युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा ४ वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउनसकेका छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षको २ महिना बाँकी रहँदा ४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले आफूले ल्याएको बजेट मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७४९ तहले बजेट ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, रौतहटका २ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउनसकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।
बौधीमाई नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट नै ल्याउन नसकेको मन्त्रालयको सिस्टममा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। नगरपालिकाले भने बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छैन।
त्यस्तै पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ।
अधिकांश नगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउँदा केहीले अहिलेसम्म बजेट ल्याउनसकेका छैनन्। केहीले साउन, भदौ र केही पालिकाले मंसिरमा मात्रै बजेट ल्याएका छन्।
गत वर्ष ५ वटाले बजेट ल्याएनन्
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५ वटा पालिकाले बजेट नै नल्याएको संघीय मामिला मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मधेश प्रदेशका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा पालिकाले सिस्टममा अपडेट गराएकै छैनन्।
अघिल्लो वर्ष सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, रौतहटको राजदेवी नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट नल्याएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यस्तै पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट नल्याई पालिका चलाएको छ। सुदूरपश्चिमको सुर्नया गाउँपालिका बैतडीले गत वर्ष बजेट नै ल्याउन सकेन।
‘बजेट अपडेट मात्र नभएको हो, नल्याएको होइन’
नगरपालिकाहरुले बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयले अपडेट नगरेको हुनसक्ने बताएका छन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुम्न प्रसाद उपाध्यायले नगरसभाले बजेट पास गरे पनि मन्त्रालयको सिस्टममा प्रविष्ट नभएको जानकारी दिए।
‘नगरसभाले नै बजेट पास गरेको हो। पहिला मन्त्रालयको सिस्टममा इन्ट्री गरेको रहेनछ’, उपाध्यायले भने, ‘पछि इन्ट्री गर्दा नमिलेर बजेट पेश नभएको देखिएको हुनसक्छ।’
गरुडा नगरपालिकाले पनि बजेट पास भइसकेको जनाएको छ। ‘असारमा बजेट ल्याउन सकिएको थिएन। असोजमा बजेट नगरसभाले पास गरेको हो’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु राय यादवले भने, ‘पछि मन्त्रालयमा जानकारी दिइएको थियो। अपडेट नभएको हुनसक्छ।’
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीले पालिकाहरुले बजेट ल्याएपछि सिस्टममा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताए।
‘कुन पालिकाले कति बजेट ल्याएको छ। उनीहरु आफैँले सिस्टममा राख्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘केही पालिकाले बजेट नै पेश गरेका छैनन्।’
‘संघले कारबाही गर्न सक्दैन’
सहसचिव अधिकारीले पालिकाले बजेट नै नल्याए पनि संघीय सरकारले केही गर्न नसक्ने बताए।
‘बजेट ल्याए कि ल्याएनन् हामीले हेर्ने सिस्टममा हो। चालू आर्थिक वर्ष सबैले बजेट ल्याएका छैनन्’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेट नै नल्याई काम अघि बढाए पनि हामीले कारबाही गर्न सकिँदैन।’
मधेशमा बजेट अनुशासन कमजोर
मधेश प्रदेशमा बजेट अनुशासन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। ४ वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन नसक्दा १२ वटा पालिाकाले साउनपछि मात्रै बजेट ल्याएका थिए। ४ महिनापछि बजेट ल्याउनेमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले मंसिर १६ सभामा पेश गरी पुस ९ गतेबल्ल पारित गर्यो।
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाले मंसिर १३ गते पेस गरी पास गरेको थियो। धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाले कात्तिक १६ गते पेश गरी १७ गते पारित गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को मेन्छयामेप गाउँपालिकाले भदौ १४ गते बजेट पेश गरेको थियो। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले साउन १० गतेमा प्रस्ताव गरी २५ गते पास गरेको थियो।
ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले साउन २५ गते बजेट पेश गरेको थियो।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले कात्तिक २० गतेमात्रै बजेट ल्याएको थियो। धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले असोज १०, गल्छी गाउँपालिका साउन ३१ गते र रुवी भ्यालीले साउन २० गते बजेट ल्याएका थिए। त्यसबाहेक नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले साउन १० गते बजेट ल्याएको थियो।
गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाले असारमै बजेट ल्याएका थिए। तनहुको ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको साउन ७ र देवघाट गाउँपालिकाको साउन ३२ गते पास भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलवस्तुले साउन २७ गते बजेट ल्याएको थियो। बाँकी १०८ पालिकाले समयमै बजेट ल्याएका थिए।
कर्णाली प्रदेशमा ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाले असोज १, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका साउन १८ गते बजेट ल्याएको थियो। सल्यानको बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका असोज १३ मा बल्ल बजेट ल्याएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ढिला बजेट ल्याउनेमा डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले साउन २१ गते ल्याएको थियो।
प्रतिक्रिया