युनिकोड
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सञ्चालन कार्यविधि तयार भएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले परिकल्पना गरेको बोर्ड सञ्चालनको कार्यविधिले यही भदौ ८ गते अन्तिम रुप पाएको हो।
नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनेको ४ वर्ष भइसकेको छ। २०७६ सालमा जारी भएको उक्त ऐनले नै परिकल्पना गरेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सञ्चालन कार्यविधि भदौ ८ गते बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २ सय ३९ औं बैठकले बोर्ड बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको हो।
नेपालको औद्योगिक लगानीका क्रममा आउने समस्याहरु सुल्झाउनका लागि परिकल्पना भएको बोर्डका बैठकहरु भने बसिरहेको थियो। तर यसको कार्यविधि थिएन।
अब बैठक कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने, प्रस्ताव पेस हुने र निर्णयको प्रक्रियाहरु लागू हुने छ।
बोर्डको अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहने व्यवस्था छ। सदस्य सचिव भने उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने प्रावधान ऐनले गरेको छ।
बोर्डको कार्य क्षेत्र र अधिकारको बारेमा ऐनमा नै उल्लेख भए पनि बोर्ड बैठक कसरी बस्ने र निर्णय प्रक्रिया के के हुने भन्ने व्यवस्था थिएन।
कार्यविधि अनुसार अब बोर्डको बैठक उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नै बस्ने छ। बैठकका एजेन्डा बैठक वस्नुपूर्व नै दिइनुपर्ने छ साथै बहुमत सदस्यहरु अनिवार्य उपस्थित हुनपर्ने छ।
कार्यविधिमा निर्णय सम्बन्धी पनि प्रक्रिया राखिएको छ। बैठक सुरु भएपछि प्रस्तावहरु बोर्डको अध्यक्ष अर्थात् मन्त्रीले राख्ने छन्। त्यसका निर्णयहरु सर्वसम्मत्तिको आधारमा हुनेछ। मत विभाजन हुने अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय बैठकको मानिने छ।
बैठकमा चित्त नबुझ्नेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत राख्ने पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत जनाउन सक्नेछ।’
बैठक भत्ता तथा सुविधाहरु अर्थ मन्त्रालयबाट प्रचलित कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको परिकल्पना ऐनको परिच्छेद ४ दफा २० मा गरिएको छ। यस बोर्डको मुख्य काम लगानी प्रवर्द्धन अर्थात् लगानी, त्यसको प्रतिफल लगानीको प्रक्रिया सम्बन्धमा कुनै समस्याहरु देखा परेको खण्डमा त्यसलाई सल्टाउनु हो।
समस्या सल्टाउने विधि सहित बोर्डले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारहरुमा उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका नीतिहरु नेपाल सरकारलाई सिफरिस गर्ने, आवश्यक सुधारका नीतिगत कार्यहरु सिफारिस गर्नेलगायत छन्।
त्यसका अलावा समग्र देशको औद्योगिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आगामाी कदमबारे समेत सुझाव सरकारलाई दिन सक्ने छ।
विदेशी लगानी तथा स्वदेशी लगानीको अध्ययन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रका लगानीको मूल्याङ्कन गरी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेसम्मको काम यस बोर्डले गर्ने गर्छ।
पछिल्लो समय उद्योग विभागले स्वतः लगानी स्वीकृत तथा दर्ता गर्न नसक्ने खालका उद्योगहरुको एजेन्डा यस बोर्ड बैठकमा जाने गरेको छ। मदिरा उद्योग, क्रसर उद्योग, उद्योगको म्याद थप, पुँजी तथा क्षमता वृद्धिका विषयहरुले ज्यादा प्राथमिकता पाउने गरेको छ।
बोर्डले औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन गरेर आगामाी नीति समेत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ।
बोर्डका सदस्य
औद्योगिक लगानी बोर्डको उच्च तहको बोर्ड हो। उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने यस बोर्डको सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग मन्त्रालयको सचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, लगानी बोर्डको सीईओ, उद्योग मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाको सहसचिव रहन्छन्।
निजी क्षेत्रका प्रनिनिधि समेत यस बोर्डको सदस्य रहने ऐनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया