नेपाल र भारतले लिने ‘फाइदा’ नटुंगिँदा लम्बियो पञ्चेश्वरको डीपीआर

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंग्याउन समय लाग्ने भएको छ। 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको आसन्न भ्रमणसम्म डीपीआर नटुंगिने भएको हो।

नेपाल सरकारले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ। त्यस दौडान ऊर्जाका विषयले प्राथमिकता पाउँदै छन्। तर २६ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना भने प्रक्रियामै रहने भएको छ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठ १७ देखि २० गतेसम्मको भ्रमणमा ३ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने सहमति भए पनि केही प्राविधिक विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीसँगको भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ३ महिनामा डीपीआर र १ वर्षभित्र लगानीको मोडालिटी टुंग्याउने बताएका थिए। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि नेपाल र भारतको विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट)को पाँचौँ बैठकमा भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआरका विषयमा छलफल भए पनि टुंगो नलागेको बताए। 

‘परामर्शदाता वापकोसले बुझाएको रिपोर्ट टिम अफ एक्सपर्टको पाँचौँ बैठकमा छलफल भयो’, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख समेत भइसकेका सिंहले भने, ‘रिपोर्ट दुवै पक्षले अध्ययन नगरिसकेकाले थप समय आवश्यक भएको छ।’

वापकोसले विज्ञ समूहको चौथो बैठकको सुझाव समेटेर नयाँ रिपोर्ट बुझाएको थियो। 

‘टिम अफ एक्सपर्टको छैठौँ बैठक छिट्टै बस्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल र भारतीय दुवैले आफ्ना कमेन्टसहित छलफल हुन्छ। सहमति भए डीपीआर फाइनल हुन्छ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भम्रणको क्रममा नयाँ प्रगतिबाट जानकारी गराउनेछ। 

‘डीपीआरका केही काम विज्ञ समूहले नै टुंग्याउनुपर्नेछ। विदेशमन्त्रीको भम्रणमा आयोजनाको प्रगतिको विषयमा अपडेट गराउँछौँ’, सहसचिव सिंहले भने, ‘विज्ञ समूहले रिपोर्ट छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि गर्छौँ।’

पानीको विषयमा सन्धिले नै टुंग्याए पनि कसले कति ‘फाइदा’ लिने विषयमा टुंग्याउन बाँकी रहेको बताए।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ सन्धिसँगै आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका पीभी नरसिंह रावले सन्धि गरेका थिए। सन्धिमै ६ महिनाभित्र डीपीआर गर्ने सहमति भएको थियो। तर डीपीआरका प्राविधिक विषयमा सहमति हुनसकेको छैन। 

भारतीय विदेशमन्त्रीको भम्रणको समयमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना छ। भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। 

६४८० मेगावाट विद्युत्, प्रतिवर्ष ५३ अर्ब बढी आम्दानी अनुमान 
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत छ। पुराना अध्ययनले अयोजनाबाट ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ। १२ वटा युनिटबाट ५४० मेगावाटका दरले उत्पादन हुने देखाएको छ।

२ भूमिगत विद्युत् गृह महाकाली नदीको दुवै किनारा अर्थात् भारत र नेपालमा १–१ वटा निर्माण गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै पहिचान भएको थियो। 

सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा विद्युत् उत्पादन एक हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको छ। 

सन् १९९५ मा आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । 

२०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको सुरुको लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। आयोजनाका अनुसार नेपालले १ खर्ब २६ अर्बदेखि १ खर्ब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। १० वर्ष निर्माण अवधि हुँदा प्रतिवर्ष नेपालले १२–१३ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ। 

आयोजनाबाट नेपालले प्रतिवर्ष ३४ अर्ब ५० करोड आम्दानी गर्न सक्छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मत्स्यपालन, कार्बन ट्रेडिङ्ग, सिँचाइ तथा पर्या–पर्यटन, जडीबुटी, फलफूललगायतबाट पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ५३ अर्ब प्रतिवर्ष आम्दानी अनुमान गरिएको छ। 

दुई ठूला ठूला जलाशय निर्माण गर्नुपर्छ। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको लागि छलफलकै चरणमा छ। आयोजना निर्माण हुँदा कृषि उत्पादनमा प्रतिवर्ष १३.८५ करोडबराबरको आम्दानी घट्ने, करिब २,९२६ घरधूरीबाट २२,७६५ जनालाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ।