युनिकोड
सत्ता गठबन्धन उलटफेरपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्तागठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन।
सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पछिल्लो राजनीतिक भेटघाटले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार झनै अन्योलग्रस्त बनेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल विपक्षी दलहरूको बैठकमा सामेल भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकीमा कांग्रेसले सत्तारोहण गरेसँगै कांग्रेस विपक्षी दलहरू साथमा लिएर प्रदेश सरकारमा सामेल हुने गृहकार्यमा जुटेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा नै अड्को थापेको एमाले सरकार विस्तारमा पनि त्यही रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका सोडारीलाई जेठ ३ मा विश्वासको मत दिँदा एमालेले तत्काल प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको थियो।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले विश्वासको मत पाएपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेलाई सरकारमा सामेल हुने आह्वान नै गरेका थिए।
तर, एमाले प्रदेश सरकारमा अझै सामेल भएको छैन। यसैबीच नेपालले नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुसँग हिमचिम बढाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार अन्योल बनेको हो।
‘गठबन्धनमा रहेको दल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सामेल भएर छलफल गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी प्रदेश सरकारमा कसरी जाने? हामी धर्मसंकटमा छौँ,’ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘त्यसैले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा यथावत् छौँ।’
सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
त्यसैदिन मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। त्यसपछि १८ वैशाखमा नाउपाको रञ्जिता पक्षकै टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरे।
जेठ ३ मा मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नाउपाको रेशम पक्षको अवरोधकैबीच विश्वासको मत लिएका थिए।
सोडारीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नेकपा एमालेका ११, नेकपा माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाको रञ्जिता पक्षका २ र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीसहित २८ जनाको मत पाएका थिए।
उनीहरूलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर भएपनि मुख्यमन्त्री सोडारी सरकार विस्तारको कसरतमा छन्। सुदूरपश्चिममा अहिले ४ मन्त्रालय र ३ राज्यमन्त्रीको स्थान रिक्त छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली छ।
समर्थन गर्ने दल र स्वतन्त्र सांसदको नजर पूर्ण मन्त्रालयतिर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाबी छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको एमाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको विपक्षी दलतिरको छलफलले हच्किएको छ।
विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समेत व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाउने विषयमा प्रदेशस्तरमा दलहरूबीच समझदारी बनिसकेको छ।
आधिकारिक रुपमा भागबण्डा नटुंगिएकोले सरकार विस्तार हुन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी बताउँछन्।
‘प्रदेश नेतृत्व गर्ने दलको शीर्ष नेता विपक्षी दलहरुसँग छलफलमा अघि बढेको विषयले पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो। केन्द्रबाट भागबण्डा पनि टुंगिएको छैन,’ उनले भने।
पार्टी फुटको जोखिमसँगै कांग्रेससहितको विपक्षी दलको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सहभागी भएपछि कांग्रेस हौसिएको छ। पार्टी शीर्ष तहबाट निर्देशन आए कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सामेल हुन आतुर छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन नसक्नु सरकारको असफलता भएको टिप्पणी गर्छन्।
‘बजेटको तयारी गर्ने बेला अर्थ मन्त्रालय नै रिक्त छ। सरकारले पूर्णता नपाउनु असफलता हो। बजेट बनाउने बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा छलफल चलिरहेको छ। हामी प्रदेश सरकारमा सामेल हुन पनि तयार छौँ ।’
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। नेपाली कांग्रेस १८, नाउपाको रेशम पक्षका ५ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ सांसदसहित सरकार यथावत् रहने अंकगणित पनि छ।
प्रतिक्रिया