लगानी सम्मेलन तोकिएकै मितिमा, कांग्रेसलाई पनि आयोजकमा सहभागी गराइने

गत मंसिरमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणासँगै तयारी समेत अघि बढ्यो। तर बीचैमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो र सम्मेलनबारे अन्योल सिर्जना भयो। सरकारमा आबद्ध दलहरुको गठबन्धन नै बदलिँदा मन्त्रीहरु समेत फेरिए। 

त्योसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आए। उनले पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघि बढाएको सम्मेलनको तयारीका कामलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने थियो। 

तर अब त्यो अन्योल हटेको छ अर्थात् मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन तोकिएकै समय (वैशाख १६ र १७)मा हुने बताएका छन्। मंगलबार साँझ मात्रै लगानी सम्मेलन २०८० को निर्देशक समितिको बैठक बसिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा करिब ३ घण्टा लामो समय बसेको बैठकले सम्मेलनको तयारी, उठेका एजेन्डाहरुबारे छलफल गरेको छ। 

उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला, राजस्व सचिव राम प्रसाद घिमिरे, लगानी बोर्डका सीईओ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलगायतहरु सहभागी थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु समेत बैठकमा सहभागी भएका थिए। 

निर्देशक समितिको संयोजक अर्थमन्त्री रहन्छन्। अर्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतामा नै बसेको निर्देशक समिति बैठकमा नेपालमा लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दा देशले नै लगानी गर्ने र विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि नेपालमा कसको सरकार छ भन्ने आशयले नआई नेपालमा लगानीको अवस्था बुझ्न आउनेबारे गहन छलफल भएको थियो। 

त्यसकारण लगानी सम्मेलनलाई नेपालको साझा आयोजना बनाउनेबारे छलफल भएको हो। निर्देशक समितिको अध्यक्षता ग्रहण गरेका मन्त्री पुनले नै सो विषय उठाएका थिए। 

मन्त्री पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलनलाई साझा बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि नेपालको आयोजना भन्ने गराउनुपर्छ। यो कुरा म प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत राख्नेछु र प्रस्ताव गर्नेछु।’

अर्थमन्त्रीको आशय प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत आयोजक समितिमा राखेर लगानी सम्मेलन सफल बनाउने भन्ने रहेको थियो। यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत अघि बढाउनेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिएका थिए। 

उक्त बैठकले निर्देशक समितिको अघिल्लो बैठकका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। सचिवालय प्रमुख भने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) सुशील भट्टलाई तोकिएको छ। 

अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने गरी लगानी सम्मेलनको तयारी हुनुपर्ने निर्देशन दिएका छन्। 

स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली लगायतबाट लगानी आकर्षण गर्ने अभिप्रायले सम्मेलन आयोजना हुनुपर्नेमा मन्त्री पुनको जोड छ। 

त्यस्तै लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिको निर्देशनबमोजिम सचिवालय तथा परियोजना छनौटसम्बन्धी प्राविधिक समिति र कानुन सुधार समितिका तर्फबाट भएका कार्यहरूको सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

अहिलेसम्म के–के भए तयारी?
लगानी सम्मेलनको लागि अहिलेसम्म संशोधन हुनुपर्ने ऐन कानुनको बारेमा लेखाजोखा भएको छ। 

यसको लेखाजोखा गर्न सरकारले एक समिति नै बनाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा ऐनका ३८ दफा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहेको उक्त समितिले ऐन संशोधनको विस्तृत खाका नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ। यस ऐन संशोधन कसरी अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। 

यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विभिन्न ऐनहरूको संशोधन एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने तयारी भएको छ। 

विविध मन्त्रालय र भिन्न–भिन्न निकायसम्म सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन भने  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल तथा तयारी भएको छ। 

कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ वन ऐन, २०७६ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्ष्ण ऐन, २०२९ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ संशोधनको लागि सिफारिस गरेको छ। सी सबै उद्योग मन्त्रालयमार्फत संशोधन हुनेछ। 

ऐनका अलावा कस्ता आयोजनाहरु देखाउने समेतको छलफल भएको छ। नयाँ सहरीकरण, प्रविधि, फोहोर व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारका आयोजना समेट्ने गरी आयोजना तय गर्नेबारे हाल छलफल भइरहेको छ। 

सोही क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आमन्त्रित गर्ने तयारी समेत भएको छ।