युनिकोड
सरकारले मोबाइलमा कर बढाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरुले अवैध आयात बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आइतबार बजेटमार्फत मोबाइल अन्तःशुल्क बढाउनलागेको बताउँदै व्यवसायले एमडीएमएस लागू नभएसम्म कर नबढाउन आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले वर्षौँदेखि एमडीएमएस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लागू गर्नसकेको छैन। मोबाइल व्यवसायीले उक्त व्यवस्था लागू नभएसम्म सरकारले कर बढाउँदा नेपालमा माेबाइल चोरीका पैठारी बढ्ने दाबी गरेका छन्।
नेपाल मोबाइल आयात संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले गाँस, बास, कपासपछिको आधारभूत आवश्यकता स्मार्ट फोन भएको बताएका छन्। उनले अहिले हरेक मानिससँग मोबाइल भएको तर त्यसको व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाएका छन्।
‘सरकारले अन्तःशुल्क र भ्याट लगाउँदा करिब ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध आयात भइरहेका छन्’, मल्होत्राले भने, ‘यदि सरकारले अझै कर बढाउने हो भने मोबाइल वैधभन्दा धेरै अवैध कारोबार बढ्छ।’
सरकारले कर बढाउँदा सरकारको राजस्व बढ्नुभन्दा अवैध आयातले झन् घट्ने व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले मोबाइललाई विलासिताको वस्तुमा राखेकोमा पनि उनीहरुको आपत्ति छ।
‘मोबाइल आधारभूत वस्तुमा राखेको छैन। ६०० डलरमाथिका मोबाइल आयात बन्द गरेको छ’, उनले भने, ‘विश्वमै सबैभन्दा धेरै चल्ने एप्पलका मोबाइल आयात हुन पाउँदैनन्।’
मल्होत्राले गाडी आयातमा २५० प्रतिशत बढी कर लिँदा समेत अवैध आयात नहुने तर मोबाइल थोरै महंगो हुँदाबित्तिकै अवैध आयात बढ्नुमा सरकारकै कमजोरी भएको बताएका छन्।
‘गाडी अवैध रूपमा आयात गर्न सकिँदैन। मोबाइल कसरी आयात हुन्छ?’, उनले भने, ‘सरकारले अवैध आयात रोक्न गत वर्ष बजेटमा एमडीएमएस लागू गर्ने घोषणा गरे पनि अझै लागू हुनसकेको छैन।’
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुलियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिँदा समस्या भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार मोबाइल चोरी पैठारीको समस्या बढिरहेको छ।
सरकारले मोबाइल आयातमा २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ भने १३ प्रतिशत भ्याट गरी १५.८३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ। मोबाइल आयात गर्दा भन्सार महशुल लाग्दैन।
नेपाल मोबाइल आयात संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले लकडाउनको समयमा मोबाइल आयात बढ्दा सरकारले नराम्रो रुपमा लिएको बताए।
व्यवसायीहरुले लकडाउनको समयमा मोबाइल आयात बढेको देखिनुमा खुल्ला सीमामा कडाइको कारण समेत बताउँदै आएका छन्।
‘लकडाउनको समयमा मोबाइलले सबैलाई सहयोग गरेको छ। सबै काम मोबाइलबाट भए’, अग्रवालले भने, ‘यसले मोबाइलको व्यापार राम्रो भयो। विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले मोबाइलको आयात नै रोक्यो।’
विदेशी सञ्चितिमा चाप परेको बताउँदै बैंकहरुले केही समय मोबाइल आयातको लागि एलसी बन्द गरेका थिए। अहिले ६०० डलरमाथिका मोबाइलको एलसी खुल्ला छ।
अग्रवालले कर बढाउँदा कालोबजारी बढ्ने दोहोर्याए। ‘१० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क बढाउँदा कालोबजार बढ्छ’, उनले भने, ‘एमडीएमएस लागू गरेपछि १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्न व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो छैन।’
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष दिनेश चुलियाले मोबाइल चोरी पैठारी बढ्दो रहेको बताएका छन्।
‘मोबाइलको अवैध आयात मात्रै होइन पछिल्लो समय मोबाइल पसल चोरीका घटना बढ्दो क्रममा छन्’, चुलियाले भने, ‘चोरीपछि मानिस समाउँदा पनि मोबाइल भेट्टाउन सकिएको छैन।’
सरकारले मोबाइल दर्ता गरी टे«ेकिङ नगर्दासम्म अवैध आयात र मोबाइल चोरीका घटना नघट्ने बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका प्रमुख तथा एआईजी उत्तम सुवेदीले इन्टरनेट र मोबाइलको प्रयोगले अपराध बढ्दो रहेको बताए।
‘अपराध बढ्दो छ। हामीले नियन्त्रण नगरे विस्फोट हुनसक्छ’, एआईजी सुवेदीले भने, ‘यसलाई रोक्न प्रविधिको प्रयोग नै गर्नुपर्छ।’
उनले मोबाइल ट्रेकिङ गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगै सहयोग लिनुपर्ने बताए।
‘धेरैको गुनासो आउँछ प्रहरीले चोरीका मोबाइल फिर्ता दिएन’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले समन्वय नगरेसम्म हामी ट्रेकिङ गर्न सक्दैनौँ।’
सुवेदीले नेपालमा चोरी भएका मोबाइल भारत र भारतमा चोरीको मोबाइल नेपालमा आउँदा ट्रेकिङमा समेत समस्या रहेको बताए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रमुख पुरूषोत्तम खनालले एमडीएमएस लागू गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए
‘टेन्डरको प्रक्रियाको कारण चाँडै गर्न सकेन। अहिले रकम बढाउनुपर्ने माग गरेको छ,’ खनालले भने, ‘सफ्टवेयर निर्माणको काम सकिएको छ। उपकरण लगायतका आउन बाँकी छन्।’
उनले अहिले कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा कोभिडको कारण ढिलाइ भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामी प्रक्रियामै छौँ। एमडीएमएस लागू हुन्छ।’
उनले व्यवसायीले अवैध मोबाइल कारोबार बढेको भन्ने व्यवसायीको गुनासोमा व्यवसायी नै कालोबजारीमा लागेको बताए।
‘मोबाइलको व्यवसाय गर्नेले नै अवैध कारोबार बढ्यो भन्ने गुनासो धेरै गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अवैध मोबाइल व्यवसायीले बिक्री गर्न छाड्यो भने आयात नै हुँदैन।’
उनले एमडीएमएसले रोकथाम गर्ने भए पनि जादुको छडी नभएको बताए।
वाणिज्य सचिव डा. गणेशराज पाण्डेले अवैध कारोबार रोक्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीको सूचना सरकारलाई दिन आग्रह समेत गरे।
उनले मोबाइल आयातमा कडाइ गर्नुको कारण विदेशी सञ्चिति घट्नु रहेको बताए।
‘हामी रहरले बन्द गरेका हैनौँ। छोटो समयका लागि निर्णय गरेको हौँ। हामी आर्थिक अवस्था सुरक्षित छौँ भन्नको लागि यो गर्नुपर्छ’, सचिव पाण्डेले भने।
राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा मार्जिन राख्ने व्यवस्थाले आयात कम नभएको तर मूल्यवृद्धि भएकाले हटाउन पहल गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया