युनिकोड
सरकारले गत पुस १९ गते ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्यो।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब पूर्वाधार आयोजनाका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ‘क’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि लागू गरेको हो।
यसले खासगरी ठूला पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। यसअनुसार रेलमार्ग, सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाको संरचना, प्रसारणलाइन र वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारका आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न पाइनेछ।
यसअघि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कानुनी अड्चन हुँदा धेरै जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजना अघि बढ्न सकेका थिएनन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार सोही कारण संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने ८ वटा आयोजना पूर्णरूपमा रोकिएका थिए।
‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा कुनै न कुनै ठाउँमा संरक्षण क्षेत्र छोएको हुन्छ’, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘८ वटा आयोजना पूरै रोकिएका छन्। अरू आयोजनाले पनि समस्या भोगिरहेका छन्।’
सो समस्यालाई अब नयाँ कार्यविधिले समाधान गर्न खोजेको छ। यद्यपि, सरकारले यसअघि पनि पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने प्रयास नगरेको होइन।
२०६५ चैत २० मा तत्कालीन सरकारले तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ल्याएको ‘सरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो।
तर त्यसमा यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् गृहलगायतका संरचना नपाउने व्यवस्था राखिँदा समस्या बाँकी नै रहेको भन्दै २०७७ जेठ १३ मा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो र अदालतले ओली सरकारको कार्यनीति नै अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदियो।
गत जेठ ३२ मा उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले जलविद्युतलगायतका पूर्वाधार संरचना बनाउने बाटो खोलिदियो। त्यसमार्फत अदालतले सरकारलाई चारबुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ।
भदौमा उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अहिले सरकारले कार्यविधिमार्फत संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युतलगायत पूर्वाधार निर्माणलाई सहयोग पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिले कुन–कुन आयोजनालाई फाइदा?
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि रोकिएका विभिन्न जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाहरु अघि बढाउन सहज देखिएको छ।
तिनमा वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन रोकेका ५५ मेगावाटको माथिल्लो वरुणखोला र १३२ मेगावाटको तल्लो बरुणखोला अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
त्यसबाहेक लगनखोला ब्रमायण ए, माथिल्लो सिम्बुवा खोला, यान्माखोला, माथिल्लो पेल्माखोला, गुप्चेखोला, मध्यघुन्चा खोलाबाट जलविद्युत आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि अब अघि बढ्नसक्नेछ।
त्यसैगरी, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने खोलामा माथिल्लो लाङटाङ हाइड्रोपावर, लाङटाङ हाइड्रो पावरको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने देखिएको छ।
कार्यविधिले जलविद्युतसँगै प्रसारणलाइन बनाउन समेत सहज हुने भएको छ। जलविद्युत आयोजनाबाट चीन र भारत जोड्ने प्रसारणलाइन बनाउन समेत सहज हुनेछ। यसअनुसार चीनसँग जोड्ने ४०० केभीको रातामाटे केरुङ प्रसारणलाइन, किमाथाङ्का हुँदै लैजाने २२० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढ्न सक्नेछ।
पूर्वाधार आयोजनातर्फ कार्यविधिले चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग बनाउने बाटो समेत खुल्ला गरेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै रेलमार्ग बनाउने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाइसकेको छ। हाल चिनियाँ प्राविधिकले उक्त आयोजनाको ‘एरियल भ्यु’ अध्ययन सकेका छन्। आयोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सुरुङमार्ग बनाउन पनि अब सकिने भएको छ।
सम्भव भएसम्म संरक्षित क्षेत्रमा नपार्ने, पार्नै परे सर्त पालना अनिवार्य
यद्यपि कार्यविधिमा कुनै पनि आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म यस क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार यदि यस क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अत्यावश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ।
‘तर विकल्प छनोट गर्दा अतिसंवेदनशील क्षेत्रअन्तर्गत सरकारले निर्धारण गरेको आधार र सूचकबमोजिम वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर गर्ने क्षेत्रमा बन्ने गरी कुनै पनि आयोजना तर्जुमा र स्थान छनोट गरिनेछैन’, कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ।
संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षणअघि अनुमति दिने निकाय वा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो अध्ययन गर्नु वा अनुमति दिनुअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहमति लिनुपर्नेछ। कार्यविधिमा त्यसको प्रक्रिया खुलाइएको छ।
आयोजनाको सहमति माग गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको चार किल्लाको जीपीएस कोअर्डिनेट वा रुट अलाइन्मेन्ट, आयोजनाको प्रमुख विशेषता, संरचनाको विवरण, लेआउट तथा मुख्य संरचनाको जीपीएस कोअर्डिनेट उल्लेख गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सनिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विभागले उपयुक्त देखेमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षणको लागि सहमति दिन वन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको लागि निवेदन दिनुपर्ने, राय माग, सरकारसमक्ष पेसलगायतका प्रक्रियाहरु कार्यविधिमा उल्लेख छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि उपयुक्त भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा प्राप्तिको सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको साथै नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, आयोजना सञ्चालन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्ष, सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयका संरक्षक सदस्य तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख सदस्यसचिव रहेको सहजीकरण समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सहजीकरण गर्दा समेत जग्गा उपलब्ध नभएमा विभागले सम्बन्धित आयोजनालाई वन विकासको लागि जग्गा खरिदबापत रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त भएमा आयोजनाले नियमानुसारको रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ।
रकम दाखिलाको काम पूरा भएपछि मात्रै आयोजनासँग सर्तसहित संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न विभागले सम्झौता गर्नेछ।
कार्यविधिमा सम्झौतापछि आयोजनाको म्याद थप, क्षति न्यूनीकरणका उपाय, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, आयोजना सञ्चालनको लागि संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश, रुख हटाउने र वन पैदावार व्यवस्थापन गर्ने, क्षतिपूरक वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि :
राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजना बनाउन पाइने, के छन् सर्त?
प्रतिक्रिया