युनिकोड
क्रिकेटमा एकपछि अर्को सफलता पाइरहँदा नेपाली राष्ट्रिय टोली दोस्रो पटक टी–२० विश्वकपमा छनोट भयो।
यसबाट हौसिएको सरकारले पनि नेपालका तीन निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गर्यो।
गत कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, मूलपानी मैदान (तल्लो) र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सुरुवात गरेर आर्थिक अभावमा अलपत्र परेको भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय भयो।
नेपालमा क्रिकेटको सम्भावना राम्रो देखिएको भन्दै यी तीन रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले निर्माण गर्ने बताएकोमा दुई मत छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार जुनसुकै हदसम्म पुगेर पनि रंगशाला बनाउने बताउँदै पनि नआएका होइनन्।
तर दुःखको कुरा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रवक्ता समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिव प्रसाद रेग्मी उक्त निर्णय आगामी बजेटबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको बताउँछन्।
‘सरकारले घोषणा गरेको मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गर्ने भनेर योजना आयोगमा पठाएका थियौँ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘योजना आयोगले पनि लिस्टिङ (सूचीकृत) गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुरा हामीलाई आएको थियो।’
उनकै भनाइ स्वीकार्दा आगामी बजेटका केही शीर्षकमा यी रंगशाला निर्माणबारे उल्लेख हुनेछन् भन्न अत्युक्ति हुँदैन। तर ती शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइनेछ अहिले नै निश्चित छैन। यसका लागि आगामी वर्षको बजेट नै पर्खिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का अनुसार तल्लो मूलपानी मैदान र विराटनगरको मैदानका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइरहेको छ। नयाँ बजेट आएपछि यो टेन्डर प्रक्रियामा जानेछ।
राखेप स्रोतका अनुसार ती रंगशाला ईपीसी अर्थात् डिजाइन, खरिद र निर्माण मोडालिटीमा जानेछ। यिनको आवश्यक बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिसकिएको छ।
‘मूलपानी र विराटनगर मैदानको डीपीआर तयार भएपछि डिजाइन, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा जान्छ’, स्रोतले भन्यो।
कुरामै बित्यो दशक
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेका तीन मैदानमध्ये मूलपानीको तल्लो र बैजनाथपुर रंगशाला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मातहतमा छन्।
ती २ मध्ये पनि मूलपानी मैदान निर्माण सुरु भएको वर्षौँ बिताइसकेको छ। तर निर्माणले पूर्णता पाउनसकेको छैन। अधिकांश आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि मैदान अलपत्र नै छ।
बजेट विनियोजन गर्नथालेको वर्षौँ भइसक्दा तालुकदार मन्त्रालय अहिले मूलपानीको काम विगतको थोरै थोरै पैसाले भइरहेको बताउँछ।
मूलपानीमा मैदान बनाउन राखेपले २ सय ९६ रोपनी जग्गा पाएको थियो। त्योमध्ये माथिल्लो मैदान नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भोगचलन गरिरहेको छ।
तल्लो मैदानमा २० हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने निर्णय भएको थियो। २०७१ सालमा नै त्यसको निर्माणका लागि ५ वर्षको समय तोकिएको थियो।
तोकिएको समयमा पूरा भएको भए २०७६ मा मैदान बनिसक्नुपर्ने थियो। तर एकमुष्ट बजेटको अभाव र निर्माण ढिलासुस्तीका कारण अझै पनि पूर्णता लिनसकेको छैन।
फाउन्डेसनको लहडमा सरकारको मजाक !
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गरेको अर्को क्रिकेट मैदान हो, भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला।
वि.सं. २०७५ सालमा २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला बनाउन थालेको थियो।
बस्ती बनाएर हौसिएको फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। यसकै लागि भनेर स्वदेश र विदेशमा रहनेहरुसँग चन्दा उठायो, भरतपुरमा महायज्ञ समेत लगायो।
स्थानीयले समेत स्कुले बालबालिकाको खाजा खर्च कटाएर सहयोग गरे। तर फाउन्डेसनले १६ करोड बढी ऋण देखाउँदै बीचमा नै रंगशाला निर्माणबाट हात झिक्यो। सहयोग दाताहरुबाट दिने भनेको रकम नउठेको भन्दै २०७८ साउनदेखि निर्माणको काम रोक्यो।
मैदानमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७३८ खर्च भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। अलपत्र परेको लामो समयपछि गत कात्तिकमा मात्र बागमती प्रदेश सरकारको ७० र भरतपुर महानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रगंशाला निर्माणलाई स्थानीय तहको अगुवाइमा संघीय र प्रदेश सरकारले सपोर्ट मात्र गर्ने भन्ने छ। त्यसका लागि खेलकुद परिषद्ले विस्तृत विवरण माग गरेर भरतपुरमा पठाएको थियो।
तर संघीय र प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्नेबारे स्थानीय तहबाट जानकारी नआएको उनी बताउँछन्। अहिले भरतपुर नगरपालिकाले पहिलो चरणको निर्माणका लागि १ करोड २५ लाखको ठेक्का आह्वान गरेको छ।
र, सरकारलाई गिज्याइरहेको विराटनगर रंगशाला
यता, विराटनगरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको पनि डीपीआर तयार भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विराटनगर रंगशालाको डीपीआरपछि अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) यही वर्ष गर्ने र आगामी वर्षका लागि बजेट व्यवस्थाका लागि लेखिआएबमोजिम फरवार्ड गर्ने तयारी छ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ स्थित बैजनाथपुरमा १५ विघा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा यो रंगशाला छ।
२०५४ सालमा नै सरकारले बहुउद्देश्यीय रंगशाला बनाउने भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सोहीअनुसार निर्माण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म अल्झिँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया