्त विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ नलिएको भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिएन।’
पछि आचार्यले यस मुद्दामा पुनरवलोकनको निवेदन दिँदा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, तेजबहादुर केसी र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले मुद्दा दर्ताको अनुमति दिएको देखिन्छ। स्मरण रहोस्, पराजुली पनि प्रमाणपत्र तथा जन्ममिति विवादमा परेका कारण प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अस्वाभाविकरूपमा बाहिरिनुपरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन २४ मा गरेको फैसला पछि दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासबाट उल्टाइएको देखिन्छ। यद्यपि, यस पूर्ण इजलासले आचार्यले पेस गरेको प्रमाणपत्र सक्कली हो भन्न सकेको देखिँदैन। नक्कली प्रमाणपत्रबाट लाभ नलिएको भनी आचार्यलाई सफाइ दिएको देखिन्छ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा आचार्यले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रतिक्रिया