युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ प्रविधि पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा परिभाषित गर्ने भएको छ।
योजना आयोगले १६ औँ योजनामा तारमा गुड्ने माइक्रो रेलका रुपमा पोडवेलाई अगाडि बढाउन लागेको हो।
नेपालमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा नयाँ प्रविधि पोडवे भित्र्याइए पनि सरकारले नीतिगत रुपमा पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पेडवे निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।
‘योजना आयोगले १६ औँ योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा राखेको छ,’ काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिका को–फाउन्डर तथा उपाध्यक्ष नील भट्टराईले भने, ‘भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले नीति तथा मापदण्ड बनाउने गरी काम थालेको छ।’
सार्वजनिक यतायातका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले पोडवे निर्माण र सञ्चालनको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ।
योजना आयोगले माघ मसान्तसम्म १६ औँ योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
पोडवेसम्बन्धी कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ। भट्टराईले तिहारअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पोडवे रेलमार्गको विकासित यातायात प्रविधि हो। तारको साहायतामा ‘पोड’ गुड्छन्। पोडवे प्रविधियुक्त यातायात प्रणालीको विकास बेलारुसका वैज्ञानिक एनाटोनी युनिट्स्कीले गरेका हुन्।
युनिट्स्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजिजको नेपालका लागि आधिकारिक साझेदार काठमाडौं पडवे कम्पनी छ।
दुईवटा पोलको दूरी २ किलोमिटरसम्म हुने भएकाले पूर्वाधार निर्माण सस्तो पर्छ। विद्युतीय मोटरको सहयतामा पोडवे गुड्छ।
पडवेको लागि छुट्टै ‘राइट अफ वे’ नचाहिने हुँदा अहिले भइरहेका सडकको बीचमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। खोलाका दुवैतर्फ पोल राखेर पडवे सञ्चालन गर्न सकिने भट्टराईले बताए। उनकाअनुसार यो सडकको बीचमा राखिने आकाशे पुलजस्तै हो।
‘स्ट्रिङ’ बेस टेक्नोलोजी पोडवेमा यात्रु बाहक र कार्गो एकैपटक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटै सडकमा मालबाहक र यात्रुबाहक साधन चलेजस्तै एउटै स्ट्रिङमा चल्न सक्छन्। पोडवेले कार्गोका रुपमा अन्तराष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड कै कन्टेनर बोकेर हिँड्न सक्छ।
उनले झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तो देखिए पनि कम लागत र गति तीव्र हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। नेपाल सरकारले केबलकारलाई पर्यटकीय यातायातका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
‘पोडवेमा लगानीका लागि विदेशीसँगै स्वदेशी सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘कुनै एक व्यक्तिको मात्रै नभई सर्वसाधरण कम्पनी बनाउने लक्ष्य छ।’
यी ठाउँमा तयारी
कोशी पोडवेमाफर्त त्यहाँ सञ्जाल विकास गर्ने लक्ष्य छ। कोशी लगानी प्राधिकरणमा जोगवनीदेखि धरान–चतरासम्म करिब ८३ किलोमिटर पोडवे सञ्चालन प्रस्ताव गएको छ।
‘प्राधिकरणले आयोजना विकासका लागि लाइसेन्स दिनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘आयोजनाको डीपीआर हामी बनाउँछौं। लगानी आवश्यक भए ४९ प्रतिशतसम्म सुनिश्चिता गर्छु भनेको छ।’
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत जेठ १२ गते ‘माइक्रो रेल पोडवे’ सञ्चालनमा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न नदी करिडोरमा माइक्रो रेल पोडवे सञ्चालनको सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
पोडवेका को–फाउन्डर भट्टराईले यसमा काठमाडौं महानगरपालिका २ अर्ब लगानीका लागि तयार रहेको बताए।
‘काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग छलफल भइसकेको छ। उहाँ पोडवे प्रविधि काठमाडौंमा उपयुक्त हुनेमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘संघीय सरकारले कानुनी बाधा फुकाए काठमाडौं महानगर २ अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको मौखिक प्रतिवद्धता उहाँबाट आएको छ।’
काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टै जग्गा नचाहिने भएकाले मुआब्जा समस्या पनि नहुने कम्पनीले दाबी गरेको छ। सरमा मेट्रो र मोनो रेलभन्दा पोडवे उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्ष्ोत्रभित्र २ किलोमिटर पोडवे सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर, लुम्बिनी विकास कोष विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले नयाँ पूर्वधार निर्माण गर्दा युनेस्कोबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘लुम्बिनीको बोर्डले निर्णय गरे पनि पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोसम्मको अनुमति आवश्यक पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘हेरिटेजमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रमाणित प्रविधि भए पनि पुरातत्व विभागमा प्रस्ताव रोकिएको छ।’
पोडवे सञ्चालनका लागि सबैभन्दा उत्साही कर्णाली सरकार छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सुर्खेतदेखि लिमिसम्म पोडवे निर्माणका लागि तयार छ। यसको ‘एरियल डिस्ट्यान्स’ २३१ किमी छ।
‘कर्णालीका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएर पोडवे प्रविधिको विषयमा बुझेर जानु भएको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘दुर्गम क्षेत्रमा कम लगायतमा यातायातको साधन विकास गर्न सकिने भएकाले बढी उत्सुक हुनुहुन्छ।’
कर्णाली सरकार पनि संघको नीतिगत व्यवस्थालाई पर्खिएको छ। पोडवे निर्माण गर्दा कम वातावरण विनास कम हुने हुन्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रलाई सहज बनाउन काम गर्ने कम्पनीको दाबी छ।
स्ट्रिङ र पोड नेपालमै
पोडवे नेपाल प्रालिले यातायातका रुपमा प्रयोग हुने पोड नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना बनाएको छ। नेपालमा पोडवे निर्माण सुरु भएसँगै पोड (यात्रु बोक्ने भाँडो) को एसेम्बल नेपालमै गर्ने तयारीमा छन्।
नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ उपलब्ध गराए एसेम्बल गर्न सक्ने कम्पनी उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन्।
‘स्ट्रिङ (तार) नेपालकै स्टिल उद्योगले निर्माण गर्न सक्छन्। हाम्रा प्राविधिक उद्योगमा खटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘पोडवे एसेम्बलका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउँदा कम लगातमा तयार हुन्छ।’
भारतीय सडक यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले ३०० किमी पोडवे निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकेका छन्। भारतमा भन्दा नेपालमा पहिला पोडवेको कानुन बने पोड एसेम्बल गरी निर्यातसमेत गर्न सकिने भट्टराई बताउँछन्।
‘सार्वजनिक– निजी– साझेदारीमा नेपालभर पोडवे सञ्चालन गर्न चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्वास छ, सरकारले छिट्टै नितीगत व्यवस्था गर्छ।’
प्रतिक्रिया