बजेटको रकमान्तर र थप निकासालाई भ्रष्टाचारसरह हेरिँदै

हरेक वर्षजसो बहुवर्षीय आयोजनादेखि नयाँ कार्यक्रमसम्ममा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम नै संशोधन हुने गरेको छ। 

तर अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचेत गराएसँगै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ।  

तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम नगरिएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई अख्तियारले पत्र नै काटेको थियो। 

२२ बुँदे पत्रमा अख्तियारले रकमान्तर तथा थप बजेट निकासा गर्दा आयोजनाहरुमा नै खर्च हुने र यसमा प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नहुने भए पनि ऐन नियमविपरीत भएकोले  अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

त्यतिमात्र नभई जथाभावी हुने रकमान्तर र स्रोतान्तरलाई भ्रष्टाचारसरह हेरिने चेतावनी दिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा त्यसलाई नदोहोर्याउन अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ। 

नयाँ बजेट निर्माणको तयारी सुरु भइरहँदा अन्य निकायलाई समेत २० बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरी मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन मान्नु भनेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयगत सिलिङ प्रदान गरेसँगै हाल मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो बजेट निर्माणको काम गरिरहेका छन्। 
ती निकायलाई मन्त्रालयले सकेसम्म रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न नपर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न अह्राएको छ। 

उक्त मार्गनिर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ, त्यस्तै कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।’

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्रलाई सम्झाउँदै मार्गनिर्देशनको १७औँ बुँदामा ‘अख्तियारको सुझावहरुलाई निर्देशनको रुपमा लिनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

अख्तियारको पत्रमा के छ?  
अख्तियारले गत कात्तिक १३ गते पत्र लेखेको थियो। पत्रमा अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम सचेत गराएको बताइएको छ। 

यसअनुसार विधायिकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना, आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरिएको छ। 

पत्रमा भनिएको छ, ‘बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चतता सहमति लिई बहुपर्षाीय ठेक्का लगाउने र न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने गरेको देखिएको देखिएको छ।’

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको आरोप छ। 

त्यसले असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएकोले वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय अख्तियारले उठाएको छ। जुन सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्तयका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ।

अख्तियारले पत्रमा भनेको छ, ‘रकमान्तर थप निकासाको विषयमा जुनसुकै बेला समेत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।’ 

बेथितिमा हुने खर्च, दिइने निकासाले सरकारी स्रोत दुरुपयोग भएको पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

रकमान्तर तथा थप निकासासम्बन्धी व्यवस्था के छ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा नै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ। 

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘रकमान्तर गर्दा वार्षिक कार्यक्रममा बाधा नगर्ने गरी गर्नुपर्नेछ। पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइनेछैन।’

स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्दा कार्यसम्पादन करार भएका पदाधिकारी तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीमा कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी समेत व्यवस्था गरिएको छ। 

‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएमा त्यसको कारणसहित उल्लेख गरी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको आधार पेस गरेमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिनेछ’, नियमावलीमा भनिएको छ। 

कार्यक्रम संशोधन हुँदा विनियोजित कार्यक्रमअनुसारकै लक्ष्य तथा उद्देश्य हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै नियमावलीमा प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने, गराउने गरी बजेट विनियोजन नभएको वा बजेट शीर्षकमा रकम भए पनि अपर्याप्त भएमा अर्थ सचिवको सिफारिसमा थप निकासा वा रकमान्तर समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘थप निकासा गर्दा कुनै बजेट शीर्षकअन्तर्गतको रकम खर्च गर्दा पर्याप्त र मनासिब कारणले हुनुपर्नेछ। साथै यस्तो खर्चले कुनै असर गरेको हुन हुनेछैन।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्थाहरुबाहिर गएर रकमान्तर थप निकासा भएको पाइएको अख्तियारले पत्रमै उल्लेख गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नै रकमान्तरहरु भएका थिए। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो नहोस् भन्दै अर्थ मन्त्रालय अहिलेदेखि नै सचेत बनेको देखिएको छ।