बढ्दै छन् ठूला करदाता, १ अर्ब माथि कारोबार गर्नेको संख्या ६६३ पुग्यो

नेपालमा ठूला करदाताको संख्या बढेको छ। अहिले ठूला करदाताको संख्या ५ सय ४३ र मध्यमस्तरका करदाताको संख्या साढे ५ सय छ। 

तर मध्यमस्तरका सय बढी करदाता ठूलामा अपग्रेड हुने अवस्थामा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नलिँदा मध्यममै रहनपुगेका छन्।  

मध्यमस्तरका १२० करदाता करयोग्य आम्दानीको आधारमा ठूला करदातामा ‘अपग्रेड’ हुन नसकेको देखिएको हो। 

करदाताको करयोग्य आम्दानीको आधारमा बढुवा वा घटुवा भई करदाताको संस्था परिवर्तन हुने गरेको छ। 

नेपालमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आम्दानी गर्ने करदाताहरु ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यस्तै, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको करयोग्य आम्दानी गर्नेहरु मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था छ। 

५० करोडभन्दा कम करयोग्य आम्दानी गर्नेहरु भने देशभरका कर कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ। सोहीअनुसार कर कार्यालयहरुले कर परीक्षण गर्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतमा रहेर नेपालमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय कर कार्यालय र ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कर कार्यालयले आन्तरिकतर्फको कर संकलन गर्दै आएका छन्। 

तीबाहेक ३९ वटा कर सेवा कार्यालय छन्। यी कार्यालयहरुले भने कर परीक्षणको काम गर्दैनन्। 

कति छन् ठूला र मध्यम करदाता?
अहिले ठूला करदाता कार्यालयमा ५ सय ४३ र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा ५ सय ५० करदाता छन्। झण्डै तीन वर्षयता कर कार्यालयहरुमा मात्रै करदाताहरु थप भइरहेका छन्। ठूला र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा थप भएका छैनन्। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ९९ करोड ९९ हजार रुपैयाँबराबर करयोग्य आम्दानी गर्नेहरु ठूला कर कार्यालयमा रहेको खण्डमा सिधै घटुवा भई मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमातहत आउनुपर्ने हुन्छ। 

तर हरेक वर्ष एउटै कम्पनी फरक–फरक कर कार्यालयमा जाने देखिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा २ वर्षसम्म सीमाभन्दा कम वा धेरै कारोबार गरेको खण्डमा कर कार्यालय परिवर्तन नहुने निर्णय भएको थियो। 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि अहिले धेरै करदाताहरुको कर कार्यालय परिवर्तन हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन।

यसअनुसार अहिले १ अर्बभन्दा माथि करोबार गर्ने १ सय २० वटा कम्पनी मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमै रहेको देखिएको हो। 

१२० कम्पनीमध्ये फाइनान्स, निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगहरु छन्। 

तीमध्ये केही कम्पनी ३ वर्षदेखि नै १ अर्ब बढी कारोबार गरिरहेका छन् भने केही कम्पनीको कारोबार गत आर्थिक वर्षदेखि १ अर्ब नाघेको छ। 

त्यस्तै यस वर्ष पुस मसान्तमा आएको फाइलअनुसार केही कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ कारोबार नाघेको पाइएको छ।

करदाताहरुले बुझाउने कर जहाँ बुझाए पनि सरकारले नै पाउने भए पनि कर कार्यालयको प्रगति विवरणमा भने फरक पार्छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बरालले सीमा तोकिएपछि सोहीअनुसार मिलाउनुपर्ने बताए। 

‘जहाँ कर बुझाए पनि सरकारलाई नै बुझाउने हो, कर परीक्षण पनि भइहाल्छ। तर पनि मिलाउनुपर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।  

कर कार्यालयहरुले पुस मसान्तपछि असार मसान्तसम्ममा कर परीक्षणको काम सक्याउनुपर्छ। सोहीअनुसार कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।

बरालले थपे, ‘कर परीक्षण नभएको समयमा करदाताहरु सार्ने काम गर्दा राम्रो हुन्छ। यसबारे सरकारले पनि ध्यान दिन्छ होला।’

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

आन्तरिकतर्फ पुस मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। जसमा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत १ खर्बभन्दा बढी उठेको छ। 

यसमा मापदण्डअनुसारका १ सय २० करदाताहरु थप हुने हो भने अझै यस कर कार्यालयको ‘पर्फमेन्स’ उच्च देखिने ठूला करदाताको कार्यालयको भनाइ छ। 

ठूला करदाता कार्यालयको स्थापना २०६० मा र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयको स्थापना २०७५ मा भएको थियो। 

सुरुमा मूल्यअभिवृद्धि कर कार्यालय र कर विभाग थिए। त्यस समयमा विभागबाट पनि कर परीक्षण हुने गर्थ्यो। ठूला करदाता कार्यालय स्थापनापछि कार्यालयबाट नै कर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 

सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले वार्षिक ८० करोडभन्दा बढी करयोग्य कारोबार गर्ने करदाताहरुबाट कर संकलन गथ्र्यो। तर अहिले वार्षिक १ अर्बभन्दा माथि करयोग्य आम्दानी गर्ने करदाता यस कार्यालयमातहत राखिएको छ। 

त्यस्तै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना हुँदा ४० करोडभन्दा बढी ८० करोडसम्म करयोग्य आम्दानी गर्ने करदाता यसका मातहत रहने सीमा रहेकामा हाल ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको कारोबारलाई राखिएको छ।