युनिकोड
नेपाल वायुसेवा निगमलाई विद्युत प्राधिकरणजस्तै कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न निगम सुधार अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वमा गठित समितिले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निगम अहिलेकै संरचनामा चल्न नसक्ने हुनाले कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको हो।
हालसम्म ९ वटा अध्ययन समितिले निगम सुधार्न संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने सुझाव पेस गरेका छन्। ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको निगमलाई अधिकांश प्रतिवेदनले कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका छन्।
‘अहिलेकै संरचनामा वायुसेवा निगम चल्नै सक्दैन,’ अध्ययन समितिका संयोजक क्षेत्रीले भने,‘ प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्नैपर्छ। सरकारलाई दुहेर खान पल्केकाले विरोध गर्छन्।’
अहिलेकै संरचनाबाट बढी फाइदा लिन सक्ने कर्मचारीले सुधारका प्रयासहरुको विरोध गरेको उनी बताउँछन्।
निगम पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदनमा तीन वटा उपाय अघि सारिएको छ।
पहिलो उपायका रुपमा निगमको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुनुपर्ने सुझाव छ।
‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ऐनमा उक्त प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले सरकारले आफ्ना गोजीको मानिस नियुक्त गर्दा निगमको व्यवस्थान चुस्त नभएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ।
‘प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन करारको पद्धति अँगाल्नुपर्छ।’
दोस्रो उपायका रुपमा अध्ययन समितिले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सकिने बताएको छ।
सरकारी संस्थानकै रुपमा नाफा कमाइरहेको विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाइ आयोजनाको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
होल्डिङ कम्पनी बनाइ अधिक सेयर सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूको रहने गरी अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उडानको लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनीको निर्माण गर्न सकिन्छ। मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागन सुधार गर्न सकिने सुझाव छ।
‘मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी हुँदा सरकारलाई राजस्व पनि हुन्छ। कम्पनी नाफामा लैजान व्यवस्थापन जिम्मेवार हुन्छ,’ क्षेत्रीले भने।
अध्ययन समितिले तेस्रो उपायका रुपमा निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र अनेक प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
‘कम्पनी मोडलमै लगेर विदेशी कम्पनीलाई ४० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर नेपाल एयरलाइन्स चल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ जहाज कहाँबाट किन्ने कसरी चलाउने, विदेशी कम्पनीको सेयर भए जिम्मेवारी पनि लिन्छ।’
समितिले निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एन्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
थन्किए यसअघिका ८ प्रतिवेदन
२०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन बनाउन लेखा विज्ञको रुपमा डा. सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञको रुपमा डिमप्रसाद पौडेल (पछि निगमको महाप्रबन्धक), क्याप्टेन सुधीर शमशेर राणा र मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव थिए।
उक्त ५० पेजको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्रालयमा नयाँ प्रतिवेदन आइपुगेको छ। २०७६ को प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव थियो। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो। जसको १ खर्ब ५० अर्ब जारी पुँजी र १०० अर्ब चुक्ता पुँजी रहनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ।
कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ता ३५ प्रतिशत, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको १.५ प्रतिशत, निजामती सेवाका कर्मचारीको १.५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीको ६ प्रतिशत र ५ प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हुनेगरी लैजान सुझाव दिएको थियो। कम्पनी सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतक व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस थियो।
अध्ययन समितिको सुझाव अनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गर्दा कर्मचारीले विरोध गरी कार्यलय प्रवेशमै अवरोध गरे।
‘सरकारले जति वटा अध्ययन समिति बनाए पनि नेपाल एयरलाइन्स चलाउन कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्छ,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्ययन समितिको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री र निगम नेतृत्व चाहिन्छ।’
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रुपमा अरु स्वार्थ समूह हुनसक्ने उनले बताए।
२०७६ मात्रै नभई त्यसअघि २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाको लागि दुई वटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि २०५९ मै डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
२०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारी बहादुर कार्कीले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन।
‘सरकार इमानदार भए निगम सुधार हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘बेइमान नै हुने भए विगतमा जस्तै थन्किने नवौँ प्रतिवेदन हुन्छ। फेरि अध्ययन समिति बनाउँछ।’
प्रतिक्रिया