युनिकोड
जिल्ला अदालतका ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्न ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाइएको छ। न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिमा अरु २ जना न्यायाधीशलाई पनि राखिएको छ।
समितिमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन्। समितिलाई यसअघि भएका जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, आवश्यक परे थप प्रमाण बुझ्ने, बयान लिने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय दिने गरी कार्यादेश दिइएको न्याय परिषद्को उच्च स्रोतले जनाएको छ।
जाँचबुझ समितिलाई ३० दिनभित्र अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै न्याय परिषद्ले कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
जिल्ला न्यायाधीशहरु राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईमाथि न्याय परिषदले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनीहरुमाथि यसअघि न्याय परिषद् सदस्यकै नेतृत्वमा छानबिन गििरएको थियो। उक्त छानबिनले तीनैजना न्यायाधीशमा गम्भीर विचलन देखाएको थियो।
‘न्याय परिषदकै सदस्य सम्मिलित छानबिनका आधारमा निर्णय गर्नु न्यायिक मान्यताका दृष्टिले उचित नहुने देखियो,’ परिषद्का एक सदस्यले नेपालखबरलाई भने, ‘छानबिन गर्ने व्यक्तिले नै कारबाही गरेको भए अन्य निकायका निर्णय हामी बदर गर्छौँ, यता हामीले त्यस्तै अभ्यास गर्नु राम्रो भएन। त्यसैले अर्को जाँचबुझ समिति बनाउनुपरेको हो।
यसअघि गम्भीर विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि छानबिन नगरेको र छानबिन भइसकेका न्यायाधीशमाथि पनि कारबाहीमा तत्परता नदेखाएको भनेर न्याय परिषद् आलोचित बनेको थियो। उस्तै प्रकारका धेरै उजुरी थाती राखेर निश्चित न्यायाधीशलाई रातारात चोख्याएर माथिल्ला अदालतमा नियुक्ति दिएको भनेर पनि टीकाटिप्पणी भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दा न्यायिक सुशासनका लागि व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विवादित न्यायाधीशमाथिको कारबाहीले गति लिएको हो। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लिएको पहलकदमीमा न्याय परिषद् सदस्यहरूमा पनि एकमत देखिएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रतिक्रिया