तीन तहकै मार्गदर्शक नबन्दा ६ महिनादेखि रोकियो संघीय निजामती सेवा विधेयक

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७९ मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको ६ महिना बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा छलफल समेत हुनसकेको छैन। 

गत भदौ सुरुमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुर्याइए पनि उक्त विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार भदौमा गएको विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन। 

उनले भने, ‘विधेयकको प्रक्रिया भनेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि आवश्यक देखिएमा संशोधन भएर, नत्र यथास्थितिमा पारित भएर पुनः मन्त्रालयमा आउँछ। त्यसपछि मन्त्रालयले संसदमा पेस गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’

यो बीचमा निजामती सेवा ऐन २०४९ संशोधन भएर अहिले कार्यान्वयनमा छ। तर यस ऐनको परिवर्तनको आवश्यकता देखिएर नयाँ विधेयक नै तयार पारिएको हो। 

देश संघीयतामा छ। कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रलाई निजामती सेवा विधेयकको  सम्बोधन गर्ने बताइए पनि त्यसले सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। 

त्यसकारण पनि यो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा पर्छ। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीकृष्ण मैनाली पनि संघीयताअनुरूप यो विधेयक अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। 

यससम्बन्धी आवश्यक सुझावहरू पनि आएको तर सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘सम्पूर्ण निजामती सेवाको यो विधेयक मार्गदर्शक भएर आउन सक्नुपर्छ। संघीय निजामती सेवाको प्रकाशन गर्छ। अन्य तहलाई र अन्य प्रशासनजस्तो सेना, प्रहरी, शिक्षक, सांसदजस्तालाई समेत यसले मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।’

नयाँ बनेको विधेयकको परिच्छेद १३ मा प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्धबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर सो सम्बन्धी व्यवस्था भने गरिएको छैन। 

दफा ११६ को उपदफा ९ ले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशका छन् भने पनि उनीहरूलाई कम्तीमा ५ वर्ष संघीय सरकारमातहतमा काम गराउने भनिएको छ। कर्मचारीको आबद्धता नै परिवर्तन गर्ने विषय भने बोलेको छैन।

बढुवाको व्यवस्थापनमा नै यसको अन्तराबद्धता गर्नुपर्ने माग भएको छ। जसको कारण पनि अहिले विधेयक रोकिनपुगेको हो। 

तीनै तहका सरकारले कर्मचारीहरू भर्ना गर्छन्। यो प्रस्तावित ऐनले तीन तहका कर्मचारीहरू एक्स्चेन्ज (साटासाट) हुनसक्ने विषयलाई भने समेट्न सकेको छैन। आन्तरिक बढुवाको लागि तीनै तहका निजामती कर्मचारीलाई खुल्ला गर्नुपर्छ। 

सहसचिव र उपसचिवहरूको लागि यो व्यवस्था माग भइरहेको छ। पूर्वसचिव मैनाली पनि त्यसले स्थानीय तह वा प्रदेशमा परे कमजोर मानसिकता वा संघीय सरकारमा परे ‘ठूलो छु’ भन्ने नगराउने र जो जतिखेर पनि जहाँ पनि आउनसक्ने बताउँछन्। 

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा समेत छ। 

‘बढुवा पदमा ५० संघीय सरकारको नै अनुभव योग्यताको आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को ५० प्रतिशत भनेको चाहिँ प्रदेश, स्थानीय तहको गर्दा उपयोगी हुने देखिन्छ’, उनको सुझाव छ। 

तर यो विधेयकले त्यो कुरा बोलेको छैन। यो व्यवस्थाले तीनै नै तहको सरकारलाई सामञ्जस्य ल्याउने सरोकारवालाको भनाइ छ। 

संघीयता कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव नेपालसँग नभएकाले उनीहरु हाल प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई ‘आइल्यान्ड’को रुपमा सोचिरहेको र संघीय सरकारले अलि ठूलो हुने कुरा गरिरहेको, आफ्नो मात्रै कर्मचारी राख्छु भन्ने कुरा बोलेको बताउँछन्। 

यदि बढुवामा स्थानीय तह र प्रदेशलाई छुट्याउने हो भने यसको भाग रहने उनीहरुको भनाइ छ। निजामती सेवालाई राष्ट्रियता बचाउने ‘स्क्रिन फ्रेम’का रुपमा लिइन्छ। 

त्यस्तै, अर्को भनेको सेवा सुविधा, तक्मा पुरस्कारको विषयमा एकरुपता दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा फरक तहको निजामतीलाई फरक गर्दा पनि संघीयता बलियो नहुने हुन्छ। त्यसकारणले पनि विधेयक रोकिएको देखिएको हो।

तह विभाजनको अर्को विवाद 
विधेयकमा राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, प्रथम र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा समेत फरक–फरक तह विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले कार्यावधि र बढुवामा प्रभाव पार्ने भन्दै कर्मचारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ। 

उक्त विधेयकमा पहिलेभन्दा तहहरू थप गरिएको छ। थपिएको तहलाई लिएर कर्मचारीहरूले अलग–अलग माग राखिरहेका छन्।

अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवले फरक–फरक खालका मागहरू राखेको र त्यसमा पनि कनिष्ठ र वरिष्ठहरूले अलग–अलग माग राखेका छन्।  आआफ्नो माग लिएर कर्मचारीहरू लबिइङ समेत गरिरहेका छन्।  

विधेयकको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पहिला दुई तह रहेकोमा अहिले तीन तह बनाइएको छ। जसअनुसार तेह्रौँ, चौधौं र पन्ध्रौँ तहको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिव गरी तीन प्रकारका सचिव रहने भनिएको छ। 

अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीचाहिँ अहिलेको सिनियर सहसचिव अर्थात् विभागहरूको महानिर्देशक तहको रहने भनिएको छ। अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना भएपछि ५ वर्ष कटेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा जानेछन्। अहिलेका सचिवहरूचाहिँ १४औँ तहको सचिव हुने व्यवस्था छ। 

अब सचिवको लाइनमा गएका सिनियर सहसचिवहरूचाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन्। अहिले पनि सचिवको पदावधि ५ वर्ष छ र नयाँ विधेयकमा पनि ५ वर्षको नै पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ। 

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएपछि सिनियर सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको भूमिकामा नै बस्नुपर्ने भएकोले सचिवको भूमिकामा रहने समय घट्नेछ। त्यसकारण सिनियर सहसचिवले विधेयकको नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन्।

त्यसका अलावा नयाँ विधेयकले श्रेणीगतबाट तहगतमा नयाँ थालनी गरेकोमा अधिकृतको दरबन्दीमा समेत अन्योल छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा तीन तह हुने भनिएको छ। अधिकृत छैठौँ, सातौँ र आठौँको दरबन्दी को कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो छैन। मन्त्रालयमा कुन दरबन्दी रहने, विभागमा को रहने र अन्य निकायहरूमा कुन तहको रहने भन्ने छैन। 

त्यसका साथै उपसचिवको हकमा पनि स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत सुगम र दुर्गमको फरक–फरक हुने, ठूला जिम्मेवारी हुने ठाउँमा कुन तहको रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीहरूबीच नै विधेयक संशोधनको एजेन्डा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुगेको छ।