युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केबलकार र होटल सञ्चालन गर्न दिन कानुन संशोधन गर्दै छ।
संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, रेलमार्गका पूर्वाधार बनाउन दिने कार्यविधि ल्याएको सरकारले अब होटल, केबलकार समेत सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नलागेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको लागि छलफल गरिरहेको छ। योसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० फेरि संशोधन हुनेछ।
पछिल्लो एक दशकमा २०७०, २०७४ र २०७६ मा गरी यसअघि नै तीन पटक नियमावली संशोधन भइसकेको छ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि सेवा प्रदायक व्यवसायको लागि छुट्टै कानुनको छलफल भइरहेको बताए।
सरकारले हालै ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको छ। उक्त कार्यविधिले रेलमार्ग, सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाको संरचना, प्रसारणलाइन र वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारका आयोजनाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सहज हुनेछ।
यसअघि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा कानुनी अड्चन हुँदा धेरै जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै रोकिएका थिए।
‘सेवा दिने व्यावसायिक पूर्वाधार केबलकार, होटल तथा रिसोर्टको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ’, ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘निकुञ्जसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी केबलकार लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
कुन–कुन आयोजनालाई हुन्छ फाइदा?
नियमावली संशोधन गरी सगरमाथा, मनास्लु, गौरीशंकर, लाङटाङ, खप्तड, ढोरपाटन, चितवन, राराजस्ता पर्यटक बढी पुग्ने ठाउँमा होटल, रिसोर्ट तथा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने तयारी भइरहेको छ।
नियमावली संशोधन भए लगानी बोर्डमार्फत अघि बढेको सबैभन्दा लामो मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनालाई फाइदा हुनेछ।
किनभने वन मन्त्रालयले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृत दिए पनि बनिसकेको परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत हुन बाँकी नै छ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको अनुमति दिने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुक्तिनाथ केबलकारले मन्त्रालयमा डीपीआर अझै पेस गरेको छैन।’
त्यसैगरी पाथीभरामा केबलकार सञ्चालनको लागि आईएमई ग्रुपले अनुमति लिइसकेको छ। खुम्बु क्षेत्रमा माउन्ट एभरेस्ट केबलकार प्रा.लिमार्फत सञ्चालन गर्न उद्योग विभागका दर्ता भइसकेको छ।
यता काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा केबलकार तथा होटल सञ्चालन गर्न उद्योग विभागमा उद्योग नै दर्ता भएको छ। यसले कानुन संशोधन हुँदा यी केबलकार निर्माण गर्न अनुमति मिल्नेछ।
होटल तथा रिसोर्टलाई पनि फाइदा
त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रिसोर्ट सञ्चालन गर्न समेत कानुनी बाटो खुल्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको २०६९ को आदेशअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको टाइगर टप्ससहितका रिसोर्ट बन्द भएका थिए। टाइगर टप्स निकुञ्ज नबन्दै सन् १९६४ मा स्थापना भएको थियो।
११ वर्ष अघिसम्म निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, चितवन जंगल लज, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर टप्स, गैँडा वाइडलाइफ सञ्चालन थिए।
टाइटर टप्स सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सकरात्मक छन्।
‘अदालतको आदेशले रोकिएको हो। अरु सुरक्षालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी टाइगर टप्स सञ्चालन गर्ने दिने गरी सोच्नुपर्छ’, केही महिनाअघि चितवनको यात्रामा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सुरुमा चितवनका बासिन्दा विभाजित थिए। अहिले खोल्नुपर्छ भन्ने धेरै मत छ।’
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने विषयमा ‘सकारात्मक’ निर्णय हुने उनले बताएका थिए।
भरतपुर महानगरपालिका मेयर रेणु दाहाल नै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छिन्। चितवनमा पर्यटकको संख्या बढाउन निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतो समेत विदेशी पर्यटक गएर बस्ने निकुञ्जभित्रका रिसोर्ट सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले चितवन पर्यटकीय गन्तव्य बनेकै टाइगर टप्सजस्ता रिसोर्टले हो’, मन्त्री महतो भन्छन्, ‘कानुनी मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ।’
निकुञ्जमा सडकभन्दा केबलकारले कम क्षति : वनमन्त्री
त्यसो त राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा सडकले भन्दा केबलकार बनाउँदा कम क्षति हुने भएकाले पनि कानुन संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ।
वनमन्त्री महतोले सोही कारण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केबलकारसँगै होटल सञ्चालनमा दिन कानुन संशोधन भइरहेको बताए।
‘धेरै खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन फरक अनुभूति दिनुपर्छ। निकुञ्ज संरक्षण गर्दै केबलकार तथा होटल सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। अब रोकिँदैन।’
उनले संरक्षण क्षेत्रभित्र सडक मार्ग बनाउन दिने तर केवलकार बनाउन नदिने नीति विभेदकारी रहेको समेत बताए।
‘निकुञ्जमा सडक निर्माण गर्नुभन्दा केबलकार सञ्चालन गर्दा क्षति कम हुन्छ’, मन्त्री महतोले भने, ‘सगरमाथा बेसक्याम्प तलसम्म सयौँ खच्चडले १०–१२ किलो सामान बोकेर ढुवानी गरिरहेका छन्। खच्चडकै फोहोरका कारण पर्यटकलाई परेको अप्ठ्यारोबारे सोचिएको छैन।’
उनले कसैले खच्चडले बोक्ने सामान केबलकारबाट ‘लिफ्टङ’ गरौँ भन्दा रोकिएको बताए। संरक्षित क्षेत्रमा बनाउने परियोजनाको प्रस्तावमा हुने सम्भाव्यता अध्ययनलाई रोक्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘कसैले निकुञ्जभित्र संरक्षित आयोजना बनाउने विषयमा प्रस्ताव ल्याउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सबै आयोजना बन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यहीँबाटै फिल्टर हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया