सेबोनलाई नयाँ ब्रोकरहरूको ज्ञापनपत्र, प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग

नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएन अफ नेपालले तत्काल नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ।

एसोसिएसनले आज नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय होइन। त्यसैले धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य छैन। यसर्थ यथाशक्य छिटो हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ।’

हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजतबापत मात्रै करिब रु. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।

‘४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधारबापत करिब रु. ४० करोडजति रकम खर्च भइसकेको छ। अहिले पनि ४३ कम्पनीको मासिक औसत रु. ४ करोड खर्च भइरहेको अवस्थासमेत अवगत गराउँदछौं।’

गत जेठ २९ गते अर्थ समितिबाट धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको इजाजतसम्बन्धी सबै प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिइएकोबाट धितोपत्र बोर्डबाट आशयपत्र एवं अनुमति पाइसकेका तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत आशयपत्र पाइसकेका नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिन पुगेकोमा एसोसिएसनले एकदमै पिडाबोध भएको जनाएको छ।

धितोपत्र बोर्डबाट नेपालमै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी ओपन इन्ट्री–ओपन एक्जिट विधिबाट पुँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनौट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया करिब १६ वर्षपछि पहिलोपटक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा चालिएको यस्तो सकारात्मक कदमको एसोसिएसनले स्वागत पनि गरेको छ।

‘धितोपत्र बोर्डबाट भएको यति ठूलो पहलकदमीको विरुद्धमा तथा सर्वोच्च अदालतकै चैत २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रहपूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिन एवं हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।