कात्तिकभित्रै ३० अर्ब विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना, चैत १५ गतेपछि ‘सरेन्डर’ गराउने

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास बजेट खर्चमा तीव्रता दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले ४ महिनाभित्रै ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ। जसमा बजेट कार्यान्वयनको मापदण्ड, त्यसँसग समावेश योजनाहरु र समयसीमा तोकिएको छ। त्यसले अर्थ मन्त्रालय मात्रै नभई बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई मापदण्ड प्रदान गरेको छ। 

हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो कार्ययोजना जारी गर्छ। यो वर्षको योजनामा महत्वाकांक्षी देखिएको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिना विकास खर्चै नहुने समस्या छ। तर यो वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाअघि नै विकास बजेटको खर्च मोडालिटी अघि बढाउने बताएको छ। 

त्यसरी अघि बढ्दा विदेशी सोधभर्नाको समेत ताकेता समयमा गर्न पाइने अर्थ मन्त्रालयमा भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक महिनासम्म १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। अर्थात् कात्तिक महिनाभित्र विकास बजेटको खर्च सुरु गर्ने र ठेक्का लगाउन पर्ने आयोजनाको पनि कात्तिक महिनाभित्र लगाइसक्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसबाट ३० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। सोहीअनुसार कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न विकासे मन्त्रालयहरुलाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निर्देशन समेत दिइसकका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गरिसकेका छन्। 

छलफलमा मन्त्री महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत हप्ता सचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। 

कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने भन्दै बजेट खर्च गर्न असार कुर्ने होइन, आर्थिक वर्षको सुरुवातादेखि नै सुरु गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा चैत १५ गतेसम्म बजेट खर्च नभएका आयोजनाहरुले अर्थ मन्त्रालयमा सरेण्डर गर्न पर्ने बताइएको छ। 

कार्ययोजनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने समेत बताइएको छ। स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ। 

‘यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिएकोले सोही बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ।

तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै निकायलाई अग्रह गरिएको छ। 

तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन कार्ययोजना मार्फत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइको छ। 

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने छ। 

निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरेर अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्ययोजना मार्फत निर्देशन दिइएको छ।