मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स वितरणको तयारीमा सरकार

मदिराको नयाँ लाइसेन्स प्रदान गर्न सरकारले सरकारले छलफल सुरु गरेको छ। अहिलेको बजार अवस्था बुझेर नयाँ लाइसेन्स प्रदान गर्नेगरी सरकारले छलफल अघि बढाएको हो। 

नयाँ लाइसेन्स उद्योग विभागले प्रदान गर्ने गर्छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ आएपछि लाइसेन्स दिन पनि उद्योग विभागले मन्त्रिपरिषदको अनुमति लिनुपर्छ। अर्थात् मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट त्यसको आधिकारिक निर्णय भएपछि मात्र उद्योग विभागले लाइसेन्स प्रदान गर्नसक्छ।

ऐन जारी हुनुपूर्व नै लाइसेन्स भने रोकिसकेको थियो। संसदको उद्योग समितिले लाइसेन्स रोक्नको लागि सरकारलाई दिएको निर्देशनको आधारमा रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई अहिले ऐनले नै कडाइ गरेको छ। 

ऐन जारी भए पनि अहिलेसम्म नयाँ लाइसेन्स प्रदान नै गरिएको छैन। 

गत वर्षदेखि भने नयाँ लाइसेन्को बारेमा सरकारले छलफल थालेको छ। उद्योग विभागले नयाँ लाइसेन्सको लागि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म प्रस्ताव पुर्याएको छ। 

उद्योग विभागले गत महिना अर्थात् भदौ १५ गते बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा नयाँ लाइसेन्सबारे छलफलको प्रस्ताव राखेको खुलासा भएको छ। बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने र सदस्य सचिव उद्योग विभागको महानिर्देशक रहने प्रावाधान छ। 

उक्त बैठकको एजेन्डामा मदिराको नयाँ लाइसेन्सको विषय रहेको बोर्डका एक सदस्य बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष समेत लाइसेन्सको सम्भावनाको विषयमा छलफल भएको तर त्यसबारे निर्णय नभएको भन्दै उद्योग विभागबाट बोर्डमा प्रस्ताव आएको थियो।’ 

अहिलेको बजारको अवस्था हेर्ने निर्णय भएको उनले जानाकारी दिए।

बोर्डले निर्णय गरेर उद्योगमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको खण्डमा नयाँ लाइसेन्स प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ। आगामी बोर्ड बैठक दसैँतिहार लगत्तै बस्ने तयारी छ। 

गत वर्ष पनि सरकारले नयाँ लाइसेन्सको बारेमा छलफल गराएको थियो। तर त्यस समयमा ठोस निर्णय भने हुन सकेको थिएन।

उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू हुँदा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन।

समितिको संयोजक उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रहने भनिएको थियो। सो समितिमा उद्योग विभाग, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका प्रतिनिधि समेत छन्। 

कस्तो छ नेपालमा मदिरा बजारको अवस्था?
हाल नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्नेगरी दर्ता भएका उद्योग ८२ वटा छन्। तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका ठूला मदिरा उद्योग करिब १५ भन्दा बढी छैनन्। त्यसमा पनि पूर्ण क्षमतामा १० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।

नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अनुसार अहिले नेपालमा १० वटा मात्र उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छन्। बाँकी उद्योगहरू केही बन्द अवस्थामा छन्। भने केही आंशिक रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। केहीले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरिरहेको समेत देखिएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार मदिरातर्फको अन्तःशुल्क आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष अर्थात् यही असार मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ९१ करोडमा झरेको छ। त्यस्तै बियरतर्फको राजस्व आर्थिक वर्ष २०७८/८९मा ३१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसले वियरको बजारमा केही सुधार हुँदै गए पनि अन्य मदिराको बजार भने निकै खस्किएको देखिएको छ। अन्तरिक बजारबाट उठेको राजस्वको तथ्याङ्क बजारको मूल्याङ्कन गर्ने एक आधार हो।

विदेशबाट आएको मदिराको आयात पनि केही हदसम्म खस्केको छ। कच्चा मदिरा र तयारी मदिरागरी गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो। त्यसरी आन्तरिक र आयातीत बजार खुम्चिनुमा स्थानीय उत्पादन वृद्धि र आयात स्रोत समेत जोडिएको सरकारको आकलन छ।

नयाँ लाइसेन्सको मापदण्ड के छ?
मदिरा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ। २ वर्षअघि नयाँ मापदण्ड तय भएको थियो। 

मापदण्डअनुसार मदिरा उद्योग सञ्चालनका लागि मठमन्दिर, धार्मिक महत्वको स्थान, विद्यालय, अस्पताल भन्दा ५०० मिटरभन्दा टाढा प्रस्ताव हुनुपर्छ।  

मदिरा तथा बियर उद्योग स्थापना गर्न इजाजत पाइसके पनि उद्याग दर्ताको लागि १ वर्षभित्र  कम्पनीको  वा सञ्चालकको नाममा जग्गाको स्वामित्व हुनपर्छ। त्यस्तै ५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ। 

इजाजत पाइसकेपछि ३० दि भित्र उद्योग गर्दा गराइसक्नुपर्ने छ। इजाजत पाएको व्यक्तिको २० प्रतिशत सेयर अनिवार्य हुनपर्ने छ भने ३ वर्षभित्र उद्योग स्थापना भैसक्नुपर्ने छ।