बैंक र बिमा कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व विभागले गर्नेछ अब थप करको ताकेता

आर्थिक विधेयक पास भएसँगै बैंक तथा बिमा कम्पनीले थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक विधयेकमा समावेश नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विगतका क्रियाकलापबाट थप कर तिर्नुपर्ने भएको हो। 

आइतबार आर्थिक विधयेक २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ। अब संसद्‌मा पेस करका दर समावेश भएको विधयेक दफाबार छलफलपछि आइतबार बुहमतबाट पास भएको हो। 

विधेयक पास भएसँगै आन्तरिकतर्फ करका दर साउन १ देखि कार्यन्वयनमा आउने छन्। भन्सार बिन्दुमा नै संकलन हुने करका दर भने जेठ १६ ‍अर्थात् बजेट भाषणको भोलिपल्टदेखि नै कार्यन्वयनमा आइसकेका छन्। 

यो पटकको बजेटमा समावेश आर्थिक विधेयक दफा २६, २७ र २९मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीसँग सम्बन्धित केही विगतका क्रियाकलापबाट कर असुलउपर गरिने र त्यसमा जरिवाना लगायतका छुट समावेश हुने भएका छन्।

यी विषय अब कार्यन्वयनमा जानेछन्। 

यद्यपि यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज भने समग्र निजी क्षेत्रबाट नै उठिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ’ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

बुँदा नं. २७ मा ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ एवं बुँदा नं. २९ ‘धितो पत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरिएको छ। 

जसको अर्थ आर्थिक विधयेकले एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरणलाई आयमा समावेश गरी कर तिर्नुपर्ने हो। 

त्यस्तै मर्जरमा गएका बैंक तथा बिमा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्ने र धितोपत्रजग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेले शुल्क समावेश गरी कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

विगतका यी क्रियाकलापलाई यो वर्षको बजेटमार्फत कर तिर्न आह्वान गर्नुलाई  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले अर्थतन्त्र नै धराशायी गराउने काम भएको बताएको छ। 

सीबीफीनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विषयहरूले अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिराउने र अन्ततोगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएको छ।’

नेपाल सरकारले गरेका व्यवस्था प्रमुख आधारमा गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकाले सोलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने समेत उसले बताएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको छाता संस्था सीबीफीनले आर्थिक विधेयकमा समावेश व्यवस्थाले आर्थिक संकटमा जानेसम्मको तर्क गरेको छ। 

सीबीफीनले भनेको छ, ‘देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कूल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने देखिएको हो।’

संसद्‌बाट आर्थिक विधयेक पास भएर ऐनको प्रक्रियामा गए पनि अझै संशोधन भने गर्न सकिन्छ। आर्थिक विधेयकमा रहेका व्यवस्था संशोधन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्न सक्नेछ। तर खारेज गर्न सक्दैन। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेका खण्डमा करका व्यवस्था  संशोधन गर्न सकिनेछ। 

बैंकहरू मर्जरमा जाँदा लाभकर तिर्नुपर्ने उक्त कर नतिरिएको विषय महालेखा निरीक्षकको कार्यालयले समेत देखाएको छ। 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय कम्पनी र बिमा कम्पनी धेरै मर्जरमा गएकाले अर्बौंको लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको छ। जसको असुलउपर र ताकेता आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका कर कार्यालयले साउन १ गते पछि गर्ने छन्।