ललितपुर जिल्ला अदालत प्रवेश गर्दा एक सेवाग्राहीलाई पाइन्ट खोल्न बाध्य पारिएको आरोप (भिडिओ)

ललितपुर जिल्ला अदालतमा पोसाक नियमका नाममा एकजना सेवाग्राहीलाई पाइन्ट खोल्न बाध्य पारिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ भाइरल भइरहेको छ। 

भिडिओमा अदालतको गेटनिर ट्राउजरमा रहेका एक युवक पाइन्ट मिलाउँदै गरेको देखिन्छ, लगाउन खोजेका हुन् वा भर्खर फुकालेका? छोटो भिडिओबाट बुझ्न कठिन हुन्छ।  

हेर्नुहोस् भिडिओ-

तर अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालले ती सेवाग्राहीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षाजाँचमा खटिएका प्रहरीले पाइन्ट खोल्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन्। उनको पाइन्ट च्यातिएका कारण त्यो लगाउन नदिइएको सत्यालको दाबी छ। 

अदालतका प्रवक्ता राम सजीवन महतोका अनुसार फेसनका रूपमा ठाउँठाउँमा च्यातिएका पाइन्टजस्ता भड्किलो पोसाक लगाएर अदालत प्रवेश गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। अदालत आउने सबै व्यक्तिले ‘मर्यादित पोसाक’ लगाउनुपर्ने नियम रहेको उनको भनाइ छ। 

त्यही आधारमा अदालतमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नियमविपरीतका पोसाक लगाउने व्यक्तिलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने गरेका छन्। 
तर त्यही नाममा आफ्ना सेवाग्राही (पाइन्ट खोल्ने युवक) र आफूलाई समेत अदालतका प्रहरीसहितका कर्मचारीले पाइन्ट खोल्न बाध्य पारेर अपमान गरेको आरोप अधिवक्ता सत्यालले लगाएका छन्। 

आफूले च्यातिएको पाइन्ट लगाएका ती युवकको प्रतिउत्तर फिराउने म्याद सकिनै लागेको र अदालत जान जरुरी रहेको बताउँदा पनि प्रहरीले आफूहरू आदेश पालक भएको भन्दै प्रवेशै नदिएको अधिवक्ता सत्यालले उल्लेख गरेका छन्। 

त्यसपछि आफू अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई गुहार्न पुगेको तर उनले झन् आफ्नोसमेत अपमान गरेको आरोप सत्यालले लगाएका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो तर्फबाट दुई हात जोडेर नमस्कार गरेँ, म एउटा अनुरोध गर्न आएको सर, मेरो पक्ष प्रतिउत्तर फिराउन धरानदेखि काठमान्डु आउनुभएको छ। प्रतिउत्तर फिराउने समय पनि लगभग अन्तिम भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीले भित्रको निर्देशन नभई भित्र पठाउन मिल्दैन भन्नुभएको छ। सर बाटो फुकाइदिनु पर्‍यो, बरु तपाईं दोस्रोपटक यस्तो पोसाकमा अदालत प्रवेश गर्नेछैन भन्ने कागज गराउनुहोस्।’ 

यसपछि स्रेस्तेदार भट्टराईले कपडा परिवर्तन गरेर आउन सल्लाह दिएको दाबी उनले गरेका छन्। 

‘मैले भने श्रीमान् घर धरान हो, घर गएर अर्को कपडा लगाएर आउन त सम्भव नै छैन’, अधिवक्ता सत्यालले लेखेका छन्, ‘तपाईं नेपाली पोसाक यति राम्रो लगाएर आउनुभएको छ। उहाँले चैँ मर्यादित पोसाक लगाउनु पर्दैन? कपडा छैन भने के गर्ने मैले प्रति प्रश्न गरेँ– एकजोर मात्र लुगामा धरानदेखि काठमान्डु कोही आउँदैन।’

यो टिप्पणीले अदालतका कर्मचारीहरू वकिललाई शब्दबाट विद्वान् भने पनि व्यवहारमा अपमान गर्छन् भन्ने यथार्थताको बोध भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘अन्ततः मेरो अनुरोधको केही काम लागेन, जसरी बगरेको अगाडि कुनै पशुको रोदन’, अधिवक्ता सत्यालले लेखेका छन्, ‘मैले सेवाग्राहीलाई सोधेँ– अर्को पाइन्ट किन्न सकिन्छ अहिले? अहिले त किन्न सकिँदैन– सेवाग्राहीको उत्तर थियो। म किंकर्तव्यविमुढ थिएँ। भित्र ट्राउजर छ प्रहरी कर्मचारीको प्रश्न थियो। हजुर भित्र ट्राउजर छ पाइन्ट खोल्नुहोस्, अनि ट्राउजर लगाएर भित्र जानुहोस्। हे भगवान् अन्तिममा त्यही भयो। भित्री ट्राउजर लगाएर अदालत छिर्दा अमर्यादित पोसाक भएन। के यो सही हो?’ 

यस विषयमा उनले नेपाल बार एसोसियसन केन्द्रीय कार्यालय, उच्च अदालत बार एसोसियसन पाटन, जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर। सर्वोच्च अदालत प्रशासन, उच्च अदालत प्रशासन र जिल्ला अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। 

यस क्रममा उनले जिल्ला अदालत ललितपुरका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरेका छन्। 

तर स्रेस्तेदार भट्टराईले भने घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको दाबी गरेका छन्।

नेपालखबरसको जिज्ञासामा उनले आफूहरू कसैले पनि त्यसरी युवकलाई पाइन्ट खोल्न बाध्य नपारेको दाबी उनले गरेका हुन्। 

उनको भनाइ यस्तो छ:

‘डिटेल कुरा त भाइरलमा आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँदै छौँ बढी कुरा त, हिजो टिफिनको वरिपरिको कुरा हो। एकजना कानुन व्यवसायीचाहिँ आउनुभाथ्यो भित्र। बाहिर मैले एउटा सेवाग्राही लिएर आएको, उसको घुँडातिर च्यातिएको पाइन्ट लगाउन दिएन, भित्र आउन दिएन (प्रहरीले) के हो, भन्नुभाथ्यो। अब सामान्य मर्यादाका हिसाबले सर्वाेच्च र जिल्लामा पनि पहिला पनि यो भइसकेको, यसलाई नियमित गर्न भनेर रफ्फु देखिने टाइपका लुगाहरू लगाउन नदिने, नलगाउने चलन चलिसक्या छ, त्यही भएर होला नि त! तपाईं यति राम्रो भएर आउनुभाछ, उहाँ पनि पक्कै राम्रो भएरै आउनुपर्ने होला, आउनै नपाउने भन्ने त के हुन्थ्यो र? काम रोकिने भन्ने कुरा त हुँदैन। पुलिससँग छलफल गरेर, समन्वय गरेर आउनु न भनेर भन्देको थिएँ। त्यसपछि बाहिर जानु भो। बाहिर गइसकेपछि फेरि पुलिसहरूलाई केही सोधेको होइन रे! मैले पुलिसलाई बोलाएर के हो भनेर सोधेँ। उहाँले केही पनि भन्नुभएन। एकैचोटिचाहिँ ड्रेस खोल्न लगाएको होला भन्छन्, उनीहरूले हामीलाई थाहा छैनन् भन्छन्। त्यो भिडिओमा प्रहरी पनि देखिँदैनन्, हाम्रा कोही कर्मचारी पनि देखिँदैनन्।’ 

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावलले घटना सत्य हो भने न्यालयलाई उचित मान्न नसकिने बताएका छन्। 

उनले भने, ‘अदालत न्यायाधीशको, कर्मचारीको, वकिलको भन्दा पनि सेवाग्राही जनताको हो। अदालतलाई अड्डामा सीमित गर्ने र नागरिकहरूलाई दुःख दिने कार्य उचित मान्न सकिँदैन।’

यस्तो छ, अधिवक्ता दिनेशराज सत्यालको पूरा स्टाटस–

ललितपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षाजाँचमा खटिएका प्रहरीहरुले मेरो साथमा गएका सेवाग्राहीलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाए। उनीहरुको तर्क थियो- च्यातिएको पाइन्ट लगाएर अदालतभित्र प्रवेश गर्न पाइँदैन। यो सूचना हेर्नुहोस्।

मैले अनुरोध गरेँ- उहाँ भित्र जान जरुरी छ, उहाँको प्रतिउत्तर फिराउने म्याद सकिनै लागेको छ।

हामी आदेशको पालक हौँ, हामी प्रवेश दिन सक्दैनौँ।

मैले अदालत प्रशासन प्रमुख स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई भेटेँ। मेरो तर्फबाट दुई हात जोडेर नमस्कार गरेँ, म एउटा अनुरोध गर्न आएको सर! मेरो पक्ष प्रतिउत्तर फिराउन धरान देखि काठमाण्डु आउनु भएको छ। प्रतिउत्तर फिराउने समय पनि लगभग अन्तिम भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीले भित्रको निर्देशन नभई भित्र पठाउन मिल्दैन भन्नुभएको छ। सर बाटो फुकाइदिनु पर्‍यो, बरु तपाईं दोस्रोपटक यस्तो पोसाकमा अदालत प्रवेश गर्नेछैन भन्ने कागज गराउनुहोस्। 

उनी मेरो कुरा सुन्दै थिए वा उनको ध्यान अन्यत्रै थियो, मलाई थाहा छैन। उनले घर गएर कपडा चेन्ज गरेर आउन सल्लाह दिए।

मैले भनेँ- श्रीमान्! घर धरान हो, घर गएर अर्को कपडा लगाएर आउन त सम्भव नै छैन। त्याहाँ सोफाहरु पनि थिए, सायद हामी सेवाग्राहीकै लागि थिए। तर उनले बसौँ भनेनन्। बरु उल्टै उनले अपमान गर्दै भने- तपाईं नेपाली पोसाक यति राम्रो लगाएर आउनुभएको छ। उहाँले चैँ मर्यादित पोसाक लगाउनु पर्दैन?

कपडा छैन भने के गर्ने मैले प्रति प्रश्न गरेँ- एकजोर मात्र लुगामा धरान देखि काठमाण्डु कोही आउँदैन……. मलाई यो टिप्पणीले अदालतका कर्मचारीहरु वकिललाई शब्दबाट विद्वान् भने पनि व्यवहारमा अपमान गर्छन् भन्ने यथार्थताको तुरुन्तै बोध गरायो। मेरो पोसाकसँग सेवाग्राहीको पोसाक किन दाँज्नु परेको? दुर्गाप्रसाद भट्टराईले आफ्नु न्यायसेवाको अनुभवमा के सिके होलान्? उनले अदालतका फाइलभन्दा बाहिरको जीवन चिनेका छन्? कि उनीजस्तै लोकसेवाको भारी नबोकेकाहरु सेवामा प्रवेश नगरेकाहरुलाई हामीले जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ सिकेका छन्।

अन्ततः मेरो अनुरोधको केही काम लागेन, जसरी बगरेको अगाडि कुनै पशुको रोदन!!!

मैले सेवाग्राहीलाई सोधेँ- "अर्को पाइन्ट किन्न सकिन्छ अहिले?" अहिले त किन्न सकिँदैन सेवाग्राहीको उत्तर थियो। म किंकर्तव्यविमूढ थिएँ। भित्र ट्राउजर छ- प्रहरी कर्मचारीको प्रश्न थियो।

हजुर भित्र ट्राउजर छ। 

पाइन्ट खोल्नुहोस्, अनि ट्राउजर लगाएर भित्र जानुहोस्।

हे भगवान्, अन्तिममा त्यही भयो। भित्री ट्राउजर लगाएर अदालत छिर्दा अमर्यादित पोसाक भएन। के यो सही हो???

मेरो प्रश्न- कानुन व्यवसायीको हकहितको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाल बार एसोसियसन केन्द्रीय कार्यालय, उच्च अदालत वार एसोसियसन पाटन, जिल्ला अदालत बार एसोसियसन, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर। सर्वोच्च अदालत प्रशासन, उच्च अदालत प्रशासन र जिल्ला अदालत प्रशासन सबैसँग छ। 

कम्तीमा कानुनको पालना गर्ने नाउँमा वनमा दाउर खोज्न जाँदा भालुले कान खाइदिएको नेपाली छोराले दुवै कान देखिने फोटो नभएका कारण नेपाली नागरिकता नपाएको जस्तो कागजी घोडा नबन्नुहोस्। 

सम्भव छ भने दुर्गाप्रसाद भट्टराईजस्ता राष्टसेवक कर्मचारीलाई यथोचित पारितोषिक दिनुहोस्। उहाँजस्तो अधिकारी मेरो वकालत जीवनको करिब १८ वर्षमा मैले पहिलोपटक भेटेको छु। 

हामी हाम्रो अदालत मर्यादित भएको हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रा तर्फबाट अदालतको मर्यादामा आँच आउन पनि दिँदैनौँ। अदालत मर्यादित संस्था हो, मर्यादित रहनुपर्छ। अदालतले गल्ती गर्दैन तर अदालत आफैँ काम गर्दैन, अदालतको तर्फबाट हुने कामहरु मानिसद्वारा नै सम्पन्न गरिने हुँदा मानवीय त्रुटि हुनु र मानवीय त्रुटिका कारण अदालतमाथि प्रश्न उठ्नु जायज हुन्छ। अब अदालत प्रशासनको ध्यान अदालतका मुखियाहरुतर्फ जानु आवाश्यक मात्र होइन, अत्यावश्यक भइसकेको छ। यदि हामी संवेदनशील हुँदैनौँ भने स्थिति हाम्रो नियन्त्रणमै रहला वा नरहला यसै भन्न सकिन्न।