युनिकोड
सरकारले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा कर घटाउँदा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायातमा भने बढाएको छ।
१० देखि १४ सिट संख्याका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशतले बढाइएको हो।
आर्थिक विधेयकमार्फत् ५० देखि १०० किलोवाटका जीप, कार, भ्यानमा ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क बढाइएको छ।
तर बढी विलासीका १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीको भने कर घटाइएको छ।
१०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
अब १०० देखि २०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीले २० प्रतिशत मात्रै अन्त:शुल्क तिरे पुग्छ। अन्त:शुल्क पनि १० प्रतिशतले घटाएर २० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
कम मूल्यका गाडी र सार्वजनिक यातायातमा एकैपटक कर बढाउँदा यसको नकारात्मक असर विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीतिमा पर्नेछ।
निजी र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको घोषित नीति छ। तर आफ्नै नीतिलाई असर पुग्नेगरी औचित्वबिनै विद्युतीय माइक्रोबसमा कर बढाएको हो।
सरकारले विद्युतीय माइक्रोमा १ प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा त्यसलाई १० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। १ प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लगाइ १४.१३ प्रतिशत कर लगाउँदै आएकोमा अब १० प्रतिशत भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
सरकारले ड्राइभर समेत १० देखि १४ सिटसंख्या भएका यात्रु बोक्ने मोटर गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। १५ सिट माथिका बसमा भने १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
माइक्रो बसको मूल्य ५ देखि ७ लाख बढ्ने
नेपालमा करिब ३०० विद्युतीय माइक्रो बस दर्ता भएका छन्। सामान्यतया एउटा डिजल माइक्रोबस दैनिक १५० देखि २०० किमी गुड्छ। डिजेल गाडीमा ७ देखि ८ हजारको डिजेल खपत हुने अनुमान रहेको छ।
यस हिसाबले हेर्दा ३०० वटा विद्युतीय माइक्रो बसको प्रयोग भइरहँदा करिब २१ लाखको डिजल बचत हुन्छ। नेपालमा ६ देखि ७ हजार वटा डिजेल इन्जिनका माइक्रो बस सार्वजनिक यातायातको रूपमा रहेका छन्।
पछिल्लो १ वर्ष नेपालमा विद्युतीय माइक्रोको खपत बढ्दै गएको छ। राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेसँगै विद्युतीय माइक्रोको आयात पनि बढेको थियो।
श्री इको भिजनरी प्रालिले नेपालमा किङ लंग ब्रान्डका गाडी विक्री गर्दै आएको छ। ४० र ८० किलोवाट क्षमताको माइक्रो २५० किलोमिटरसम्म कुद्न सक्छ। दीगो ग्रुपले डिएफएसकेको ११ सिटे माइक्रो बजारमा विक्री गर्दै आएको छ। ४२ र ६० किलोवाट मोटरको माइक्रो २५० किलोमिटर रहेको छ।
सिजी मोटर्सले चाङ्गन अटोमोबाइल्सको केवाईसी माइक्रो विक्री गर्दै आएको छ। ११ सिटे माइक्रोमा ६० किलोवाटको मोटर पावर रहेको छ।
दिगो ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझीले अनुमान नै नगरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा कर बढाइएको बताए।
यसले विद्युतीय माइक्रो बसको आयात घट्ने र अन्तत: वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी आयातमा निरुत्साहित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
‘निजी प्रयोगका सवारी साधनमा कर बढाउँदा केही तर्क होला,’ चार्जिङ स्टेशन, निजी कार, सार्वजनिक यातायात विक्री गर्दै आएको ग्रुपका रायमाझीले भने,‘अब ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ मूल्य बढ्छ।’
नेपालमा ठूला विद्युतीय बस भित्राउन डिजेल बसको तुलनामा धेरै महँगो रहेको छ। तर विद्युतीय र डिजेलका माइक्रोको मूल्यमा धेरै अन्तर नहुँदा विद्युतीय माइक्रोका गाडी नेपालमा भित्रन थालेका थिए।
‘स्वरोजगार व्यवसायी, सार्वसाधरण, वातावरण सबैका लागि राम्रो रहेका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा बढाएको कर फिर्ता लिनु पर्छ।’
विक्रेताका अनुसार विद्युतीय माइक्रो बसमा लगानी गर्नेहरू धेरैजसो स्वरोजगार छन्। डिजेलको खर्च बचत, स्वदेशकै विद्युत खपत हुँदा डिजेल गाडीको विकल्प विद्युतीय बन्दै गएका थिए। नेपाल भित्रिएका विद्युतीय माइक्रो बसको ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी डिजेलको भन्दा दोब्बर रहेको छ।
यता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने विद्युतीय गाडीमा बढाएको कर तर्कसंगत भएको दाबी गरेका हुन्। उनले केही कर बढ्दैमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन नगरेको भन्ने आरोप लगाउन नमिल्ने बताए।
प्रतिक्रिया