युनिकोड
विश्वबजारमा पेट्रोल÷डिजेल चल्ने गाडीलाई धमाधम विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने ‘ट्रेन्ड’ चलिरहँदा नेपालले चाहिँ यससम्बन्धी कानुन नै बनाउन सकेको छैन।
सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि तिनलाई विद्युतीय बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो।
यदि कानुन बनाएर विद्युतीय बनाउनेतिर लाग्ने हो भने प्रदूषण पनि नहुने र सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन नहुने देखिन्छ।
नेपालका यातायात व्यवसायीले समेत पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले २० वर्ष पुराना गाडीलाई त्यत्तिकै फाल्नुभन्दा विद्युतीय रुपान्तरण गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन सक्ने बताउँदै आएका छन्।
विज्ञहरुले पनि चल्ने अवस्था (कन्डिसन)मा रहेका पुरानो गाडीलाई त्यसै फाल्नुभन्दा विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्दा राज्यलाई फाइदा हुने सुझाव दिने गरेका छन्।
तर सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउनेसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था गर्नसकेको छैन। पुराना गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। भर्खरै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप-२६ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त समयसीमाको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यस्तोमा पुराना गाडी व्यवस्थापनको लागि र यातायात व्यवसायी पनि खुसी हुने नीति भनेको पुराना पेट्रोलियम पदार्थमा चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउने नै हो।
अहिले व्यवसायीले मात्रै चाहेर इन्धनका गाडीलाई विद्युतीय बनाउन पाउँदैनन्। त्यसको लागि पहिला नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिले बनिसकेको छैन।
भर्खरै सरकारले यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। जसअनुसार सरकारी गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने जनाएको छ। तर निजी सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न भने अहिले पनि कानुनी बन्देजकै अवस्था छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै सरकारले मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीसाधनहरु लागतप्रभावीको आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने नसकिने बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र एकीन गर्नुपर्नेछ’, मापदण्डमा भनिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे व्यवसायी चाहँदैमा परम्परागत इन्धनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न अहिले भएको कानुनले मिल्दैन’, महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अहिलेको कानुनअनुसार कुनै पनि गाडीको पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्न पाइँदैन।’
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार इन्जिनको ठाउँमा मोटर र ब्याट्री राख्न नपाइने हुँदा कसैलाई पनि विभागबाट अनुमति दिन नसक्ने घिमिरेले बताए।
तर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर केही साधारण मोडिफिकेसन गर्नको लागि अनुमति दिनसक्छ। जसअनुसार धरानको एउटा कम्पनीले २५ वटा पेट्रोल÷डिजेलका गाडीलाई कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी)मा रुपान्तरणको लागि विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले उक्त प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्दै आएका २० वर्ष पुराना निलो माइक्रोले पनि आफ्ना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्नको लागि माग गर्दै आएका छन्।
‘२० वर्ष म्याद गुज्रिन लागेपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण दिनुपर्ने माग गरेका थिए’, घिमिरेले भने, ‘त्यस विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले नै केही निर्णय गरेको छैन।’
यता व्यवसायीले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव विभागमा नआएको घिमिरेको भनाइ छ।
मापदण्डविना सकिँदैनः भूषण तुलाधर
विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका भूषण तुलाधरले विना मापदण्ड कुनै पनि गाडीलाई रुपान्तरण गर्न नसकिने बताए।
उनले सरकारी गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तण गर्न सक्ने नीति ल्याए पनि मापदण्ड भने नबनाएको बताए।
‘धेरैलाई इन्धनका गाडी विद्युतीयकरण गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ। नेपालमा लाखौँ गाडी त्यत्तिकै कवाडी बनाउनुभन्दा विद्युतीय बनाएर चलाउनसके धेरै फाइदा हुन्छ’, तुलाधरले भने, ‘हाम्रोजस्तो देश जहाँ नयाँ गाडी उत्पादन हुँदैन। भविष्यमा सबैजसो गाडी विद्युतीयमा जाने भएकाले जनशक्ति समेत उत्पादन हुन्छ।’
तर नीति र मापदण्डविना रुपान्तण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले कस्ता गाडी विद्युतीयकरण गर्नसक्ने, विद्युतीयकरण गर्दा कस्ता मापदण्ड आवश्यक बनाउने, कति ब्याट्री राख्न पाउने, कस्तो गाडीमा कति किलोवाटको मोटर प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
‘६ देखि १० लाखसम्ममा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ’
अन्तर्राष्ट्रिय अटो बजारमा नयाँ विद्युतीय गाडी खरिदभन्दा पुराना गाडीलाई रुपान्तरण गर्दा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस चल्न सुरु भइसकेको छ।
वातावरणीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन बढिरहेको भन्दै विश्वका धनी र विकसित देशहरुमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ। देशहरुले पनि विद्युतीय गाडी खरिदमा अनुदान सहुलियत दिइरहेका छन्।
तर व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत इन्धनमा चल्ने यातायातका साधनलाई पूर्ण विस्थापन सम्भव छैन। यसको लागि विद्युतीय रुपान्तरण भने भरपर्दो विकल्प हुने भएकाले खरिदमा भन्दा रुपान्तरणमा सहुलियत दिनुपर्ने आवाज बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा उठ्नथालेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने बेलायतमा ४० वर्षअघिका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न वित्तीय सुविधा समेत उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
भारतले २०२० मा पेट्रोल डिजेलका गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने नीति बनाएको छ। भारतमा इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई मोडिफाई गरी विद्युतीय वा हाइब्रिड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन पेट्रोल÷डिजेलका रुपान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन्।
‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले अध्ययन गर्दै छौँ’, अध्यक्ष पुनले भने, ‘पहिला अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी जर्मनी गएपछि नयाँ टिमले यस विषयमा अध्ययन गर्दै छ।’
उनले पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा गाडीअनुसारको मूल्य पर्ने बताए।
‘साना गाडीमा थोरै खर्च लाग्छ, ठूलामा धेरै’, उनले भने, ‘कस्तो मोटर र ब्याट्री राख्ने भन्ने कुराले पनि खर्च निर्धारण हुन्छ।’
उनले नेपालमा चल्ने साना गाडीमा ६ लाखदेखि १० लाखसम्ममा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नसक्ने बताए।
यता ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता निकायले नेपालमै विद्युत् उत्पादन हुनथालेको भन्दै विद्युत् उपभोग बढाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिँदै आएका छन्।
केही दिनअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले विद्युत् फालाफाल रहेको तर खपत हुन नसकेकोमा व्यवसायीलाई विद्युतीय उपभोग बढाउन सुझाव दिएका थिए। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले समेत बिजुली उपभोग बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले यसो भनिरहँदा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनेमात्र होइन, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाएर प्रयोगविहीन हुनबाट जोगाउन सके अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, नीतिगत निर्णय र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया