युनिकोड
सरकारले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति बनाए पनि आफैँले डिजेल पेट्रोल गाडी प्रयोग गरिरहेकाे छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले विद्युतीय गाडी भन्दा पेट्रोल डिजेलकै गाडी खरिद गरिरहेका छन्।
सरकारले २०७७ सम्म नेपालमा २० प्रतिशत विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्ने नीति लिएको थियो। तर १ वर्ष वित्दा पनि सरकारी निकायले विद्युतीय गाडीमा कम चासो राख्ने गरेका छन्।
विद्युत खपतको नीति बनाउने उर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट २ खर्ब बढी रुपैयाँ बाहिर गएको चिन्ता गर्दै आएको अर्थमन्त्रालयसँग हाल एउटा पनि विद्युतीय गाडी छैन।
डिजेल पेट्रोलको प्रयोग बढ्दा नेपालमा प्रदुषण बढेको निष्कर्ष निकाल्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केही थान विद्युतीय गाडी प्रयोगमा रहेका छन्। वातावरण प्रवद्र्धनका लागि दातृ निकायले दिएको अनुदानबाट विद्युतीय गाडी खरिद गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
केही वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीवाईडीका विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेकी थिइन्। विद्युत प्राधिकरणले केही थान गाडी खरिद गरी उर्जा मन्त्रालय र आफूले प्रयोग गर्दै आएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले टाटाका इभी नेक्सन गाडी खरिद गरेको छ।
प्राधिकरणले केही समयअघि टेन्डर आह्वान नगरी विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छ। प्राधिकरणका निर्देशक सुरेश बहादुर भट्टराईले केन्द्रीय कार्यालयमा कर्पोरेट कामको लागि टेन्डरमार्फत विद्युतीय गाडी खरिद गरेको बताए।
‘२–३ वटा मात्रै विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय गाडी रहेका थिए’, भट्टराईले भने, ‘अहिले २० वटा विद्युतीय गाडी खरिद गरेका हौँ।’
नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएको प्राधिकरणले सरकारी निकायमध्ये धेरै बिजुली कार खरिद गरेको छ।
नेपालमा भित्रिएका सामान्य विद्युतीय गाडी नै एक पटकको चार्ज गर्दा करिब ३०० किमी गुड्छन्। अटो बिक्रेताका अनुसार सरकारी निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा डिजेल पेट्रोलका आह्वान गर्छन्।
‘चालु आर्थिक वर्षमा गाडीको टेन्डर कम नै निस्किएका छन्,’ हुन्डाईका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा अधिकांश डिजेल पेट्रोलका गाडी नै माग गरिएको हुन्छ।’
महिन्द्राका विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्दै आएको अग्नि इनर्जीले पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीमा सरकारी निकायले चासो राख्न थालेको जनाएको छ।
‘पहिला वर्षमा १–२ वटा विद्युतीय गाडी खरिदको लागि टेन्डर आह्वान हुन्थ्यो,’ अग्नि इनर्जीका जेनरल म्यानेजर प्रमोद भण्डारीले भने, ‘अहिले केही संख्यामा विद्युतीय गाडीको टेन्डर बढेको छ। तर सोचे अनुसार बढ्न सकेको छैन।’
भण्डारीले निजी क्षेत्रमा विद्युतीय गाडीको माग राम्रो रहेपनि सरकारीमा त्यो अनुसार हुन नसकेको बताए।
मन्त्रालयहरूले विद्युतीय गाडी खरिद प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय हुनुपर्ने नियम बनाएको बताए।
‘मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छैन। पहिला विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युतीय गाडी प्रयोग भएका हुन्,’ भेटवालले भने, ‘मन्त्रालयले अब खरिद गर्ने गाडी विद्युतीय नै हुनुपर्ने भनेको छ।’
उनले विद्युतीय गाडी साइटमा जानको लागि चार्जिङ स्टेसन लगायत प्राविधिक कठिनाई भएकाले सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय खरिद गर्ने बताए।
‘सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन हुँदैन अहिले चलिरहेका पेट्रोल÷डिजेलका गाडीलाई साइट जाँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अरु दैनिक प्रयोगका लागि विद्युतीय गाडी खरिद गर्छौं।’
पेट्रोलियम पदार्थमा बढी रकम बाहिरिएको भन्दै विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयमा विद्युतीय गाडी नै छैनन्।
‘अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी खरिद गरेकै छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाल मन्त्रालयमा भएका कुनै पनि गाडी विद्युतीय होइनन्।’
पेट्रोल तथा डिजेलको बढ्दो प्रयोगले वातावरण प्रदूषित भएको बताउने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिलेसम्म ८–९ वटा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरिरहेको छ।
‘अहिले सबै विद्युतीय गाडी त छैनन् केही विद्युतीय नै रहेका छन्,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘यकिन तथ्यांक छैन। ८–९ वटा विद्युतीय गाडी छन्।’
उनले वातावरणीय प्रवद्र्धनको लागि दातृ निकायबाट आउने अनुदानले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको बताउँछन्।
काफ्लेले वातावरण मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्न अरु निकायलाई पनि प्रोत्साहन गरेको बताउँछन्।
‘वातावरण प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न सुरु गरेका छौँ।’
उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्री पदको सपथ पछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा विद्युतीय गाडी मात्रै चलाउने बताएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया