अब ‘एटीएम कार्ड’जस्तै सवारीको लाइसेन्स, प्रदेशले नै प्रिन्ट गरी दिने

सरकारले लाइसेन्स वितरण सहज बनाउन ‘एटीएम कार्ड’जस्तै बनाउने भएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी आफैँ वितरण गर्न एटीएम कार्डजस्तै लाइसेन्स बनाउने भएका हुन्। 

सवारी चालक अनुमतिपत्रको डेटाबेस तयारी, अद्यावधिक, संशोधन, परिमार्जन, नवीकरण तथा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाटै भइरहेको  छ। 

आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको सबै प्रदेशका यातायातमन्त्रीको बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र सकेसम्म सबै प्रदेशले यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी स्मार्ट अनुमतिपत्र छपाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट तयार भएको डेटाबेसका आधारमा विभागले स्मार्टकार्ड प्रिन्ट गर्दै आएको छ।

प्रदेश सरकारको मागअनुसार यातायात कार्यालयहरुबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी ट्रायल परीक्षा पास गर्नासाथ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ। 

हाल विभागले प्रयोग गर्दै आएको कार्ड महंगो छ। प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा अधिकतम ५ लाख मूल्य पर्ने मेसिन, प्रतिगोटा अधिकतम १५० मूल्य पर्ने चिप्ससहितको स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने महानिर्देशक उद्धव रिजालले बताए। 

प्रतिकार्ड अधिकतम ५० रुपैयाँ छपाइ सेवा शुल्कको व्यवस्था गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशकै नामबाट कार्ड उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। 

‘प्रदेशले प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी वितरण गर्न कानुनी रुपमा कुनै समस्या छैन’, महानिर्देशक रिजालले भने। 

प्रदेशहरुले चाहे चालू आर्थिक वर्षभित्रै एटीएम कार्डजस्तै लाइसेन्स दिन सक्ने उनको भनाइ छ। 

प्रदेशमातहतका यातायात कार्यालयबाट नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा आधारित कार्ड बनाउन सकिने विभागले जनाएको छ।  

लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न प्रदेश तयार, प्रहरी भन्छ- नियमन गाह्रो हुनसक्छ
यातायात व्यवस्था विभागले आवेदन अनुसारका १४ लाख ४० हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न नसक्दा प्रिन्ट गर्न सकेको थिएन। गत हप्ता ६ लाख स्मार्ट कार्ड भित्रिइसकेका छन्। ६ लाख कार्ड आउने क्रममा छन्। 

तर अहिलेकै अवस्थामा पनि अझै साढे २ लाख कार्ड अपुग हुन्छ।   विभागसँग रहेको मास प्रिन्टरले दैनिक ७ हजार स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गर्न सक्छ। दैनिक नयाँ लाइसेन्सको माग नै ४ हजार वटा छ। विभागले कार्ड खरिद गर्न नसक्ने र खरिद गरेका कार्ड पनि प्रिन्ट गर्न नसक्दा लाखौँ सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा छन्।  

संघीय सरकारले सवारी लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेकाले प्रदेश सरकारले आफैँ मेसिन खरिद गरी कार्ड वितरण गर्नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

कर्णाली, बागमती र मधेश प्रदेशले प्रिन्टर र कार्ड खरिदको लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको बताएका छन्। 

‘कर्णाली प्रदेश प्रिन्टर र कार्ड खरिद गरी छपाइ गर्न तयार छ। चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छ’, कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग गरे तत्काल काम सुरु गर्न सक्छौँ।’

बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले प्रदेशले अस्थायी कार्ड वितरण सुरु गर्न लागेको बताउँदै स्मार्ट कार्डको लागि प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्ने बताए। 

‘५० प्रतिशत सेवाग्राही बागमती प्रदेशमा छन्’, सचिव निरौलाले भने, ‘संघले समयमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्दा भद्रगोल भएको छ। अब आफैँ प्रिन्ट गरेर दिन्छौँ।’

मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात सचिव रञ्जित कुमार यादवले भारतका सबै प्रदेशमा फरक फरक कार्ड वितरण गरेकाले मधेश प्रदेशले वितरण गर्न सक्ने बताए। 

‘चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ। प्राविधिक कर्मचारी नै नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ’, सचिव यादवले भने, ‘आईटी कर्मचारी पाए काम सुरु गर्न सक्छौँ।’

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद पण्डितले हरेक प्रदेशमा फरक–फरक लाइसेन्स हुँदा अप्ठ्यारो हुने बताए। 

‘गण्डकी यातायातका धेरै क्षेत्रमा अघि छ। लाइसेन्स खरिद र प्रिन्ट पनि गर्न सक्छ’, सचिव पण्डितले भने, ‘प्रदेशअनुसार फरक–फरक हुँदा झन् भद्रगोल हुनसक्छ, एउटै स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ।’ 

यता, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेलले प्रदेशपिच्छे फरक फरक लाइसेन्स हुँदा नियमन गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए।

‘नेपालभर लाइसेन्स एउटै स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले भने, ‘जथाभावी लाइसेन्स बाँड्दा नक्कली र सक्कली लाइसेन्स छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ।’