युनिकोड
नेपाल सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको विदेशी सहयता को प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।
सरकारले आफ्नो खर्च व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा लिएको बाह्य सहायतामा ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको हो।
बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायहरुबाट विभिन्न आयोजनाको लागि नेपालले ती प्रतिबद्धता पाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड वैदेशिक सहायता लिने उल्लेख थियो। आर्थिक वर्षको ११ महिनामा झण्डै पौने २ खर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
विदेशी सहयताको प्रतिबद्धता अनुसार आयोजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा किस्तामा विदेशी सहायता रकम नेपाललाई प्राप्त हुँदै जान्छ।
गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि नेपाल सरकारले २ खर्ब ६२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विदेशी सहायता जुटाउने उल्लेख गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा मुलुक र संस्थागरी १० वटा निकायले नेपाललाई अनुदान सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जसमा जापानको जाइकाबाट २ अर्ब ३५ करोड, युरोपियन युनियनबाट ३ अर्ब ३७ करोड, स्विट्जरल्यान्डबाट ९९ करोड, कोरियाबाट २ अर्ब र एडीबी ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै, बेलायतले १९ अर्ब ६६ करोड, नर्वेले २ अर्ब ५७ करोड, फिनल्यान्डले २ अर्ब ५४ करोड, संयुक्त राष्ट्र संघले ५५ करोड र विश्व बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएका छन्।
ऋण सहयाता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेमा ३ वटा दातृ निकायहरु रहेका छन्।
विश्व बैंकले ८१ अर्ब ३४ करोड, जाइकाले १४ अर्ब २० करोड र एडीबीले ३४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण दिने बताएका छन्।
प्रतिबद्धता आएको ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षामा क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। त्यसपछि सडक, सूचना, प्रविधि, उर्जा, वातावरण र कृषिमा ऋण लिइँदैछ।
अनुदान प्रतिबद्धताको सूचक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा आएको छ। त्यसपछि महिला सशक्तिकरण, सिँचाइ, खानेपानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया