युनिकोड
बैंक ऋण र एलसी (प्रतीतपत्र)मा नगद मार्जिनको व्यवस्थामा कडाइ हुँदा अटो व्यवसाय ठप्पजस्तै भएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिसँगै गाडी खरिद गर्न ग्राहकले चाहे पनि डेलिभरी गर्न नसकिएको अटो व्यवसायीले बताएका हुन्।
अटो बजारमा मन्दी आउनुमा सवारीसाधन कर्जा (अटो लोन) नपाउनु मुख्य समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन्। हाल नेपाली सवारी खरिदकर्तामध्ये ९० प्रतिशत अटो लोन लिएर मात्रै गाडी खरिद गर्ने रहेका छन्।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग अर्थात् हायर पर्चेज कर्जाबाटै गाडी खरिद गरेका हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत रकम तिरेर बाँकी ऋणमा गाडी खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले गत पुस मध्यतिर सवारीसाधन आयातकर्तालाई एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत रकम बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले व्यवसायीको लागत बढ्दा गाडीको मूल्य समेत बढ्दै छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अटोसम्बन्धी सरकारी नीतिले व्यवसाय पूरै ठप्प भएको बताए। बैंकहरुले तरलतामा समस्या भन्दै अटो लोन (सवारीसाधन कर्जा) दिन कडाइ गरेको थापाले बताए।
‘ग्राहक गाडी खरिद गर्न चाहन्छन्। गाडी बुझ्न शोरुम पनि आउँछन्’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘ग्राहकले बैंक फाइनान्स गरिदिन आग्रह गर्छन्। फाइनान्स नहुँदा गाडी बिक्री गर्न सकिरहेका छैनौँ।’
निशान र ड्याट्सनको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पका डेपुटी जनरल म्यानेजर ज्ञानेन्द्र चन्दले नेपालको अटो बजार खराब स्थितिबाट ग्रुजिरहेको बताए।
‘अधिकांश कमर्सियल बैंकले अटो लोन दिन छाडेका छन्। कारोबार गरिरहने बैंकले केही समय कुर्न आग्रह गर्छन्’, चन्दले थपे, ‘केही बैंकले अटो लोन दिएका छन् जसको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म छ।’
ग्राहकले ५० प्रतिशत लगानी गर्दा पनि १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्दा बुकिङ गरेकै ग्राहकले समेत केही समय कुरेको उनी बताउँछन्।
‘९० प्रतिशत बढी ग्राहक नै अटो लोन अर्थात् हायर पर्चेज गरेरै लिन्छन्। नगदमा गाडी खरिद गर्ने एकदमै कम छन्’, उनले भने।
१० वटा गाडी अर्डर गर्नेले एउटा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था
एकातिर ग्राहकले अटो लोन पाउन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर व्यवसायीले गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकको एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानको असर १ महिनापछि देखिन थाल्नेछ।
‘एलसीको प्रभाव २ देखि ३ महिनामा हुन्छ’, थापाले भने, ‘अहिले गाडी आयात गर्न एलसी खोल्ने क्रम नै घटेको छ। अबको १ महिनाबाट गाडीको आयात ह्वात्तै घटेको देखिनेछ।’
अटो व्यवसायीले पहिला ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर एलसी खोल्ने गरेका थिए। अहिले ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने भनिएको छ। यसले १० गुणा बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
‘पहिला जति रकम राखेर १० वटा गाडी अर्डर गर्न सक्थ्यौँ। अहिले त्यति रकमले एउटा गाडी मात्रै अर्डर हुन्छ’, थापा भन्छन्।
पायोनियरका डीजीएम चन्द राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई जहिले कस्ने नीति अंगीकार गरेको बताउँछन्।
‘उपभोक्ताले ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा गाडी खरिद गर्न सक्थे। केही वर्षदेखि ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ’, चन्द भन्छन्, ‘अहिले एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ। यसले अटोमोबाइल्स व्यवसायमा राष्ट्र बैंक अनुदार देखिन्छ।’
‘बैंकमा राखेको ५० प्रतिशत मार्जिन रकमको ब्याज पाउनुपर्छ’
टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ व्यवसायीको पैसा विना काम बैंकमा लामो समय बस्दा समस्यामा परेको बताउँछन्।
‘हामीले बैंकमा बढी समय रकम राख्दा थप ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। त्यो ब्याज त ग्राहकले तिर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले प्रत्यक्ष असर सवारी खरिदकर्तालाई भएको छ।’
एलसी खोल्दा बैंकमा राखेको रकमको ब्याज पाइँदैन। बैंकले व्यवसायीको पैसा विना ब्याजमा चलाइरहेको थापाले बताए।
‘व्यवसायीले एलसी खोल्दा २ देखि ४ माहिनासम्म डिपोजिट गरेको हुन्छ। व्यवसायीले ब्याज पाउँदैन’, उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीको पैसा बैंकले सित्तैमा चलाउनु हुँदैन। हामीले डिपोजिट गरेको रकमको ब्याज चाहिन्छ।’
बैंक पनि नाफा कमाउने संस्था भएकाले व्यवसायीलाई मारेर बैंकले नाफा गर्ने नीति न्यायोचित नभएको उनको गुनासो छ।
‘अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो अवस्थामा भएकाले केही समय त हामी पनि धैर्य गर्छौँ’, उनले भने, ‘अहिलेकै नीति लामो समय गयो भने गाडी ल्याएर बिक्री गर्न सकिँदैन। शोरुम बन्द गरेर बस्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकले मार्जिन रकममा ५० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छोटो समयका लागि मात्रै भएको बताएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको कारण आयातमा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया