युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता राजनीति झन् जटिल मोडमा पुगेको छ।
पार्टीभित्रको विवाद प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा मात्र सीमित नभई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म पुगेको छ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीका लागि नाउपाबाटै रेशम र रञ्जितानिकट दुई सांसदले बेग्लाबेग्लै दाबी पेस गरेका छन्।
रञ्जिताको तर्फबाट कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। उनलाई केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका घटक नेकपा एमाले १० र नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन छ। नाउपाभित्र रञ्जिताको पक्षमा २ सांसद मात्रै छन्।
यस्तै, नाउपाकै रेशम समूहका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। उनलाई केन्द्रीय सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले अप्रत्यासित रूपमा समर्थन गरेको छ। यस समूहसँग नेपाली कांग्रेसको भने पहिलादेखिकै साझेदारी थियो। पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा यो समूह सहभागी थियो। यस धारमा कांग्रेससँगै अब राप्रपा पनि मिसिएको छ।
सुदूरपश्चिममा रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरले नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ सांसदको समर्थन रहेको दाबी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका छन्। नाउपाका ७ सांसदमध्ये रेशमको पक्षमा ५ सांसद थिए।
रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीमाथि गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाइदिएको छ। यसले रेशम पक्ष थप बलियो बनेको छ।
तर, रञ्जिता यतिमै रोकिएकी छैनन्। उनले रेशमनिकट घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई तोकेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी छन्।
त्यति मात्रै होइन्, पछि उनले घनश्यामलाई ३ महिना पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर सभामुखलाई थप पत्राचार गरेकी छन्।
यस्तो अवस्थामा रेशमको पक्ष हाबी रहेको खेमाबाट कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि लक्ष्मणकिशोरले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरे।
एउटै पार्टीबाट दुई सांसदको दाबी परेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तको निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुख मियाँलाई द्विविधा परेको छ। निर्णय लिनका लागि कानुनी परामर्श गरेर एक-दुई दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बताएको छ।
‘एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेपछि द्विविधा छ। एउटा पक्ष कारबाही गरेको भन्छ। यसका बारेमा कानुनी परामर्श लिन्छौँ। निष्कर्षमा पुग्न एक-दुई दिन लाग्न सक्छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘टाउको गन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
आवश्यक परे सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्न सकिने उक्त स्रोत दाबी छ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि त्यसको असरमा कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि ढलेको थियो। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमल शाहले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि १० दिनको समय दिएर दाबी आह्वान गरेका थिए।
१० दिनको समय आइतबार साँझ सकियो। तर, सुदूरपश्चिमको सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोध सकिएन। झन् जटिल बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया