युनिकोड
सरकारले लाइसेन्स नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ।
मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गर्दै घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न अनिवार्य गरेको हो।
ऐनको परिच्छेद ७ (क) थप गरिएको छ। जसमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘घरजग्गासम्बन्धी कारोबार लाई प्राकृतिक व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा गरिने खरिदबिक्रीबाहेक कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झिनुपर्छ’, ऐनमा परिभाषित गरिएको छ।
नेपालमा हालसम्म घरजग्गासम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा नियमावली बनेको छैन। हाल घरजग्गा कारोबार व्यवसायीले विना अनुमति कारोबार गर्दै आएका छन्। घरजग्गा कारोबारको लागि मुलुकभर १८ हजार कम्पनी तथा फर्म दर्ता भएका छन्। कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ।
संगठित व्यवसायीको तुलनामा असंगठित व्यवसायीले स्वीकृति नलिईकन र मापदण्डको पलना नगरी मालपोत र नापी कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेसन पास गराई कित्ताकाट गर्ने प्रचलन छ। सरकारले अब ब्रोकर र डेभलपर्सको लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘इजाजत नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ’, संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा जम्मा ६६ लाख ६६ हजार घरपरिवार रहेकोमा ७५ लाख ५२ हजार घर रहेको जनगणनाले देखाएको छ। जसमा ७१ प्रतिशत आवासीय, १० प्रतिशत टहरा तथा भण्डारण, ६.३ प्रतिशत खाली, ३.१ प्रतिशत व्यापारिक, १.१ प्रतिशत शैक्षिक, ०.४ प्रतिशत औद्योगिक, ०.४ प्रतिशत सरकारी कार्यालय प्रयोजनमा छन्।
तोकेको क्षेत्रमा मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने
मालपोत ऐनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ।
इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष दिनुपर्नेछ।
व्यवसायीले सरकारले तोकेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारी अधिकारीसँग आवेदन दिन सक्नेछन्। सम्बन्धित अधिकारीले व्यवसायीको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएबमोजिमका शर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत दिनुपर्नेछ।
इजाजपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क नियमावलीले व्यवस्था गर्नेछ। झुट्टा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र लिएमा, शर्त उल्लंघन गरेमा र लाइसेन्स नवीकरण नगरेमा खारेज हुनेछ।
जथाभावी घरजग्गा कारोबार रोक्न नियमावली छिट्टै बन्छ : मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मालपोत ऐन २०३४ संशोधन भइसकेको बताउँछै छिट्टै नियमावली बनाउने बताएका छन्।
‘घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन नभए पनि मालपोत ऐन संशोधन भएको छ’, नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने, ‘अहिले दर्ता नभई घरजग्गा कारोबार भइरहँदा राजस्व गुमाइरहेको छ।’
मन्त्री अधिकारीले रियल इस्टेट उद्योग व्यवस्थित उद्योगको रुपमा विकास नभइसकेको बताउँदै व्यवसायलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको बताए।
‘घरजग्गासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले घरजग्गाको कारोबार घट्दा अर्थतन्त्रमै नकरात्मक असर पुगेको छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १० प्रतिशत योगदान छ।
समग्ररुपमा घरजग्गाको कारोबारबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले वार्षिक ५ लाख प्रोपर्टी (घरजग्गा) कारोबार हुने बताए। वार्षिक १२ देखि १५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने बताए।
‘भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोतसम्बन्धी ऐनमा संशोधन भए पनि स्पष्ट कानुनको अभाव छ’, अध्यक्ष लोहनी भन्छन्, ‘ल्यान्ड पुलिङसम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न व्यवस्था गर्न भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले ठूलो क्षेत्रमा योजना बनाउन जग्गा हदबन्दीले अप्ठ्यारो भएको सुनाए।
प्रतिक्रिया