युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरु अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्किल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ।
यही पुस १८ गते आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल नेपालका लागि सरकारले पहिचान गरेको आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको सह–प्रयोगका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्ने बताउँदै यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कम्पनीले समयमै पूरा गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सो आयोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता विकट र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुरुपको नेटवर्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सम्झौतामार्फत कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म नेटवर्क विस्तार गर्ने गरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला सहित बाँके र बर्दिया जिल्ला समेत गरी २० जिल्लामा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुनेछ।
यस आयोजनाअन्तर्गत करिब २ हजार ४ सय किलोमिटरमा अन्डरग्राउन्ड, एडीएसएस फाइबर तथा डिरेक्ट ब्युरिड केबल (डीबीसी) विस्तार गरिने छ । साथै विभिन्न साइटहरुमा डीडब्ल्युडीएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ सञ्चालन गरी नेटवर्क विस्तार गरिने छ । मध्यपहाडी लोक मार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोरको हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका सम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिने छ ।
हाल र भविष्यमा भ्वाइस तथा डाटा अपरेटरबाट हुन सक्ने मागलाई मध्यनजर गरी आवश्यकताअनुसार ४००जी क्षमतासम्म क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने गरी मल्टिपल १००जी तथा १०० जी वा सो भन्दा बढी क्षमता हुने गरी मल्टिपल १०जी क्षमताका राउटर प्रयोग गरिने टेलिकमले जनाएको छ।
यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुनेछ । साथै उक्त पूर्वाधारको सह–प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुनेछ। यस्तो राष्ट्रब्यापी पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई–गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।
यस कार्यको लागि नेपाल टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ । यस कार्यको लागि आह्वान गरिने सम्पूर्ण बोलपत्रहरु तीन महिना भित्र प्रकाशन हुनेछ भने नेपाल टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको २ वर्ष भित्र आवश्यक हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच एक महिना भित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर १९ गते समझदारी भएको थियो । कम्पनीले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा समेत नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया