युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले नयाँ बजेटका लागि प्रणाली नै परिवर्तन गरेको छ।
चालू आवको बजेटभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी हुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिलिङ आएका कारण मन्त्रालयले थप बजेट माग नहुने प्रणाली बनाएको हो।
अहिले सोही आधारमा विभिन्न निकाय र मन्त्रालयहरुलाई समेत छुट्टाछुट्टै सिलिङ प्रदान गरेर नयाँ बजेट निर्माण भइरहेको छ।
सिलिङ नै कम आएपछि निकायहरुले भने नियमित दायित्व समेत सकार्न नपुग्ने गुनासो गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको बजेट प्रणाली लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) हो। यसले बजेट विनियोजन कार्यमा सहजता ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
वार्षिक बजेट प्रणालीमा आबद्ध रहेर सरकारी स्रोत कार्यान्वयन हुने गरी तय गरिएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको तयारी एवं सोका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन कार्यमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले एलएमबीआईएस प्रणाली निर्माण गरिएको अर्थको भनाइ छ।
यो सफ्टवेयर प्रणाली हो। यसबाट नै बजेटको तर्जुमा र विनियोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस प्रणालीअनुसार वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय, तालुक विभाग, मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय एउटै प्लेटफर्ममा रहेर बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यहरु हुन्छन्।
यो वर्ष माग हुने बजेट आकार निकै ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। तर यसको लागि स्रोत नदेखेपछि प्रणालीमा नै कडाइ गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्न सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा एक समिति बनाएको छ।
उक्त समितिका एक अधिकारीका अनुसार एलएमबीआईएस प्रणालीमा सिलिङभन्दा बढी तर्जुमा भएको बजेट नै इन्ट्री हुँदैन।
‘माग हुने बजेट धान्न नै नसकिने खालको छ, नयाँ कार्यक्रम थप गर्न सकिने खालको छैन। त्यसकारण नियन्त्रण गर्न प्रणालीमा नै नियन्त्रण गरिएको छ’, ती अधिकारीले भने।
एलएमबीआईएस प्रणालीमा ५ किसिमको तह हुन्छ। यसअनुसार कुनै कार्यालयले तय गरेको आफ्नो बजेट तर्जुमा विभागसम्म पुर्याउँछ।
विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा लैजान्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि केन्द्रीय बजेटमा पठाउने गरी ५ वटा लेयर (तह) छ। उक्त प्रणालीमा नै यो वर्ष कडाइ गरिएको हो।
नयाँ कार्यक्रमको लागि छैन ठाउँ
नयाँ बजेटमा जहिले पनि नयाँ योजना नयाँ कार्यक्रम समावेश हुनेमा सरकारोकारवाला र सर्वसाधारणलाई समेत चासो रहन्छ।
अर्थमन्त्रीहरुलाई पनि आफ्नोपन र नयाँ केही दिऊँ भन्ने लाग्छ।
तर जोसुकै अर्थमन्त्री आए पनि उनीहरुले नयाँ विषयहरु राख्ने भनेको करिब २० प्रतिशत मात्रै हुने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।
बजेट लेखन टोलीकै एक सदस्यका अनुसार पहिलेको नै निरन्तरताको आयोजना र चालू दायित्वले कुल बजेटको ८० प्रतिशत ओगट्छ।
बजेट निर्माण टोलीकै एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमको लागि करिब २० प्रतिशतको मात्रै स्पेस छ।’
बाँकी २० प्रतिशतमा पनि सबै निकायहरुले आफ्नो बजेट कार्यक्रमहरु आफँै तय गरेर पठाएका हुन्छन्। जसमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजनअनुसार प्राथमिकीकरण मात्रै गर्नसक्छन्।
त्यसकारण विभिन्न कार्यालय र निकायबाट आउने आकारमा नै कडाइ गर्दै अर्थमन्त्रीले थप ‘स्पेस’ खोजिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया