युनिकोड
सहरी विकास मन्त्रालयले युटिलिटी करिडोरसहितको नयाँ सहरी ऐन तथा नीति बनाउने भएको छ। मन्त्रालयले यसका लागि सातै प्रदेशमा छलफल गरिसकेको जनाएको छ।
हाल राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ कार्यान्वयनमा छ। राज्य पुनर्संरचनासँगै पहिले ५८ वटा मात्रै रहेका नगरपालिका अहिले २ सय ९३ वटा पुगेका छन्। तथ्यांकमा सहरी जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ।
मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न मन्त्रीसहितको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐनसम्बन्धी परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको थियो।
उक्त गोष्ठीमा मन्त्रालयले पुराना सहरहरूको पुनरुत्थान गर्न नयाँ सहरी नीति अवलम्बन गर्न लागेको उल्लेख गरेको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सन्तुलनसहित प्रदेश राजधानीहरूको व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकास, ऐतिहासिक बस्ती तथा पुराना सम्पदा सहरहरूको संरक्षण, योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत नयाँ सहरहरूको विकासलाई कार्यदिशा मानेको छ।
त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकास, झुपडी बस्तीको सुधार, ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायात र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार र समावेशी सहरी विकास बनाउने कार्यादेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरी पूर्वाधार बन्ने, खन्ने र फेरि बन्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्न नयाँ नीति तथा ऐन तर्जुमा गर्नलागेको बताएकी छिन्।
‘राजनीतिक नेतृत्वमा नीति बनाउने कुरामा रुचि कम हुने रहेछ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘कुनै प्रभावशाली व्यक्तिले ५ लाखको बजेट माग्न संघमै आउँछन्। यस्तै आधारमा विकास हुँदै जाने हो भने नेपाल कस्तो बन्ला?’
उनले पछिल्लो समय सरकारले गाउँमा लगानी बढाउँदै गएको तर बसाइँसराइ तराईमा झरेको भन्दै लगानी कहाँ गर्ने भन्ने नीति अवलम्बन गर्ने आवश्यक रहेको बताइन्।
सहरीकरणले गरिब र धनीबीच खाडल बढाउँदै
प्राडा संगीता सिंहले नगरपालिकाको संख्या बढेको तर ग्रामीण प्रकृतिका नगरपालिका धेरै रहेको बताउँछिन्।
‘काठमाडौं महानगर र ग्रामीण प्रकृतिका नगरपालिकामा एउटै नीति बनाउने वा फरक भन्ने मुख्य विषय हो’, उनले भनिन्।
प्रा.डा. सुदर्शन राज तिवारीले सहरी करणले गरिब र धनीबीचको खाडल बढाउँदै लगेको बताए। उनले सरकारले नयाँ नीति बनाउँदा ६ महानगर, पुराना ५८ नगरपालिका र नयाँ नगरपालिकाको अवस्थालाई हेरेर नीति बनाउनुपर्ने बताए।
‘अहिले सहरीकरण खपत गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्रै विकास भइरहेका छन्’, तिवारी भन्छन्, ‘सहरले आकाशेपानी जम्मा गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्यो। सहर अरु क्षेत्रमा मुहान खोज्दै गएर हुँदैन।’
उनले समावेशी सहर बनाउने ठूलो कुरा नभई कार्यनीति कस्तो हुने भन्नेले फरक पार्ने बताए। तिवारीले नेपाली सहर पश्चिमा मोडलमा विकास भैरहेको बताउँदै उक्त नीति ठीक नरहेको बताए।
‘समावेशी सहर वर्ग वा जातिको आधारमा गर्नुहुँदैन’
प्रा.डा खगेन्द्र प्रसाईंले समावेशी सहर भनेको कुनै जाति वा वर्गको आधारमा नभई हरेक मानिसको पहुँच पुग्नेखालको हुनुपर्ने बताए।
‘वर्ग र जात छुट्याएर नीति बनाउनुहुँदैन। सबैको लागि एउटै नीति हुनुपर्छ’, प्रसाईंले भने, ‘चाहे धनी होस् वा गरिब, जुनसुकै जातको होस् सबै अनिवार्य विद्यालय जानुपर्छ भन्दा समावेशी भइहाल्छ।’
उनले औद्योगिक सहर भनेका देशमा पनि धेरैलाई सडकमा पुर्याएर सहर बनेको बताए।
‘नेपालको विकास उद्यमशीलताभन्दा पुँजी उपभोगको हिसाबले भएका छन्’, उनले भने, ‘हाम्रो लगानी गाउँभन्दा सहरमा बढी भयो। सबै एकै ठाउँ थुप्रियौँ।’
उनले सहरको विकास गर्दा व्यक्तिवादी सोच राखेर गर्ने वा सामुदायिक सोच राखेर गर्ने पहिला स्पष्ट भई नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने बताए।
‘काठमाडौंमा अहिले सार्वजनिक यातायात चढ्न सकिने अवस्था छैन। हरेक व्यक्तिलाई निजी गाडी आवश्यक छ’, प्रसाईंले भने, ‘सबैले गाडी खरिद गर्दै जाने हो भने सहर कस्तो बन्ला? गाडी कहाँ गुडाउने होला?’
‘सांसदहरूलाई नीति थाहा हुँदैन, ऐन अर्कै बन्छ’
सरकारले नीति बनाउने तथा संसदले ऐन बनाउँदा एक आपसमा जोडिनसकेका छैनन्। नीतिको आधारमा ऐन बनाउनुपर्नेमा नीति एकातिर ऐन अर्कैतिर बन्ने गरेका छन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख विष्णु उप्रेतीले कानुन र नीति जोडिनै नसकेको बताए।
‘संसदहरूलाई विधेयक ऐन बनाउन चासो हुन्छ तर नीति बनाउने विषयमा थाहै हुँदैन’, उप्रेतीले भने, ‘२ वर्ष सरकारका २ दर्जन नीतिको समीक्षा गर्यौँ। नीति एकतिर छन् कानुन अर्कोतिर।’
उनले कानुन लागू नभए कारबाही हुने तर नीति कसले लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट नै नभएको बताए। उप्रेतीले मन्त्रालयहरूबीच नै कुनै समन्वयविना नीति बन्ने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए।
‘कुनै मन्त्रालयले बनाएका नीति यस्ता छन्। ५–६ वटा मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्दा लागू हुँदैन’, उनले भने, ‘तर मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको छलफलविनै नीति बन्छन्।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी सहरी ऐन तथा नीति बनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले ऐन र नीति बनाउँदा समन्वय नहुनुमा नीतिगत प्रक्रियामा त्रुटि रहेको बताए।
‘ऐन बनाउँदा विधेयक संसद् र समितिहरूमा आउँछ छलफल हुन्छ’, दाहालले भने, ‘नीति सरकारले बनाउँछ सांसदहरूलाई थाहा नै हुँदैन।’
प्रतिक्रिया