युनिकोड
राजनीतिक नेताको दबाबमा विमानस्थल बन्दा सञ्चालन हुन नसकेर लगानी खेर जाने देखिएको छ।
सरकारले प्राविधिक अध्ययन राम्रोसँग नगरेकाले ११ विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न नसकिने देखिएको हो।
गुल्मीको रेसुङ्गासहित ११ नयाँ विमानस्थल निर्माणमा भएको लगानी खेर जानसक्ने देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधरणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइलमा विमानस्थल हुनुपर्छ।
तर ११ विमानस्थल ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइलसम्मको दूरीमा रहेकाले उडानमा समस्या हुने औँल्याएको छ।
मसिनेचौर–जुफाल, अर्घाखाँची–गुल्मी, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेरी, फाप्लु–कागेलडाँडा र रुम्जाटार तथा कालिकोट साँफेबगरलगायतका ११ विमानस्थल ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइलसम्मको दूरीमा रहेकाले लगानी खेर जाने देखिएको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत ५२ विमानस्थलमध्ये २३ वटा विमानस्थल मात्र प्राविधिक दृष्टिले बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकिने रहेका छन्।
प्राधिकरणबाट उडान अनुमति लिएका ९ मध्ये ७ संस्थासँगमात्र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्नसक्ने क्षमताका २५ वायुयान रहेका छन्।
महालेखाले उडान अनुमति लिएर पनि २ संस्थाले सेवा सञ्चालन नगरेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग ७ वटा जहाज रहेकोमा २ वायुयानले मात्र सेवा दिइरहेको छ। कर्णालीको सिमकोट, डोल्पा, रारा, जुम्लाका साथै जोमसोम, लुक्ला, रामेछाप र ताप्लेजुङजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र र चार्टर्ड सेवा प्राप्त हुने सेक्टरमा निगमले त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्नसकेको छैन।
सुगमतर्फ भद्रपुर, राजविराज र जनकपुर विमानस्थलबाहेकमा उडान सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
सवा ५० अर्ब लगानी हचुवामा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १९ वटा विमानस्थलमा हवाइ यातायात सञ्चालनमा ल्याउनसकेको छैन। प्राधिकरणका कालोपत्रे सर्फेस भएका ३, ग्राभेल सर्फेस भएका ४, माटे सफेस भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल निर्माणमा ५० अर्ब १९ करोड लगानी भएको देखिन्छ।
महालेखाले ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल, गुल्मी र डोल्पाको मसिनेचौरसमेत ३ विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी २०६० मा निर्माण भएको काँगेलडाँडा, २०६४ मा निर्माण भएको कमल बजार र २०७४ मा निर्माण भएको कालिकोट विमानस्थलको धावनमार्ग हालसम्म माटे सर्फेस अवस्थामै छ।
माटे सर्फेसस्तरका १२ विमानस्थलमा प्राधिकरणको लगानी ५३ करोड भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
‘विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी हवाइ यातायात सञ्चालन गर्ने वा अन्य प्रयोजनको लागि परिचालन गर्ने प्राधिकरणसँग कुनै व्यावसायिक योजना रहेको देखिएन’, महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा राष्ट्रले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सो क्षेत्रका यात्रुहरूलाई हवाइ यातायात सुविधाको प्रबन्ध गर्नेतर्फ प्राधिकरणले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ।
दूरी बढाएर यात्रुँसग बढी भाडा असुल
महालेखाको प्रतिवेदनले हवाइभाडामा समेत त्रुटि औँल्याएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २०७३ वैशाखमा आन्तरिक हवाइभाडा दर पुनरवकलोकन कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले सिफारिस गरेको भाडा दर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ट्रङ्क (सुगम) सेक्टरको सम्बन्धमा २०७३ मंसिरमा लागू गरेको थियो।
हवाइभाडा पुनरवलोकन कार्यदलले हवाइ उडान क्षेत्रलाई हब विमानस्थलदेखि दुर्गम, दुर्गमदेखि दुर्गम सेक्टर, सुगमदेखि सुगम सेक्टर गरी ३ सेक्टरमा वर्गीकरण गरे पनि भाडा निर्धारणको दृष्टिले टुरिष्ट सेक्टर र दुर्गम सेक्टरको प्रतिमिनेट भाडादर ९८.४१ कायम गरेकोले यी दुवै सेक्टरको भाडामा भिन्नता नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सिमिकोट, डोल्पा, रारा र सुर्खेत विमानस्थलमा पनि टुरिष्ट उडानको संख्या उल्लेखनीय भए पनि प्राधिकरणले उक्त सेक्टरलाई टुरिष्ट सेक्टरमा राखेको छैन।
दुर्गम एसटीओएल सेक्टरमा उडान गर्ने ट्विन अटर वायुयानलाई आधार मानी निर्धारित भाडाको दरबाट प्रस्थानदेखि आगमनसम्मको उडान दूरी र समयको हिसाबबाट गणना गर्दा कायम हुने भाडा रकमलाई भाडाको उच्चतम सीमा कायम गरी सो रकमलाई २५ प्रतिशत घटाएर भाडाको बेस भाडा कायम गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
भाडा निर्धारण गर्दा दुर्गम र सुगम सेक्टरको अधिकतम हवाइभाडा नटिकल माइलको आधारमा समय र दूरी बराबरी भई अधिकतम भाडा दर बराबर भए पनि सुगम सेक्टरको हवाइ भाडाको न्यूनतम दर आधारभूत भाडाको ५० प्रतिशत र दुर्गम सेक्टरको हवाइभाडाको न्यूनतम दर आधारभूत भाडाको २५ प्रतिशत घटाई निर्धारण गरेकोले दुर्गम सेक्टरको न्यूनतम दरभन्दा सुगम सेक्टरको भाडा सस्तो गरेको छ।
‘यसले गर्दा दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यात्रुहरूले बढी भाडा तिर्नुपर्ने देखियो’, महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणको सेक्टर निर्धारणमा राजविराज र सुर्खेत विमानस्थल ट्रङ्क रुटमा पर्दछ । तर भाडा निर्धारण गर्दा उक्त विमानस्थललाई दुर्गम एसटीओएल सेक्टरमा राखी भाडा निर्धारण गरेको छ।
हवाइ भाडा पुनरवलोकन कार्यदलले उडान सेक्टरको दूरी कायम गर्दा प्राधिकरणको कम्प्युटर अभिलेखमा रहेको दूरीभन्दा फरक पारेको छ।
‘प्राधिकरणको अभिलेखमा रहेको भन्दा दुर्गम सेक्टरतर्फ २६ र ट्रङ्क सेक्टरतर्फ ६ सेक्टरको दूरी बढाई भाडा निर्धारण गरेकोले उक्त सेक्टरका यात्रुले बढी भाडा तिर्नुपरेको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोखरा डोल्पा सेक्टरको २६.७४ नटिकल माइल बढाई १ हजार १८९, पोखरा मनाङ्गको १५.८५ नटिकल माइल बढाई ७९८ र काठमाडौं रुकुमको १५.८ नटिकल माइल बढाई ६६५ रुपैयाँ बढी तोकिएको छ।’
त्यस्तै १५ क्षेत्रमा २ वायुसेवा प्रदायक कम्पनीलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको भाडाको अधिकतम दरभन्दा पनि बढी भाडा लिन पाउने गरी प्राधिकरणले अनुमति दिएको पाइएको छ। २०७३, २०७५ मा छुट भएका ७ क्षेत्रमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको अनमुतिविना प्राधिकरणले भाडा दर लागू गर्न ४ संस्थालाई अनुमति दिएको छ।
‘स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी भाडा लिने वायुसेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमन गरी तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया