युनिकोड
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय बजेटरी सहयता सम्झौता गरेको छ। ३ वटा दातृ निकायसँगको ४ सम्झौतामा २७ अर्ब ३८ करोडको सहयोग प्रतिवद्धता भएको हो।
साउन ५ गते युरोपियन युनियनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनुदान सहयोग लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ।
साउन ५ मै युरोपियन युनियनले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा खर्च गर्न ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगको सम्झौता गरेको हो।
त्यस्तै जापान सरकारले असोज १८ गते सम्झौता गर्दै २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ।
विश्व बैंकसँग भने ठूलै रकमको सम्झौता नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। यही कात्तिक १६ गते अनुदान र ऋण गरेर १३ अर्ब ८० करोडको सम्झौता सरकारले गरेको हो।
स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न सरकार र विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपीआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानका लागि वित्तीय सम्झौता सरकारसँग गरेको छ।
दुई पक्षबीच नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता भएको हो।
विश्व बैंकको सहयोग कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय तहको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसो त अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजेटरी सहायतबाट २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रालयले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। त्यसको स्रोतमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि महत्वपूर्ण मानेको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने बजेट कार्यक्रमम नै सरकारले बनाइसकेको छ।
अहिलेसम्म सकारसँग भएका यी ४ वटा सम्झौता रकम दिने प्रतिवद्धता मात्रै हो। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्रगति देखाउन ती सम्झौता अनुसार रकम नै आउनुपर्छ। सम्झौतापछि नेपालले गरेको खर्च हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले सोधभर्ना गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया