युनिकोड
दस अर्बको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड आगामी महिनाबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। मन्त्रिपरिषदले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिनेगरी धितोपत्र निष्कासन नियमावली संशोधन गरेसँगै फन्ड कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।
सन् २०१८ मा एनआरएनएले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड स्थापनाको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। २०१९ मा नेपाल लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीले काम ११ औँ महाधिवेशनबाट सुरु हुने बताए।
‘सरकारले एउटा कानुन नबनाउँदा रोकिएको थियो,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले नियमावली पास गरिसकेको छ। एनआरएनए स्थापनाको २० वर्षको अवसरमा थप लगानीको सन्देश दिनेगरी कार्यान्वयनमा आउँछ।’
१० अर्बको कम्पनीमा सुरुमा १० प्रतिशत प्रमोटर सेयर, ५ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ८५ प्रतिशत लगानी गैरआवासीय नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरी उठाइने छ।
फन्डबाट पहिलो चरणमा पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधिका क्षेत्र, सहरीकरण, पूर्वाधार, जलविद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
फन्ड कार्यान्वयनको लागि विदेशमा रहेका नेपालीले डिम्याट अकाउन्ट खुलाएसँगै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्छन्। ब्रोकर आईडी, प्यान नम्बर लिएपछि लगानी गर्न सक्छन्। यी सबै कामका लागि सिस्टम डेभलपमेन्टको काम भैरहेको छ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा लगानी जुटाउने चरणमै छौँ। अहिलेसम्म लगानी ल्याइसकेका छैनौँ,’ फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलमणि भट्टराईले भने, ‘नेपाल सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा तोकेका मापदण्ड अनुसार फन्डले काम गर्छ।’
५० अर्बको कोष बनाउने लक्ष्य
सरकारले आईपीओमा जान पाउनेगरी धितोपत्र निष्कासन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। यससम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदै छ।
फन्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै १०० मिलियन डलरको फन्डलाई ५०० मिलियन डलर बनाउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ।
‘अहिले १० अर्ब रुपैयाँको कोष संकलन गरी काम सुरु गर्दैछौँ। यसलाई ५० अर्ब रुपैयाँको फन्ड बनाउने योजना छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार विदेशबाट ल्याएको पैसा कसरी लैजाने भन्ने पनि स्पष्ट त्यसमा हुन्छ।’
नेपाल सरकारले गैरआवसीय नेपालीलाई आफ्नो क्षमता, ज्ञान र पुँजी नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान गर्न विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्ने बताइएको छ। २०१९ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीलाई रकम जम्मा गर्ने खाता खोल्न दिने व्यवस्था घोषणा गरे पनि नियमावली केही दिनअघि मात्रै संशोधन भएको छ।
धितोपत्र बजारमा एनआरएनले कारोबार गर्न बनाएको नियमावलीमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीको लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुमा सेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने तथा विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछन्।
विदेशी मुद्राको सेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गर्नेगरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैर आवासीय नेपालीबीच मात्र हुनेछ। धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ। निर्देशिका बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘अब एनआरएनले सेयर कारोबारमा कसरी लगानी गर्न पाउँछन्, को मार्फत लगानी गर्छन् र रकम बाहिर लैजान्छन् भन्ने विषयमा निर्देशिकाले स्पष्ट बनाउनु पर्छ,’ एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डका सीईओ भट्टराई बताउँछन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैतमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। पुँजीबजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न सेबोनमा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। दोस्रो बजारमा एनआरएनएको लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाइ सकेको छ।
धितोपत्र बोर्डले एनआरएनलाई पुँजीबजारमा भित्र्याई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा योगदान पु¥याउने उदेश्यले लगानी ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा २५० डलरसम्मका साना लगानी ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामूहिक लगानी कोषमा जोड्न र गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनहरुलाई समयाअनुकुल परिमार्जित गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन छिटो काम हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया