बजेट संशोधन हुन सक्दैन भने संसद्‍मा छलफलको औचित्य छैन : रमेश लेखक

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हु्न। 

उनले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्रको छलफलको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

लेखकले बजेटको सवालमा संसद्‍को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले हालको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने बनाउनुपर्ने बताए। 

यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। 

‘विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन गर्ने भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौँ। त्यसका तीनवटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ। संशोधन भएर पनि विनियोजन विधेयक जान सक्छ भन्ने बारे हाम्रो अवधारणा अलि फरक रह्यो। सबै कानुन संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको रुप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ’, उनले भने, ‘विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। आज एउटा प्रश्न सदनभित्र र बाहिर पनि उठेको छ। यदि बजेटमा कुनै संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, जवाफदेहिता नबोकेर त्यसलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’ 

उनले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्ने बताए। ‘त्यो भनेको यो पटक जे भयो भयो। हामीसँग अब यति सीमित समय छ, समयअभावमा धेरै संशोधन गरेर, बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। एउटा कुरा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, बजेटबारे सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ। अब हामी बजेट सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि आफ्नो भूमिका खोज्छ’, उनले भने, ‘यसलाई परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप संसद्‍ले दिनुपर्छ। बजेटमा सदनमा कुनै पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ।’

उनले सांसदहरु विकासको प्रतिनिधि हो कि कानुन निर्माणको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताए। सांसदहरु चुनाव लड्दा विकासका कुरा गर्ने तर संसदमा पुगिसकेपछि कानुन निर्माताका रुपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उनले यो विरोधाभाषलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।