कर्मकाण्डी बन्यो सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र, छैन नयाँपन

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ। कर्मकाण्डी अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिई स्वीकृत गरिएको हो। 

आगामी ५ वर्ष नेपालले कस्ता योजनाहरु समावेश गर्ने, कति लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण खाकालाई योजना आयोगले भने कर्मकाण्डी तरिकाले स्वीकृत गराएको छ। १५ औँ योजनालाई समीक्षा गर्दै १६ औँ योजना तयार गरिरहेको योजना आयोगले सुरुमा अवधारणा पत्र तयार गरेको हो।

१६ औं आवधिक योजना कस्तो बन्दै छ, त्यसको पहिलो झलक अवधारणा पत्रले देखाउँछ। तर, यो अवधारणा पत्रमा भने १५ औं योजनामा समावेश विषयवस्तु नै छन्। त्यसभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने योजना आयोगमा उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहन्छन्। उपाध्यक्ष अहिले मीनबहादुर श्रेष्ठ छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय बिताएका श्रेष्ठले ५ वर्षका लागि अवधारणा पत्र तयार गरेका छन्। तर त्यो अवधारणा पत्र पञ्चवर्षीय योजनाकै निरन्तरता मात्र देखिएको छ। 

विसं २०१३ सालदेखि सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजनालाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ। तर, यस्ता धेरैजसो योजना भने कागजमा मात्र सीमित रहने गरेको छ। हरेक आवधिक योजना अनुसारको  न वार्षिक बजेट कार्यक्रमहरु तय भएका छन्, न त यसले निधार्रण गरेको लक्ष्यहरु र सीमा अनुसार नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नै गर्ने गरेको छ।

आगामी पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पनि त्यही ढर्राबाटै तयार गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी अवधारणा पत्र प्रभावकारी र नयाँपन दिने खालको नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘आवधिक योजनाले कुन लक्ष्य र कति लगानी भन्ने कुराहरु उठाएका हुन्छन्। त्यो विषय कार्यान्वयनमा जाँदैन। तर वर्षिक योजनाहरु पनि स्वीकृत गर्ने योजना आयोगले नै हो। विगत नै झल्काउने अर्थात् कार्यान्वयनमा नजाने खालको अवधारणा पत्र छ।’

पञ्चवर्षीय योजनाहरुमा समावेश हुने र त्यो कार्यान्वयनमा जाने खालको योजनाहरु समावेश नभएको उनको भनाइ छ। 

अवधारणा पत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरणको विषय समावेश गरिएको छ। जसमा प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व रहेको छ। 

साथमा राजस्वको आधार दायरा विस्तार, अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन, मौद्रिक नीतिको अवलम्बनका गर्ने उल्लेख छ। तर यी विषयहरु १५ औं अवधारणा पत्रमा समावेश भएकै विषय हुन्।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि अन्तर्गत भने स्रोत साधनको प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ। दिगो पूर्वाधार, नवप्रवर्तक उद्योगलाई प्रोत्साहनका विषयहरु समेत समावेश गरिएको छ। 

यी विषयहरु पनि विगतकै हुन्।

अवधारणा पत्रमा विगतको समीक्षा पनि गरिएको छ। १५ औं योजना अझै १ वर्ष बाँकी छ। ४ वर्षे समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी योजना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागलाई दिएको थियो। 

पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) कार्यान्वयनको चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमो समीक्षा समेत अवधारणा पत्रमा समावेश भएको छ।

 जसमा पन्ध्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गएको उल्लेख छ। 

कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गरेको बताइएको छ।

बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३ दशमलव ८ प्रतिशत र ५ दशमलव ५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

यसअनुरुप योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ। 

आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव ३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६० दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमश २४ दशमलव ६ प्रतिशत, १३ दशमलव प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको रहेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। 

१६ औं आवधिक योजनाको अन्तिम रुप भने योजना आयोगले माघ मसान्तमा सम्पन्न गर्ने छ। 

साउन दोस्रो हप्ता अवधारणा पत्र तयार गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको योजना आयोगले एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा असोज दोस्रो हप्ता तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सबैको राय सुझाव लिएर माघ तेस्रो हप्ता १६ औं आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिनेछ।