नेपाली क्रिकेटको विश्वकप यात्रा : पूर्वाधार नहुँदा पनि निरन्तर सफलता

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पछिल्लो १० महिनामा लोभलाग्दो उपलब्धि हात पारेको छ। एकपछि अर्को सफलता र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाइरहेको क्रिकेट टोलीले समर्थकलाई खुसी पनि बनाइरहेको छ।

क्रिकेटरहरूले नयाँ नयाँ सफलतासहित देशलाई खुसी बनाइरहँदा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै काम गर्न सकेको छैन।

पछिल्लो समय सरकारले दिने भनेको पुरस्कार नै खेलाडीको हातमा परेको छैन। पूर्वाधार विस्तार र नयाँ निर्माणतर्फको उपलब्धि पनि शून्यप्राय छ।

मुख्य प्रशिक्षकका रुपमा मोन्टी देशाईको आगमनपछि नेपाली क्रिकेटले कोल्टो फेरेको छ। क्रिकेट टोलीले जति जति सफलता पाउँदै गएको छ, तर पूर्वाधार उही। टोलीले सफलता पाउँदा पूर्वाधारको कुरा हुन्छ तर त्यसपछि सेलाएर जान्छ।

नेपाली टोलीले खेल्ने ठूला प्रतियोगिता सकिएपछि यो विषय क्रमशः सेलाउँदै जान्छ। पूर्वाधार विकासको चर्चा हुन फेरि अर्को ठूलो प्रतियोगिता नै हुनुपर्छ।

नेपाली क्रिकेटको इतिहास सय वर्ष पुरानो छ। तर भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।

भर्खरै नेपाली टोली घरेलु मैदानमा भएको आईसीसी टी–विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट फाइनल खेल्दै सन् २०२४ मा अमेरिका र वेष्ट इण्डिजमा हुने विश्वकपमा छनोट भएको छ।

छनोटको फाइनलमा पुगेर नेपालसँगै ओमानले पनि विश्वकपमा स्थान बनाएको छ।

यी दुई प्रतियोगिता कीर्तिपुरको त्रिवि र माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा खेलहरू आयोजना भए। मूलपानीस्थित तल्लो क्रिकेट मैदान अझै निर्माणाधीन छ।

अहिले कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका क्रिकेट रंगशाला निमार्णधीन छन्। कोशीको विराटनगरस्थित बैजनाथपुर, मधेशको जनकपुर, बागमतीको कीर्तिपुर, बूढानीलकण्ठ र मूलपानीमा दुईवटा, गण्डकीको पोखरा, रूपन्देहीको भैरहवा, दाङको घोराही, बाँकेको कोहलपुर र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा रंगशाला र खेलग्राम बन्दैछन्।

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला एवम् खेल ग्रामका लागि सरकारले ४१ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ। भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अहिले अलपत्र छ। 

पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा बसोबा गर्ने विनोद कुवँर दम्पत्तीले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट स्टेडियम बनाइरहेका छन्।

सरकारकी तहबाट जताततै क्रिकेट रगंशाला निमार्णमा हात हालिएको छ। तर कहीँका पनि रंगशाला गतिला बन्न सकेका छैनन्।

संघीयताको अभ्यासअनुसार हरेक प्रदेशमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको जिम्मा त्यहीँको सरकारलाई दिन सके कामले गति लिन सक्ने थियो। 

तर संघीय सरकारले खेलकुदसहित रंगशाला निर्माणमा उचित बजेट दिनु आवश्यक छ। अर्कातिर छुट्याएको बजेट पनि समयमा निकासा नहुँदा निर्माणाधीन रंगशाला पनि अलपत्र अवस्थामा छ।