निजामती विधेयक भोलि संसदमा दर्ता हुने, अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम होला?

कर्मचारीतन्त्रमा बहुप्रतीक्षित मानिएको निजामती सेवा विधेयक २०७९ संसदमा दर्ता हुने भएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। 

संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले उक्त विधेयक सोमबार संसदमा दर्ता गराउने तयारी भएको नेपालखबरलाई जानाकारी दिइन्। 

‘मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रालयमा फिर्ता आइसकेको छ। हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। सायद भोलि (सोमबार) संसदमा दर्ता हुनेछ’, उनले भनिन्। 

मन्त्रालयले गत भदौमै मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको विधेयक लामो समयपछि भर्खरै मन्त्रालय आइपुगेको हो। 

विधेयकलाई कर्मचारीहरुले उमेर हदको कारण पनि महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीहरु ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउँदै आएका छन्। अब भने यो विधेयकमा ६० वर्षको प्रावधान राखिएको छ। 

त्यस्तै विधेयकमा तह विभाजनलाई समेत दुई किसिमका सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्छ वा बढ्दैन त्यसलाई कर्मचारीवृत्तमा चासोको रुपमा लिइएको छ। 

विधेयकमा राजपत्राङ्कित तृतीय, द्वितीय, प्रथम र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा समेत फरक–फरक तह विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। 
उक्त विधेयकमा पहिलेभन्दा तहहरू थप गरिएको छ। थपिएको तहलाई लिएर कर्मचारीहरूले अलग–अलग माग राखिरहेका छन्। 

अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवले फरक–फरक खालका मागहरू राखेको र त्यसमा पनि कनिष्ठ र वरिष्ठहरूले अलग–अलग माग राखेका छन्। आआफ्नो माग लिएर कर्मचारीहरू लबिइङ समेत गरिरहेका छन्। 

• तीन तहकै मार्गदर्शक नबन्दा ६ महिनादेखि रोकियो संघीय निजामती सेवा विधेयक

संसदमा विधेयक प्रवेश गरेपछि यी सबैमा बहस हुनेछ। विधेयकको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पहिला दुई तह रहेकोमा अहिले तीन तह बनाइएको छ। जसअनुसार तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ तहको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिव गरी तीन प्रकारका सचिव रहने भनिएको छ। 

अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीचाहिँ अहिलेको सिनियर सहसचिव अर्थात् विभागहरूको महानिर्देशक तहको रहने भनिएको छ। अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना भएपछि ५ वर्ष कटेका सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिवमा जानेछन्। अहिलेका सचिवहरूचाहिँ १४औँ तहको सचिव हुने व्यवस्था छ। अब सचिवको लाइनमा गएका सिनियर सहसचिवहरूचाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन्। 

अहिले पनि सचिवको पदावधि ५ वर्ष छ र नयाँ विधेयकमा पनि ५ वर्षको नै पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था भएपछि सिनियर सहसचिवले अतिरिक्त सचिवको भूमिकामा नै बस्नुपर्ने भएकोले सचिवको भूमिकामा रहने समय घट्नेछ। 

त्यसकारण सिनियर सहसचिवले विधेयकको नयाँ व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेका छन्। त्यसका अलावा नयाँ विधेयकले श्रेणीगतबाट तहगतमा नयाँ थालनी गरेकोमा अधिकृतको दरबन्दीमा समेत अन्योल छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा तीन तह हुने भनिएको छ। अधिकृत छैठौँ, सातौँ र आठौँको दरबन्दी को कहाँ रहने भन्ने टुङ्गो छैन। मन्त्रालयमा कुन दरबन्दी रहने, विभागमा को रहने र अन्य निकायहरूमा कुन तहको रहने भन्ने छैन। त्यसका साथै उपसचिवको हकमा पनि स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत सुगम र दुर्गमको फरक–फरक हुने, ठूला जिम्मेवारी हुने ठाउँमा कुन तहको रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीहरूबीच नै विधेयक संशोधनको एजेन्डा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुगेको छ।

विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको विषय
नयाँ बनेको विधेयकको परिच्छेद १३ मा प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्धबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवामा मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। 

तर सो सम्बन्धी व्यवस्था भने गरिएको छैन। दफा ११६ को उपदफा ९ ले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशका छन् भने पनि उनीहरूलाई कम्तीमा ५ वर्ष संघीय सरकारमातहतमा काम गराउने भनिएको छ। कर्मचारीको आबद्धता नै परिवर्तन गर्ने विषय भने बोलेको छैन।

बढुवाको व्यवस्थापनमा नै यसको अन्तराबद्धता गर्नुपर्ने माग पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली बताउँछन्। तीनै तहका सरकारले कर्मचारीहरू भर्ना गर्छन्। यो प्रस्तावित ऐनले तीन तहका कर्मचारीहरू एक्स्चेन्ज (साटासाट) हुनसक्ने विषयलाई समेट्न सकेको छैन। 

आन्तरिक बढुवाको लागि तीनै तहका निजामती कर्मचारीलाई खुल्ला गर्नुपर्छ। सहसचिव र उपसचिवहरूको लागि यो व्यवस्था माग भइरहेको छ। पूर्वसचिव मैनाली पनि त्यसले स्थानीय तह वा प्रदेशमा परे कमजोर मानसिकता वा संघीय सरकारमा परे ‘ठूलो छु’ भन्ने नगराउने र जो जतिखेर पनि जहाँ पनि आउनसक्ने बताउँछन्। 

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा समेत छ। ‘बढुवा पदमा ५० संघीय सरकारको नै अनुभव योग्यताको आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को ५० प्रतिशत भनेको चाहिँ प्रदेश, स्थानीय तहको गर्दा उपयोगी हुने देखिन्छ’, उनको सुझाव छ।