युनिकोड
दुईपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगले १० प्रतिशत स्वदेशी पार्टपुर्जा नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
हाल पूरै पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गरी एसम्बल गर्दै आएका उद्योगले समेत नेपालमै बनेका १० प्रतिशत पार्टपुर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने भएको हो।
हालसम्म दुईपांग्रे एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले सबै पार्टपुर्जा बाहिरबाटै आयात गरी नेपालमा जडान मात्रै गर्छन्।
उद्योग विभागले केही दिनअघि मात्रै नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गर्नका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।
जसमा सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै यस्ता उद्योगले स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखेको छ।
‘पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु हुनुपर्नेछ’, मापदण्डमा उल्लेख छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुनिल रिजालले सरकारको नयाँ मापदण्डले नेपालमै पार्ट्स उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
‘हाल एसेम्बल गर्ने उद्योगले सबै पार्ट्स बाहिरबाटै ल्याएर नेपालमा जोड्छन्’, महासचिव रिजालले भने, ‘सरकारले १० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने अनिवार्य शर्त राख्दा पार्ट्स उद्योग स्थापना गर्नुको विकल्प छैन।’
सरकारले १० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेबाहेक उद्योग खोलेको पहिलो वर्ष नै १० प्रतिशत भ्यालुएड अर्थात् मूल्यअभिवृद्धि गर्नुपर्ने र उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको ५ वर्षको अन्त्यसम्म अनिवार्यरुपमा ३० प्रतिशत भ्यालुएड हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
सरकारले दुईपांग्रे एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएकोमा चालू आवमा ५० प्रतिशत बनाएको छ। तयारी अवस्थाका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात गर्दा कर बढाएर स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्ने नीति ल्याएको छ।
नयाँ मापदण्डमा दुईपांग्रे एसेम्बल उद्योगले पहिलो वर्ष कम्तीमा ५० जना प्रत्यक्ष कामदार राखेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ भने पाँचौँ वर्षसम्म यस्तो संख्या कम्तीमा २ सय पुर्याउनुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेको छ।
वार्षिक १ खर्बको अटोजन्य आयात
नेपालमा सवारीसाधनको आयात तथा निको पार्ट्स वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुन्छ। जसमा हरेक वर्ष १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँको पार्ट्स आयात हुने व्यवसायी बताउँछन्।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधनसम्बन्धी पार्ट्स आयात भएको देखिन्छ। जसमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको मोटरसाइकल तथा स्कुटरसम्बन्धी पार्ट आएको देखिन्छ।
सवारीसाधनका पार्ट्स विभिन्न नाममा आयात हुँदा एकीन तथ्यांक नभएको नाडा महासचिव रिजालको भनाइ छ।
‘सवारी साधनसम्बन्धी आयात ०८७ एचएस कोडमा आयात भएको हुन्छ’, सवारीसाधनसम्बन्धी पार्ट्सको व्यवसाय गर्दै आएका रिजालले भने, ‘०८७ बाहेकका एचएस कोडमा पनि विभिन्न पार्ट्स भित्रिने गरेका छन्। स्पष्ट तथ्यांक छैन।’
अटोपार्ट्स व्यवसायीका अनुसार तराईको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत दुईपांग्रे सवारी साधनको पार्ट्स आउने गरेका छन्। सरकारले स्थानीय पार्ट्सको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे भन्सार छल्ने प्रवृत्ति कम हुने व्यवसायी बताउँछन्।
विभागले यस्ता उद्योगको प्रकृति कम्प्लिटली नक्ट डाउन (सीकेडी) अर्थात् पूरै छुट्याइएको पार्टपुर्जाबाट सिंगो (पूर्ण) सवारीसाधन तयार गर्नेखालको हुनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै एसेम्बल उद्योगले त्यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसमा गरिनुपर्ने समन्वयबारे पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। उद्योगका लागि हुने वातावरणीय अध्ययन र सुरक्षालगायतको परीक्षण भने सरकारी संस्थाहरु वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र उद्योग विभागले बनाएको संयुक्त समितिले गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
हाल नेपालमा गोल्छा ग्रुपले बजाजका र शंकर ग्रुपले टीभीएसका दुईपांग्रे सवारीसाधन नेपालमा एसेम्बल गर्दै आएका छन्। सरकारले तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा कर बढाएसँगै यामाहा, होन्डालगायतका कम्पनीले पनि नेपालमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया