युनिकोड
मंगलबार मात्रै संघीय सरकारले १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
उक्त रकमसहित अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च १२ खर्ब ७५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष सुरुमा गरिएको खर्च प्रक्षेपणअनुसार अहिलेसम्म सरकारले ७१ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको थियो।
सरकारी कोषबाट अहिलेसम्म चालु खर्च ९ खर्ब ४५ अर्ब खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। अर्कातिर वित्तीय व्यवस्थापन पनि सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ।
अब सरकारले नियमतः बुधबार र बिहीबार मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने छ। असार २४ सम्ममात्रै भुक्तानी प्रदान हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
असार २४ गतेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी रोकिने भएको छ। सरकारको लेखा हेर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २४ गते राति १२ बजेपछि सबै बजेटरी भुक्तानी रोकिने जनाएको हो।
महालेखाले त्यसभन्दा अघि नै सबै भुक्तानी सल्टाउनसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरिएको जनाएको छ।
‘आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअगावै २०८० असार २४ गते राति १२ बजेभित्र नियमले निर्दिष्ट गरेको कामको बाहेक निकासा भुक्तानी नहुने र भुक्तानी प्रणालीसमेत बन्द हुने ब्यहोरा बुझिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’, महालेखाले भनेको छ।
बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली एक हप्ताका लागि बन्द हुने छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ताअघि नै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनेकोले त्यो अवधिमा भुक्तानी नभए रोकिने महालेखाले जनाएको छ।
विगतमा पनि यसरी भुक्तानी रोकिएको थियो। सिर्जित दायित्वको भुक्तानी रोकिँदा विगतमा केही आयोजना अफ्ठ्यारोमा परेका थिए।
प्रतिक्रिया