राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउने बाटो खुल्यो

संरक्षित क्षेत्रमा भूमिगत पूर्वाधारसहित जलविद्युत् बनाउन पाइने भएको छ। संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी मस्यौदाले वन्यजन्तुलाई असर नपर्नेगरी पूर्वाधार बनाउने दिने भएको छ।

वन मन्त्रालयको कार्यविधी मस्यौदामा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रलगायतमा जलविद्युत् सहितका आयोजना सर्तसहित बनाउन दिने उल्लेख छ।

‘आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थान र अवातजावतमा असर नपर्नेगरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘एउटै नदी वा खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुले सम्भव भएसम्म आपसी समन्वय गरी बाटो र प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधारहरू एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने छ।’

जलविद्युत् आयोजनाहरुले सम्भव भएसम्म हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप र पावर हाउस समेत भूमिगत गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ मुद्दा परेसँगै कार्यविधी बनाउनु परेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। २०७७ मा सरकारले कार्यनीति २०६५ लाई संशोधन गर्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहज बनाएको थियो। तर सर्वोच्चले संशोधन कार्यनीति लागू नगर्न आदेश दियो।

‘कार्यनीति ऐन अनुसार नभएको भन्दै मुद्दा परेको थियो। अदालतले वातावरणको संरक्षणसँगै विकास सन्तुलन मिलाउने गरी कानुन बनाउन आदेश अनुसार कार्यविधी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ वन मन्त्रालयका सहसचिव बद्रिराज ढुंगानाले भने,‘कानुन अभावमा अहिले आयोजना बनाउन अनुमति दिइएको छैन।’

सर्वोच्चको आदेशले केही समयअघि लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नेगरी कार्यविधी बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

‘आरक्ष क्षेत्रमा विकास निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथाशीघ्र बनाई लागू गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरूको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यसअघि नै जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाइसकेका र लगानी समेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू’

कार्यविधीले संरक्षित क्षेत्रभित्र सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, विमानस्थल र जलविद्युत्को हेड्वर्कस्, टनेल, विद्युत उत्पादन गृह, प्रसारणलाइन लगायतका संरचना बनाउन सक्ने विषय समेटेको छ।

रोकिएका आयोजना अघि बढ्ने
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (आईपान)ले कानुन खारेज हुँदा ८ वटा आयोजना पूर्णरुपमा रोकिएको जनाएको छ।

‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा कुनै न कुनै ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र छोएको हुन्छ,’ आइपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने,‘८ वटा आयोजना पुरै रोकिएका छन्। अरु आयोजनाले पनि समस्या भोगिरहेका छन्।’

कार्कीले वन मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधी अनुसार अयोजना निर्माण गर्न धेरै अप्ठेरो हुने बताए।   

कार्यविधी मस्यौदामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भव भएसम्म संरक्षित क्षेत्र नपर्नेगरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अति न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्पको छनौट गर्नुपर्ने छ।

कार्यविधि जारी हुनुभन्दा अघि जलविद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी लगानीसमेत गरेको प्रमाण पेशगरी आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि निवेदन दिएमा संरक्षित तथा संकटापन्न वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको प्रमुख बासस्थान संरक्षण हुने सुनिश्चित देखिएमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च सुख्खा मौसमभर मध्यवर्ती र संरक्षित क्षेत्र सम्पूर्ण वा आंशिक क्षेत्रभित्र १० मेगावाटसम्म २५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्म २०, २५ देखि १०० मेगावाटसम्म १५ र १०० भन्दा माथीको आयोजना बनाउँदा १० प्रतिशत पानी छाड्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा संरचना बनाउँदा ५ मेगावाटसम्मको ४५ प्रतिशत, ५ देखि १० मेगावाटसम्म ४० प्रतिशत, १० मेगावाट देखि २५ सम्म ३५ प्रतिशत र २५ मेगावाट माथीको २५ प्रतिशत पानी नदीमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न यी सर्त
सम्भाव्यता अध्ययनबाट संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ।

आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने संरक्षित क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, जिपिएर कोअर्डिनेट, जैविक विविधता लगायतको विवरण वन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ।

संरक्षित क्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले अनुगमन गरी रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ। मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रका हटाउनुपर्ने रुख विरुवाको संख्या सहित मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ।

संरक्षित क्षेत्रको कुनै जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएमा क्षेत्रफल नघट्नेगरी समान भौगलिक अवस्था भएको जग्गा सट्टाभर्ना स्वरुपम नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।

संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्राप्त आयोजनाले आफ्नै प्रयासमा जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेमा जग्गा प्रप्तीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समितिले सहजीकरण गर्ने छ।

सहजीकरण समितिले जग्गा प्राप्ती नभएको व्यहोरा सिफारिस गरेमा विभागले विकास अयोजनालाई जग्गा खरिद वापतको रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने छ। उक्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हटाइने रुखको संख्याको १० गुणाको दरले हुने विरुवाको वृक्षरोपण गर्न लाग्ने लागत सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६ सय वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म स्याहार सम्भार गर्न लाग्ने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने छ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र बग्ने नदीहरुमा एक स्थानभन्दा बढी स्थानबाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी सामान्यतया सहमति प्रदान गरिने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले राय सुझाव संकलन गरी अर्थ र कानुनको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ।